काठमाडौँ, वैशाख १५ गते ।
१७ अर्ब ८६ करोड ७० लाख ३९ हजार १०७ रुपैयाँ बराबरको अवैध कारोबारमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले २१ जनालाई पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले विभिन्न जिल्लाबाट विशेष अभियान सञ्चालन गरी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। सोमबार सीआईबीले एक कार्यक्रममार्फत पक्राउ परेका अभियुक्तहरूलाई सार्वजनिक गरेको छ।
पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका जिल्लाबाट रहेका छन्। सीआईबीका अनुसार २१ जना पक्राउ परेकामध्ये १४ जना मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट समातिएका हुन् भने बाँकी ७ जना अन्य प्रदेशहरूबाट पक्राउ परेका हुन्।

मधेस प्रदेशका जिल्लाबाट समातिएका १४ जना
अवैध कारोबारमा संलग्न भई पक्राउ परेकामध्ये मधेस प्रदेशका विभिन्न ५ जिल्लाबाट १४ जना व्यक्ति समातिएका छन्। विवरण यस प्रकार छः
- महोत्तरी जिल्लाबाट श्रवणकुमार साह पक्राउ परेका छन्।
- सप्तरी जिल्लाबाट तारालाल यादव, रामविलास साह तेली, सुशीलाकुमारी साहु र शम्भु मेहता गरी ४ जना पक्राउ परेका छन्।
- सर्लाही जिल्लाबाट हरेराम महतो पक्राउ परेका छन्।
- धनुषा जिल्लाबाट निरोजकुमार महतो, अलिता देवी महतो, प्रकाश सिंह, अरुणकुमार साह र सञ्जिवकुमार महतो गरी ५ जना पक्राउ परेका छन्।
- पर्सा जिल्लाबाट प्रदीपकुमार साह, बिकर्णजंग राणा र सलमा खातुन गरी ३ जना पक्राउ परेका छन्।
यसरी, मधेस प्रदेशबाट कुल १४ जना अभियुक्त पक्राउ परेका छन्।
मधेस बाहिरका जिल्लाबाट पक्राउ परेका ७ जना
मधेस प्रदेश बाहिरका जिल्लाहरूबाट पनि ७ जना अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। तीमध्येः
- मोरङ जिल्ला (कोशी प्रदेश)बाट वीरेन्द्रप्रसाद साह र दीपेन्द्रप्रसाद साह पक्राउ परेका छन्।
- नवलपरासी जिल्ला (गण्डकी/लुम्बिनी प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्र)बाट राजकमल लोनिया र गणपति पाण्डे पक्राउ परेका छन्।
- चितवन जिल्ला (बागमती प्रदेश)बाट गोविन्दप्रसाद आचार्य पक्राउ परेका छन्।
- साथै, भीमकुमार गुरुङ नामक अभियुक्त (जिल्ला अस्पष्ट) पनि समातिएका छन्, जो सम्भवतः नवलपरासी वा चितवन क्षेत्रकै हुन्।
यसरी अन्य प्रदेशबाट कुल ७ जना पक्राउ परेका छन्।
अवैध कारोबारको स्वरूप
प्रहरी अनुसन्धानका अनुसार, पक्राउ परेकाहरू भन्सार चोरी पैठारी, सुनको अवैध कारोबार, कर छली लगायतका कार्यमा संलग्न थिए। उनीहरूले अवैध कारोबारबाट आर्जन गरेको रकम डिजिटल वालेट कम्पनीहरूको माध्यमबाट कारोबार गर्ने र पैसा प्लेसमेन्ट गरेर वैधजस्तै देखाउने प्रयास गरेका थिए।
रेमिटेन्स भुक्तानीका लागि अनुमति प्राप्त मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरू समेत प्रयोग गराई अवैध रुपमा डिजिटल वालेटमार्फत इ-मनी बनाई रकम हेरफेर गरिएको पाइएको छ। यस्तो कार्यले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको सीआईबीले जनाएको छ।
सीआईबीको भनाइ
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सुधीरराज शाहीले पक्राउ परेकाहरूले १७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको गैरकानुनी कारोबार गरेको पुष्टि भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, थप अनुसन्धान भइरहेको छ र संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको समेत खोजी तीव्र रूपमा भइरहेको छ ।