जनकपुरधाम, वैशाख १७ गते ।
२०७२ सालको टीकापुर घटनाले नेपाली राजनीतिमा गहिरो छाप छाडेको छ। यो घटना थरुहट आन्दोलनको उत्कर्षमा भएको एउटा हिंसात्मक घटना भएको थियो, जसमा आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो। यस घटनाका प्रमुख अभियुक्तका रूपमा देखिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर, त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट दिइएको आममाफीका आधारमा उनी २०८० साल जेठ १५ गते जेलमुक्त भए।
तर, आज पुनः उनी पक्राउ परेका छन्—त्यो पनि नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाउने प्रयत्न भइरहेको अवस्थामा, पार्टी एकता घोषणाको सभास्थलबाटै। यसले नेपाली राजनीतिमा न्यायिक निर्णय, कार्यपालिका र दलगत रणनीतिको जटिल घेरालाई पुनः उजागर गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन
काठमाडौं प्रहरीका अनुसार, रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पक्राउ गरिएको हो। शारदा कडायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई दिइएको आममाफी बदर गर्दै सजायँ कायम राख्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। शारदा कडायत, हिंसात्मक घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी हुन्। अदालतको आदेशपछि उनलाई डिल्लीबजार कारागारमा लगिएको छ।
राजनीतिक सन्देश र पहिचानको मुद्दा
रेशम चौधरीको गिरफ्तारीले राजनीतिक रंग पनि लिएको छ। जनमत पार्टीले यसलाई सरकारको पहिचानवादी शक्तिमाथिको दमनको रूपमा व्याख्या गरेको छ। पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादवका अनुसार, चौधरीको गिरफ्तारी पहिचानमा आधारित दलहरूको एकता रोक्ने षड्यन्त्र हो।
यो घटनाले जनजातीय आन्दोलन, थरुहटको राजनीतिक सशक्तीकरण र पहिचानको मुद्दालाई पुनः चर्काएको छ। चौधरी थरु समुदायका प्रभावशाली नेता हुन्, जसले जेलभित्रैबाट चुनाव जितेका थिए र समुदायभित्र एउटा प्रतीक बनेका थिए।
विधिको शासन कि राजनीतिक पूर्वाग्रह?
यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ—रेशम चौधरीको पुनः गिरफ्तारी न्यायिक प्रक्रियाको पालना हो कि कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहको परिणाम? एकातिर, अदालतको निर्णयलाई अवहेलना नगर्ने पक्षमा सरकारले कदम चालेको देखिन्छ। अर्कातिर, यस्तै संवेदनशील समयमा, पार्टी एकताको कार्यक्रममै चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिने निर्णयले राजनीतिक संकेत पनि दिन्छ।
रेशम चौधरीको पुनः गिरफ्तारीले नेपालमा कानून, राजनीति र पहिचानबीचको जटिल सम्बन्धलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ। यसले कानुनी राज्यको अभ्यास, राष्ट्रपतीय क्षमाको सीमाना, र पहिचानको राजनीतिलाई लिएर गम्भीर बहस जन्माएको छ।
अब यति स्पष्ट छ—यो मुद्दा केवल एक व्यक्तिको गिरफ्तारी मात्र नभएर, देशको न्यायिक र राजनीतिक संरचनामाथि पनि गहिरो प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
