जनकपुरधाम वैशाख ३१ गते ।
नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि प्रदेश सरकारहरूलाई आर्थिक, प्रशासनिक र विकासीय अधिकार हस्तान्तरण गरिएको छ। तर, यी अधिकारहरूको सदुपयोगमा देखिएको चुनौतीमध्ये प्रमुख हो—बेरुजु। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्रकाशित महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारहरूको लेखापरीक्षणमा देखिएको कमजोरी उजागर गरेको छ। सातै प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिनु विशेष चिन्ताको विषय बनेको छ
मधेश प्रदेशको अवस्था
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मधेश प्रदेशका १५९ सरकारी कार्यालयको ५६ अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गर्दा १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ, जुन कुल रकमको २.०७ प्रतिशत हो। यो अनुपात सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा उच्च हो। यस्तो बेरुजु अनुपातले वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेही प्रशासन र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
बेरुजु बढ्नुका सम्भावित कारणहरू
कार्यन्वयन क्षमताको अभाव – योजनाहरू तर्जुमा भए पनि ती योजनाहरू समयमै, गुणस्तरीय र नियमानुकूल कार्यान्वयन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति र संरचना अभाव देखिन्छ।
पारदर्शिता र अनुगमनको कमजोरी – सार्वजनिक खर्चको नियमन गर्ने आन्तरिक लेखा प्रणाली र तृतीय पक्षीय अनुगमन कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार र खर्चको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढ्दछ।
प्रशासनिक लचिलोपनको अभाव – कर्मचारीको नियमित सरुवा, राजनीतिक हस्तक्षेप र जिम्मेवारीबारे स्पष्टता नहुनु बेरुजु बढ्ने अर्को प्रमुख कारण हो।
नीति तथा योजना निर्माणमा समन्वयको कमी – स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय निकायबीच समन्वय अभाव हुँदा दोहोरो योजना, खर्चको असंगति र अपूरो कार्यान्वयन देखिन्छ।
असरहरू
मधेश प्रदेशमा बेरुजु बढ्नुको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिन्छ। पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ, सामाजिक विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता घट्नु र सर्वसाधारणमा शासनप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु यसका उदाहरण हुन्। विकासे सूचकांकमा मधेशको तुलनात्मक कमजोरीले पनि बेरुजुको दीर्घकालीन असरलाई देखाउँछ।
मधेश प्रदेशको बेरुजु समस्या केवल तथ्यांकको कुरा होइन, यो समग्र शासन प्रणालीको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो। संघीयता सफल पार्न प्रदेश सरकारले जवाफदेही, पारदर्शी र परिणाममुखी प्रशासनमा जोड दिनु अनिवार्य छ। अन्यथा, संघीयताको उद्देश्यहरू कागजी मात्र रहने जोखिम रहन्छ।
