काठमाडौं, वैशाख १७ गते । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि भनेर दिउँसो प्रज्ञा भवनबाट पक्राउ गरिएको थियो। तर केही घण्टामै घटनाले नाटकीय मोड लियो—सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेश ‘अधिकारिक नभएको’ भन्दै अर्को पत्रमार्फत चौधरीको रिहा गर्न निर्देशन दिइयो। त्यसपछि चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा हुने भएकाे छ ।
यो संक्षिप्त तर गहिरो घटनाक्रमले नेपालको प्रहरी प्रशासन र न्यायिक निर्णय प्रक्रियाको अवस्थालाई उजागर गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन भन्दै तत्काल पक्राउ गर्ने र फेरि अर्को पत्र आएपछि तुरुन्त रिहा गर्ने शैलीले देशमा निर्णय कसरी लिइन्छ र कस्तो तयारीबिना कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने सन्देह पैदा गराएको छ।
कानुनी प्रक्रिया कि राजनीतिक दबाब?
यस घटनामा सर्वसाधारणदेखि विश्लेषकहरूसम्मले प्रश्न उठाएका छन्—के सर्वोच्च अदालतबाट पठाइएको पहिलो आदेश पर्याप्त रूपमा प्रमाणीकरणबिनै कार्यान्वयन गरिएको हो? के प्रहरी प्रशासनले कानुनी प्रक्रियामाथि पूर्ण अध्ययन नगरी राजनीतिक वा उच्चस्तरीय दबाबमा आधारित निर्णय लिएको हो?
पार्टी एकताको घोषणासभा चलिरहेकै बेला चौधरीलाई पक्राउ गरिनु, अनि केही घण्टामै रिहा हुनुले प्रहरी प्रशासनको तयारी, सूचनाको पुष्टि गर्ने प्रणाली र निर्णयको गम्भीरतालाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ।
निर्णय प्रक्रिया प्रति जनताको विश्वास खस्किँदै?
यस घटनाले प्रहरी तथा न्यायिक संस्थाप्रति जनताको विश्वास कति खस्किएको छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म यो घटनालाई ‘नौटंकी’, ‘प्रशासनिक लज्जा’ र ‘न्याय प्रणालीको अपमान’का रूपमा हेरिएको छ।
रेशम चौधरीको पक्राउ र रिहाको घटनाले नेपालमा निर्णय कसरी लिइन्छ, कस्तो तयारीका साथ कार्यान्वयन हुन्छ, र राज्य संयन्त्रको पारदर्शिता कति कमजोर छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। केही घण्टा चलेको यो नाटकले नेपाली राज्य व्यवस्थाको संरचनागत कमजोरीको पर्दाफास गरिदिएको छ।
