जनकपुरधाम । जानकी महिला जागरण समाजले महिला तथा किशोरी सशक्तीकरण, बालविवाह न्यूनीकरण, जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको छ।
संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा हासिल गरेका उपलब्धिसम्बन्धी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार १ जारी १ सय ५० घरधुरीमा विद्युतीय चुलो जडान गरी स्वच्छ भान्सा प्रवर्द्धन गरेको छ।
संस्थाको ३३औँ वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत गरिएको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय र समावेशितासम्बन्धी चेतना अभिवृद्धिका लागि ७ सय ३१ परिवारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने बालविवाह, लैङ्गिक विभेद तथा हिंसाविरुद्ध ३२ वटा सामुदायिक अभियान सञ्चालन गरेको छ।
जीविकोपार्जन तथा आर्थिक सशक्तीकरणतर्फ १ हजार ४७२ विपन्न तथा दलित महिला, किशोरी र युवालाई सीप विकास, उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारका अवसरसँग जोड्न सफल भएको छ । त्यसैगरी ३ हजार २ सय साना किसानको जलवायुमैत्री कृषि तथा स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित उद्यम प्रवर्द्धनका लागि आधार तयार गरेको छ ।
गत शनिबार सम्पन्न समाजको ३३ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेस प्रदेशका सभामुख राम अशिष यादवले जानकी महिला जागरण समाजले किशोर किशोरी तथा महिलाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गरेको बताए । सभामुख यादवले समाज किशोर किशोरीको शिक्षाका लागि मात्र नभए को बालविवाह रोक्न तथा विभिन्न तालिमहरू मार्फत स्वरोजगार बनाउन समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए ।
उनले समाजले किशोरी शिक्षाका लागि विद्यालयका छात्रहरूलाई वितरण गर्दै आएको साइकलले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको र यसले एकातर्फ उनीहरूलाई पढ्न उत्प्रेरणा प्रदान गरेको छ भने यसबाट बालविवाह रोक्न समेत मद्दत पुगेको प्रष्ट पारे।
समाजले आर्थिक वर्ष २०८२ /८३ मा किशोरीको शिक्षा निरन्तरता र नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकता दिएको संस्थाले सामुदायिक विद्यालयका १ सय१४ जना छात्रालाई साइकल वितरण गरेको छ र दलित समुदायका ९सर १७ जना विवाहित किशोरीलाई जीवनोपयोगी कक्षामार्फत व्यावहारिक तथा व्यावसायिक ज्ञान र सीप प्रदान गरेको छ ।
साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेशकुमार कर्णले जानकी महिला जागरण समाजले किशोरीहरूलाई शिक्षाका साथै उनीहरूको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्न समेत महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताए । साथै दलित किशोरी र महिलाहरूको बीच यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व र परिवार नियोजना तथा महिनावारी सचेतना कार्यक्रम समेत गरेको र यसबाट शिशु मृत्युदर तथा गर्भवती महिला मृत्युदर समेतमा कमी आएको प्रष्ट पारे ।
समाजले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारका क्षेत्रमा ९सय ४६ जना किशोरकिशोरी तथा महिलामा स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान र सचेतना अभिवृद्धि गरिएको संस्थाले जनाएको छ। सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, महिनावारी स्वच्छता तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँचसम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्नुका साथै प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी भ्रम र सामाजिक संकोच न्यूनीकरणमा काम गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संस्थाले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारको रणनीति निर्माणमा सहजीकरण गरेको तथा न्यायमा पहुँच नपुगेका र अतिविपन्न पीडित महिलालाई निःशुल्क कानुनी सहयोग उपलब्ध गराएको पनि जनाएको छ। त्यस्तै, १२ वटा नगरपालिकामा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणमा सहजीकरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गत शनिवार सम्पन्न सो वार्षिक साधारणसभा सभापतित्व समाजका अध्यक्ष मन्दा कर्णले गरेकी थिइन्। सो कार्यक्रममा बोल्दै दलित पत्रकार संघका प्रदेश अध्यक्ष कैलाश दासले जानकी महिला जागरण समाजले दलित किशोरी हरूको बीच गर्दै आएको कार्यको प्रशंसा गर्दै यस्ता कार्यको दायरा बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
साधारणसभाको लगतै पश्चात विभिन्न सरोकारवालाहरू बीच जानकी महिला जागरण समाजले गत आर्थिक वर्षमा गरेका कार्यहरूको समीक्षा समेत गरिएको थियो। सो कार्यक्रममा संस्थाका विभिन्न दातृ निकाय तथा सहयोगी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा जानकी महिला जागरण समाजका कार्यकारी निर्देशक राजन नेपालले आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रतिवेदन अनुसार संस्थाले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, वातावरण संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई संस्थाले आफ्नो महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रका रूपमा अघि बढाएको छ भने दुईवटा नगरपालिकामा स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनअन्तर्गत विद्युतीय चुलो जडानले परम्परागत इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन, भान्साको वातावरण सुधार गर्न तथा वन र वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखिएको संस्थाले जनाएको छ।
यसैगरी, भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका ३०० परिवारलाई घरायसी तथा भान्सामा प्रयोग हुने अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन सहयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विपद् प्रभावित समुदायको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधनसँगै दीर्घकालीन पुनर्लाभ र उत्थानशीलता विकासमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरिएको संस्थाले जनाएको छ।
कृषि, सुशासन र सामाजिक न्यायमा पनि सक्रिय
जानकी महिला जागरण समाजले कृषि, खाद्य प्रणाली, महिला उद्यमशीलता, सामाजिक न्याय र स्थानीय शासनका क्षेत्रमा पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। समुदायमा आधारित समूह, महिला समूह तथा स्थानीय संरचनाको क्षमता विकासका लागि ४७ वटा समूह तथा संरचनालाई सहयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संस्थाले स्थानीय तहका योजना निर्माण, सेवा प्रवाह र विकास प्रक्रियामा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाउन सहजीकरण गरेको जनाएको छ। समुदायका आवश्यकता र अधिकारका विषय स्थानीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने, सार्वजनिक सेवामा पहुँच बढाउने तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने गतिविधिलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता र सामाजिक समावेशीकरण, हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०५० वैशाख २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा दर्ता भएको जानकी महिला जागरण समाजले मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला—पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। आगामी दिनमा उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुरमा समेत कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने संस्थाको योजना छ।
प्रतिवेदनअनुसार संस्थामा नियमिततर्फ सात जना र परियोजनाअन्तर्गत ३० जना गरी कुल ३७ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। संस्थाले संस्थागत सुशासन, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, परियोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र विकास साझेदारसँगको समन्वयलाई पनि प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा संस्थाको कार्यसमितिका २५ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्। आगामी पाँच वर्षका लागि संस्थागत विकास योजना निर्माण गरिएको र विभिन्न नीति, नियमावली तथा निर्देशिका स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक स्रोत र कार्यक्रमको दिगोपना प्रमुख चुनौती
महिला तथा किशोरी सशक्तीकरण, शिक्षा, जीविकोपार्जन र जलवायु उत्थानशीलताका क्षेत्रमा थप काम गर्ने सम्भावना भए पनि संस्थाले आर्थिक स्रोतको सीमितता, प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान प्रक्रिया, प्राविधिक क्षमताको आवश्यकता र कार्यक्रमको दिगोपनालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ।
बालविवाह, लैङ्गिक विभेद, जातीय विभेद र महिलाको निर्णय प्रक्रियामा सीमित सहभागिताजस्ता सामाजिक समस्याले पनि लक्षित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न कठिनाइ सिर्जना गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाढी, डुबान, खडेरी र अत्यधिक गर्मीका कारण जीविकोपार्जनमा पर्ने असरले विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा उपलब्धिको दिगोपनमा थप चुनौती उत्पन्न गरेको संस्थाको विश्लेषण छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने, कर्मचारीको व्यावसायिक क्षमता बढाउने, कार्यक्रमको नियमित अनुगमन गर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य विस्तार गर्ने योजना संस्थाले अघि सारेको छ।
आगामी तीन वर्षमा संस्थागत आधार सुदृढीकरण, कार्यक्रम विस्तार, नयाँ साझेदारी विकास र दीर्घकालीन आर्थिक स्रोतको पहिचानमा जोड दिने संस्थाको रणनीति छ। सफल कार्यक्रमलाई स्थानीय नीति तथा बजेटसँग जोड्दै प्रमाणमा आधारित नीतिगत पैरवीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
महिला तथा किशोरीको सशक्तीकरणलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता, शिक्षा, सामाजिक न्याय र जलवायु उत्थानशीलतासँग जोडेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके मधेस प्रदेशमा समुदायमा आधारित विकास र महिला नेतृत्व प्रवर्द्धनमा संस्थाको भूमिका अझ प्रभावकारी बन्न सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
