कलैया, चैत २० – मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले राजतन्त्र नेपालमा कहिल्यै नफर्किने दाबी गर्दै राजावादीहरूको आन्दोलनले कुनै प्रभाव पार्न नसक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार, हाल देशमा करिब एक प्रतिशत हाराहारीमा रहेको राजावादी समूहले आन्दोलन गरे तापनि त्यसले कुनै परिवर्तन नल्याउने स्पष्ट पारे। उनले हिंसात्मक आन्दोलनले नागरिकहरूलाई झन् आक्रोशित बनाउने भएकाले यस्ता गतिविधिमा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
मन्त्री लेखीले मधेस प्रदेशका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूको अवस्था सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए। उनले यस विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गरी उचित नीति निर्माण गर्न चाँडै नै पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरे। यो समिति सञ्चारमाध्यमका चुनौतीहरू पहिचान गरी सुधारका उपायहरू सुझाउने जिम्मेवारीमा रहनेछ।
उक्त घोषणा नेपाल पत्रकार महासंघ बारा जिल्लाको समन्वयमा मिडिया काउन्सिल मधेस प्रदेशद्वारा आयोजित पत्रकार आचारसंहिता पालनसम्बन्धी गोष्ठीमा उनले गरेका हुन्। सो कार्यक्रममा मिडिया काउन्सिल मधेस प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दासको अध्यक्षतामा भएको थियो। पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश कुमार कर्णले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे भने केन्द्रीय सदस्य सिकेन्द्र पासवान, प्रदेश अध्यक्ष श्याम प्रसाद बन्जारा, बारा जिल्लाका कार्यवाहक अध्यक्ष पन्नालाल दास लगायतका व्यक्तिहरूले आफ्ना विचार राखेका थिए।
पत्रकारहरूले गोष्ठीमा सञ्चारमाध्यमलाई सरकारको सहयोग अपर्याप्त रहेको गुनासो गरे। लोक कल्याणकारी विज्ञापनका रकम न्यून रहेको, अन्य विज्ञापनहरू समानुपातिक रूपमा वितरण नभएको, श्रमजीवी पत्रकारहरूले तोकेको तलब नपाउने गरेको, पत्रकारहरूको वृत्ति विकासका लागि तालिमहरू नदिइएको, अनुसन्धान तथा लेखनका लागि आर्थिक सहायता नपाइएको जस्ता विषयमा पत्रकारहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनीहरूले पत्रकार आचारसंहिता पालन गर्न सके पत्रकारहरूमाथि हुने दमन, हिंसा र दुर्व्यवहार घट्ने पनि बताए।
सरकारले सञ्चार क्षेत्रको सुधारका लागि ठोस नीति निर्माण गर्दै पत्रकारहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सञ्चारकर्मीहरूमा केही आशा पलाएको देखिन्छ। अब सरकारको ठोस कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित रहनेछ।
