काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकले उच्च तहका कर्मचारीको पदावधि घटाउने प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकअनुसार निजामती सेवातर्फ मुख्यसचिव तथा न्याय सेवातर्फ मुख्य रजिस्ट्रार रहने चौधौँ तहका अधिकृतको पदावधि दुई वर्ष कायम गरिनेछ। हाल उनीहरूको पदावधि तीन वर्ष रहेको छ।
त्यस्तै, सचिव तथा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार वा सोसरहका तेह्रौँ तहका अधिकृतको पदावधि तीन वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। हाल यस्तो पदमा रहने कर्मचारीको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ।
विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हकमा पदावधि पूरा हुनु वा ६० वर्ष उमेर पुग्नुमध्ये जुन पहिले हुन्छ, त्यसैका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। यसले हाल कायम रहेको ५८ वर्षको अनिवार्य अवकाश उमेरमा परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत कर्मचारीका लागि लागू हुने उल्लेख छ। त्यसपछि नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि सामान्य अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा भने कटौती नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा तीन वर्षसम्मको सेवा अवधि थप गणना गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ।
यस व्यवस्थाका कारण ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तर उमेर ५५ वर्ष नपुगेका कर्मचारीसमेत अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ।
विधेयकमाथि संसद्मा दफावार छलफलका क्रममा संशोधन हुन सक्ने भएकाले प्रस्तावित व्यवस्था अन्तिम रूपमा परिवर्तन हुन सक्नेछ।
