अनुसन्धानको निष्कर्ष : प्रक्रिया र नियमविपरीत खरिद
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान अनुसार, मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधाममा २०७८/०७९ मा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को गम्भीर उल्लङ्घन गरिएको पाइएको छ। गुरुयोजना, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र लाभ-लागत विश्लेषण विना नै बजेट माग र उपकरण खरिद गरिएको थियो।
उपकरण छनोट र स्थापना प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता
उपकरण कुन पालिकामा स्थापना गरिने भन्ने स्पष्ट नहुँदै खरिद अघि बढाइएको थियो। जनसंख्या, स्वास्थ्य सेवा पहुँच र उपकरणको आवश्यकताको उचित मूल्याङ्कन नगरी स्थानीय तहमा उपकरण स्थापना गर्ने योजना बनाइएको पाइएको छ।
आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो : कम गुणस्तरका सामग्री आपूर्ति
सेभेन हिल्स प्रा.लि., सिनामंगल, काठमाडौंसँग मिलेमतो गरी स्वीकृत स्पेसिफिकेशनभन्दा कमजोर सामग्री आपूर्ति गरिएको र ती सामग्रीलाई सही ठहर गर्दै सरकारी कोषबाट भुक्तानी गरिएको पुष्टि भएको छ। यसरी सरकारलाई रु. ५,०१,९०,०८० को आर्थिक हानि पुगेको छ।
दोषी भनिएका कर्मचारी र निजी कम्पनी सञ्चालक
आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका अभियुक्तहरूमा डा. श्रवण कुमार मिश्रसहित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका सात कर्मचारी र सेभेन हिल्स प्रा.लि.का सञ्चालक अनिल शाह छन्। अनिल शाहलाई मुख्य दोषीसरह सजायको माग गरिएको छ भने कर्मचारीहरूलाई पनि थप कडा कारबाहीको माग गरिएको छ।
सचिव पदमा नियुक्ति प्रक्रिया रोकिँदै
डा. श्रवण कुमार मिश्रलाई मधेस प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव बनाउने तयारीमा थियो। तर, भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्, जसले प्रदेश सरकारभित्र उच्च तहमा नै पारदर्शिता र सुशासनको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सरकारी खरिद प्रक्रियामा सुधारको माग
यो घटनाले मधेस प्रदेशमा मात्र नभइ सम्पूर्ण सरकारी खरिद प्रणालीमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। यस्ता अनियमितताले सरकारको सेवा प्रवाह र नागरिकको विश्वासमा ठूलो धक्का पुर्याउने खतरा देखिएको छ।
