काठमाडौं — नेपाल पत्रकार महासंघले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर पत्रकारिता र सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विषयमा गरेका कतिपय सिफारिस स्वतन्त्र प्रेसको मर्मविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ।
महासंघका अनुसार प्रतिवेदनमा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विषयहरू हचुवाका भरमा उल्लेख गरिएको छ, जसले प्रेस स्वतन्त्रताको मूल्य, मान्यता र मर्ममाथि प्रहार गर्ने काम गरेको छ। पत्रकार हुन कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने, १५ वर्षसम्म संवाददाता, स्तम्भकार, अन्तर्वार्ताकार वा सहायक सम्पादकका रूपमा काम गरेको हुनुपर्ने जस्ता सुझावहरूलाई महासंघले “हास्यास्पद” र “लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत” भनेको छ।
महासंघले आयोगले संविधान र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाविपरीत पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रबारे टिप्पणी गरेको भन्दै त्यसप्रति औपचारिक असहमति जनाएको छ। प्रतिवेदन समग्रमा प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित देखिएको र यसले भोलिको राज्य संयन्त्रलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको महासंघको दाबी छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली पत्रकारहरू लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान् रहेको उल्लेख गर्दै राज्यका सबै निकायलाई यस विषयमा सचेत रहन आग्रह गरिएको छ। साथै महासंघले पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्दै स्वच्छ, मर्यादित र जिम्मेवार पत्रकारिता गर्न आफूहरू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गर्ने कुनै पनि प्रयासको कडा प्रतिवाद गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
महासंघले प्रतिवेदनका विवादास्पद प्रावधानहरू पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
पत्रकार र पत्रकारिताका बारेमा आयोगले गरेको टिप्पणी “हास्यास्पद” र “लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत” : महासङ्घ