जनकपुरधाम । कुनै समय ‘बावन कुटी बहत्तर कुण्ड’का रूपमा चिनिने जनकपुरधामको पहिचान अहिले क्रमशः फेरिँदै गएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेका पोखरीहरू अतिक्रमण, पुराइ र अव्यवस्थित निर्माणका कारण अस्तित्व गुमाउँदै गएका छन्। अवस्था यतिसम्म पुगेको छ कि गुठी संस्थानअन्तर्गत रहेका ४९ सार्वजनिक पोखरीमध्ये पाँचवटा पोखरी पूर्णरूपमा लोप भइसकेका छन्।
गुठीको जग्गा संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि २०६२ सालमा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले जनकपुरका जनक सरोवर, अमृत कुण्ड, पयश्विनी सर, बलदेव सर र गोपाल सर पूर्णरूपमा लोप भइसकेको उल्लेख गरेको थियो। पछिल्ला विवरणहरूमा ती पोखरी रहेको स्थानमा बस्ती, होटल, अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा अन्य संरचना निर्माण भएको उल्लेख छ।
यो अवस्था पछिल्लो समयको मात्र परिणाम होइन। जनकपुर नगरपालिकाले २०४८ सालमा तयार गरेको ‘जनकपुर टाउन प्रोफाइल’मा ५८ धार्मिक पोखरीसहित करिब ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा ८२ वटा पोखरी रहेको उल्लेख थियो। त्यससम्बन्धी पछिल्ला अध्ययनमा ३२.८ प्रतिशत पोखरीले आफ्नो अस्तित्व गुमाइसकेको देखाइएको छ। अर्थात् जनकपुरको पोखरी सभ्यता विस्तारै कागज, पुराना नक्सा र स्थानीय स्मृतिमा सीमित हुँदै गएको देखिन्छ।
जनकपुरका पोखरी केवल पानीका स्रोत थिएनन्। तिनको सम्बन्ध यहाँको धार्मिक अनुष्ठान, मिथिला संस्कृति, पर्व, सामाजिक जीवन र नगरको पर्यावरणीय संरचनासँग जोडिएको थियो। नेपाल पर्यटन बोर्डले समेत जनकपुरधामलाई ऐतिहासिक पोखरीहरूको सहरका रूपमा चिनाउँदै गंगासागर, धनुषसागर र परशुराम कुण्डजस्ता पोखरीको धार्मिक महत्व उल्लेख गरेको छ।
मिथिला परम्परामा पोखरी धार्मिक संस्कार र पर्वसँग जोडिएका स्थल मात्र होइनन्, बस्तीको जल व्यवस्थापन र सामुदायिक जीवनका केन्द्र पनि थिए। छठ, विवाहपञ्चमी, रामनवमी लगायतका पर्वमा पोखरी र त्यसका घाटको विशेष भूमिका रहँदै आएको छ। त्यसैले पोखरी हराउनु भनेको एउटा जलाशय हराउनु मात्र नभई जनकपुरको सांस्कृतिक भूगोल नै खुम्चिनु हो।
तर लामो समयसम्म संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका सरकारी तथा संस्थागत निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा अतिक्रमण बढ्दै गयो। पोखरीको डिलमा घरटहरा बन्ने, पसल सञ्चालन हुने, संरचना थपिँदै जाने र कतिपय अवस्थामा जलक्षेत्र नै पुर्ने क्रम बढ्यो। पुरानो अभिलेखमा पोखरीको नाम र स्थान कायम रहे पनि भौतिक रूपमा भने त्यहाँ भवन र बस्ती खडा भए।
२०६२ सालमै पाँचवटा पोखरी पूर्णरूपमा हराइसकेको तथ्य सार्वजनिक भए पनि त्यसपछि पनि बाँकी पोखरीको संरक्षण चुनौतीपूर्ण रह्यो। २०६२ को कार्यदलको प्रतिवेदनमा जनकपुरका गुठी जग्गा र पोखरीमाथिको अतिक्रमणको विस्तृत अवस्था औँल्याइएको थियो। तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लामो समय लाग्दा अतिक्रमण रोक्ने काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन। पछिल्ला रिपोर्टहरूले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा गुठी जग्गासँगै धार्मिक तथा ऐतिहासिक पोखरीसमेत जोखिममा परेको देखाएका छन्।
अहिले भने गुठीको जग्गा तथा पोखरी संरक्षणको विषय फेरि सरकारी प्राथमिकतामा आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक तथा गुठी सम्पत्ति संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई अघि बढाएसँगै जनकपुरमा पनि अभियान सक्रिय भएको हो।
अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा जनकपुरधामका सातवटा ऐतिहासिक पोखरी तथा तिनका डिलमा बनाइएका घरटहरा र अन्य संरचना हटाइएको छ। गुठी संस्थानको संयोजकत्वमा गठित समितिले सीमांकन तथा रेखांकन गरेर अतिक्रमित संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सातवटा पोखरीबाट मात्रै ६५ वटा घरटहरा, पसल, होटल तथा अन्य पक्की–कच्ची संरचना हटाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
गोरधोई पोखरीबाट सुरु गरिएको अभियानमा दशरथ तलाउ, विषहरा, रत्नसागर, गिरनारीलगायतका पोखरी क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाइएको जनाइएको छ। समितिले पहिलो चरणमा पोखरी, दोस्रो चरणमा मन्दिर परिसर र त्यसपछि अन्य गुठी जग्गाको अतिक्रमण हटाउने कार्ययोजना बनाएको छ।
पहिलो चरणपछि गुठी संस्थानले थप १५ वटा पोखरी तथा तिनका डिलमा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउन सातदिने सूचना पनि जारी गरेको छ। देवान पोखरी, मध्यमा सर, रुक्मिणी सर, विडाल सर, गेन्ही पोखरी, ठाडी पोखरी, लवकी पोखरी, कपालमोचनी सर, पुरन्दर सर, लक्ष्मण सर, पापमोचनी सर, अग्निकुण्ड, सीताकुण्ड र विहारकुण्डलगायत क्षेत्रलाई दोस्रो चरणमा समेटिएको छ।
तर अभियान अघि बढ्दै गर्दा यसको कार्यान्वयनमा विवाद र समन्वयको प्रश्न पनि देखिएको छ। दोस्रो चरणमा १५ पोखरीको अतिक्रमण हटाउने तयारी भए पनि स्थानीय तहको सहयोगसम्बन्धी विवादका कारण अभियान तत्काल प्रभावित भएको समाचारहरू आएका छन्। यसले जनकपुरको सम्पदा संरक्षण केवल डोजर चलाउने अभियान नभई संघीय सरकार, गुठी संस्थान, स्थानीय तह, प्रशासन, नापी तथा मालपोत कार्यालयबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र समन्वय आवश्यक रहेको देखाउँछ।
यसबीच सौन्दर्यीकरण भइरहेको देवान पोखरीको अवस्था पनि जनकपुरका बाँकी पोखरीको चुनौतीको उदाहरण बनेको छ। पोखरीको डिलमा अतिक्रमणसँगै फोहोर व्यवस्थापनको समस्या देखिएको छ। सौन्दर्यीकरणका लागि करोडौँ रुपैयाँको आयोजना अघि बढाइए पनि पोखरीको मूल जलक्षेत्र, डिल, निकास र आसपासको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण नगरेसम्म केवल भौतिक सौन्दर्यीकरणले दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित नहुने देखिन्छ।
जनकपुरको समस्या केवल पाँचवटा पोखरी हराएको विषयमा सीमित छैन। एउटा पोखरी पूर्ण रूपमा लोप भएपछि त्यसलाई पुनः पहिचान गरी पुरानै अवस्थामा फर्काउन कठिन हुन्छ। त्यसैले अहिले बाँकी रहेका पोखरीको सीमांकन, डिजिटल अभिलेख, पुराना नक्सा र अभिलेखको संरक्षण, जलक्षेत्रको कानुनी सुरक्षा, डिलको स्पष्ट सीमा निर्धारण तथा नियमित निगरानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
यसका लागि सबैभन्दा पहिले कुन पोखरीको कति क्षेत्रफल थियो, अहिले कति बाँकी छ, कहाँ अतिक्रमण भएको छ र कसको स्वामित्वमा कुन भाग रहेको छ भन्ने तथ्य सार्वजनिक अभिलेखमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। २०६२ को प्रतिवेदनले समस्या पहिचान गरिसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको लामो ढिलाइबाट अब पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था छ।
जनकपुरको ‘५२ कुटी, ७२ कुण्ड’ भन्ने पहिचान केवल पर्यटन प्रचारको नारा होइन। यो मिथिला सभ्यताको धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय इतिहाससँग जोडिएको परिचय हो। नेपाल पर्यटन बोर्डले समेत जनकपुरका प्राचीन पोखरीलाई ऐतिहासिक तथा पौराणिक महत्वका सम्पदाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
त्यसैले अहिले सुरु भएको अतिक्रमणमुक्त अभियानको वास्तविक परीक्षा भत्काइएका घरटहराको संख्याले मात्र हुने छैन। भत्काइएका क्षेत्र पुनः अतिक्रमणमा पर्न नदिन सकिने व्यवस्था, बाँकी पोखरीको संरक्षण, लोप भइसकेका पोखरीको ऐतिहासिक अभिलेख सुरक्षित राख्ने काम र पोखरीलाई धार्मिक–सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय सम्पदाका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने दीर्घकालीन नीति बनेपछि मात्र यसको प्रभाव देखिनेछ।
जनकपुरले गुमाइसकेका पाँच पोखरी तत्काल फर्काउन नसके पनि तिनको इतिहास, स्थान र अस्तित्व कसरी समाप्त भयो भन्ने अभिलेख सुरक्षित राख्न सकिन्छ। तर बाँकी रहेका पोखरी पनि त्यही बाटोमा नजाऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी अहिले राज्यका सम्बन्धित निकाय र जनकपुरवासी दुवैको अगाडि छ।
