जनकपुरधाम, जेठ १ गते।
लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण तथा महिलाको न्यायिक पहुँच अभिवृद्धिका लागि जानकी महिला जागरण समाज, धनुषाद्वारा वीरगञ्ज महानगरपालिका र पर्सा जिल्लाको बिन्दबासिनी गाउँ पालिकाका उपमेयरसँग छुट्टाछुट्टै छलफल कार्यक्रम गरेको छ ।
कानुनी सहायता तथा परामर्श केन्द्र सँगको साझेदारीमा जानकी मेला जागरण समाज द्वारा सञ्चालित “लैङ्गिक-उत्तरदायी न्यायका मार्गहरूमा कर्तव्यवाहक र अधिकार धारकहरूको क्षमता सुदृढीकरण परियोजना” अन्तर्गत सो छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो।
वीरगञ्जमा स्थानीय सरकारको सक्रियता
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलमसँग सम्पन्न छलफलमा लैङ्गिक हिंसासँग जुधिरहेका महिलाको न्यायमा पहुँच, उजुरी दर्ता र प्रभावकारी समाधानबारे बृहत छलफल गरिएको थियो। उपप्रमुख आलमले कार्यक्रमको क्रममा स्थानीय सरकारले लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न गम्भीर प्रयत्न गरिरहेको बताए।
उनले भने, “महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि कानुनी तथा सामाजिक जागरण आवश्यक छ। स्थानीय तहले समुदायमै पुगेर सचेतना फैलाउने अभियानमा सहकार्य गर्न तयार छ। जानकी महिला जागरण समाजको भूमिका हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं।”
उनको भनाइ अनुसार न्यायिक समितिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै उजुरीको शीघ्र समाधानमा स्थानीय सरकारले थप स्रोत साधन परिचालन गर्नेछ।
कार्यक्रमा बीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपमेयरको प्रेस समन्वयक महमद सदाबले “हामी छलफलबाट सुझाव संकलन गरेर लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध ठोस नीति निर्माण गर्दा गराउनका लागि आवश्यक समन्वय गर्नेछौं।” भन्ने कुरा बताए।
बिन्दबासिनीमा चुनौती र अवसरबारे छलफल
पर्सा जिल्लाको बिन्दबासिनी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख ज्योति चौरसियासँग गरिएको छुट्टै छलफलमा ग्रामीण क्षेत्रमा व्याप्त लैङ्गिक विभेद, सामाजिक पूर्वधारको अभाव र नीति कार्यान्वयनको कठिनाइबारे छलफल भयो।
उपमेयर चौरसियाले बताइन् कि गाउँमा सामाजिक परिचालकहरूले हिंसा विरुद्ध जनचेतनामूलक काम गरिरहेका छन् र ती प्रयासहरू उत्साहजनक छन्। तथापि, पालिकामा स्तनपान कक्षजस्ता आधारभूत संरचनाको अभावले महिला हितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चुनौती उत्पन्न भइरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले थप भनिन्, “पछिल्ला दुई वर्षदेखि पालिकाको वार्षिक साधारण सभा हुन नसक्दा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सम्बन्धी कार्यविधि पास हुन सकेको छैन। तर म पूर्ण रूपमा सकारात्मक छु र निकट भविष्यमा त्यस कार्यविधिलाई पास गरेर न्यायिक पहुँच विस्तार गर्ने छु।”
छलफल, समन्वय र प्राथमिकता
जानकी महिला जागरण समाजको टोलीले संवादसँगै वीरगञ्ज र बिन्दबासिनी पालिकाका न्यायिक इजलासहरू पनि अनुगमन गरेका थिए। यस क्रममा स्थानीय समितिहरूका सदस्यहरूसँग समेत प्रत्यक्ष छलफल गरियो। महिला सशक्तीकरण, हिंसाका घटनाहरूमा न्याय दिलाउने प्रक्रिया, र कानुनी सहायता प्रणालीमा भएका कमीकमजोरीबारे गहिरो अवलोकन गरियो।
दुवै छलफल कार्यक्रममा जानकी महिला जागरण समाजका कार्यकारी निर्देशक राजन नेपाल, अधिवक्ता जुली कर्ण, कार्यक्रम संयोजक संजय पौडेललगायत सहभागी थिए। कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिलामाथिको हिंसा र दमनमा कानुनी पहुँच अभाव, सुरक्षाको कमी, परम्परागत सोच र राज्यको कमजोर हस्तक्षेपले समस्या झन जटिल बनाएको बताएका थिए ।
यी छलफल कार्यक्रमहरूले देखाएका छन् कि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको संघर्षमा स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र कानुनी संस्थाहरूबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ। महिला उपप्रमुखहरू स्वयं जिम्मेवार, प्रतिबद्ध र सक्रिय रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् भने नागरिक संस्थाहरूले नीति संवाद र जनचेतना अभियानमार्फत समर्थन गरिरहेका छन्।
यस प्रकारका पहलहरूले स्थानीय तहमा न्यायिक संरचनालाई जनमैत्री बनाउने र महिलाहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछन्।
