काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकले बहालवाला निजामती कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगलगायत सार्वजनिक निकायका प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारी कक्षा पढाउन प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकको दफा ८१(३) मा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले लोकसेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन हुने प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि कतिपय कर्मचारीले कार्यालय समयबाहेक लोकसेवा तयारी कक्षामा प्रशिक्षण दिँदै आएका थिए। नयाँ व्यवस्था लागू भएमा उनीहरूले यस्तो प्रशिक्षण दिन पाउने छैनन्।
त्यस्तै, विधेयकले राजपत्रांकित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीका लागि अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो अवधिमा उनीहरूलाई संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ।
विधेयकको दफा ८१(४) अनुसार संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश भएका कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म कुनै संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैनन्।
यद्यपि, निजामती सेवा सुधार तथा कर्मचारीको विज्ञता उपयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले अवकाशप्राप्त वा राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई निश्चित अवस्थामा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।
त्यस्तै, अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्ने विषयमा भने छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएका व्यक्तिले अवकाशपछि दुई वर्षसम्म अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
