जनकपुरधाम, जेठ १५ गते ।
नेपालको संघीय राजनीतिमा फेरि एक नयाँ मोड आएको छ। मधेसको ऐतिहासिक भूमिबाट पाँच साना दलहरूले ‘संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धन’ नामक नयाँ राजनीतिक मोर्चा घोषणा गरेका छन्। बिहीबार जनकपुरधाममा आयोजित एक सार्वजनिक समारोहमार्फत गठबन्धनको औपचारिक घोषणा गरियो, जसमा दलका शीर्ष नेताहरूले एकीकृत रूपमा उत्पीडित समुदायको हक–अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने संकल्प व्यक्त गरे।
🔷 गठबन्धनमा संलग्न पाँच दलहरू
- नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी — अध्यक्ष रिजवान अन्सारी
- नेपाल सद्भावना पार्टी — अध्यक्ष रामकुमार महतो
- इतिहासिक जनता पार्टी — अध्यक्ष बद्री ठाकुर
- बहुजन एकता पार्टी — अध्यक्ष हरिनन्दनकुमार रञ्जन
- नेपाल जनजागृति पार्टी — अध्यक्ष धुपलालप्रसाद सहनी (निषाद)
यी दलहरूले आफैंलाई उत्पीडित, सीमान्तकृत र बहिष्कृत वर्गहरूको प्रतिनिधि भन्दै “वास्तविक संघीयता र जनउत्तरदायी लोकतन्त्र” स्थापनाका लागि गठबन्धनको आवश्यकता महसुस भएको बताएका छन्।
🗣 गठबन्धनको उद्देश्य : प्रतिगमनको प्रतिरोध र जनअधिकारको सुनिश्चितता
गठबन्धन घोषणा समारोहमा बोल्दै नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व गृहराज्यमन्त्री रिजवान अन्सारीले देशमा फेरि एकल शासकको अभिलाषा पलाउँदै गएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार, राजावादी प्रवृत्तिहरूको पुनः उदय लोकतान्त्रिक प्राप्तिहरूमाथिको सीधा आक्रमण हो। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नरहेको कुरामाथि जोड दिएका थिए।
उनले मधेसका कथित ठूला नेताहरूलाई कडा आलोचना गर्दै भने, “यी नेताहरूले मधेसी जनतालाई सधैं ठग्ने र बलिदानीको व्यापार गर्ने काम मात्र गरेका छन्। सत्ताको निम्ति मुद्दा बेच्नेलाई मधेसले अब चिन्दैन।”
📢 ‘वास्तविक गणतन्त्र’ नआएको आरोप
नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष रामकुमार महतोले संविधान जारी भएको यत्रो समय बितिसक्दा पनि शोषित, सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायले ‘वास्तविक गणतन्त्र’ महसुस गर्न नसकेको बताए। “गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर हामीले यो गठबन्धन बनाएका छौं, किनभने हामीलाई अझै पनि अधिकारको खोजी छ,” उनले भने।
उनले यो गठबन्धनलाई ‘इमान्दार नेताहरूको साझा मंच’ को रूपमा प्रस्तुत गरे। “ठूला दलहरूले जनतालाई धोका दिँदै आएका छन्, त्यसैले हामी नयाँ बाटो रोजेका हौं,” महतोको प्रष्ट भनाइ थियो।
🔗 संघर्षको तयारी र नेतृत्वको बहस
घोषणा कार्यक्रममा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी सांसद बिमला अन्सारी, पूर्वमन्त्री सरिता गिरी, इतिहासिक जनता पार्टीका अध्यक्ष ठाकुर, र बहुजन एकता पार्टीका अध्यक्ष रञ्जनलगायत नेताहरूले उत्पीडित समुदायलाई एकजुट भएर अधिकारका लागि संघर्ष गर्न आह्वान गरे।
उनीहरूको सामूहिक धारणा थियो — “संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिता साँचो अर्थमा कार्यान्वयन नभएसम्म देशको लोकतान्त्रिक चरित्र अधुरो रहन्छ।”
🧭 राजनीतिक सन्देश र संभाव्यता
यो गठबन्धनले यतिबेला खासै निर्वाचन समीकरणमा तत्काल प्रभाव नपार्ला, तर राजनीतिक सन्देश भने बलियो दिएको छ — कि मधेसमा अझै पनि जनताले विकल्प खोजिरहेका छन्, अनि सत्ताको समीकरणले सधैं सबैको हितमा काम नगरेको महसुस गर्दैछन्।
गठबन्धनको घोषणा स्थल र समय दुवै प्रतीकात्मक छन् — जनकपुर, जहाँबाट गणतन्त्रको उद्घोष भएको थियो; र जेठ १५, जहाँ गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ। यी दुवै पक्षले गठबन्धनलाई वैचारिक र ऐतिहासिक गहिराइ दिने काम गरेका छन्।
संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताको एजेन्डामा आधारित साना दलहरूको यो नयाँ पहल, राजनीतिक शक्तिको पुनः ध्रुवीकरणको संकेत हुन सक्छ। अहिलेको अवस्थामा यी दलहरूको प्रभाव क्षेत्र सीमित भए पनि उत्पीडित समुदायको आवाज उठाउने प्रयासको रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ।
तर अब प्रश्न उठ्छ — के यो गठबन्धन व्यवहारिक र संगठनात्मक रूपमा बलियो बन्न सक्छ? कि अन्य धेरै गठबन्धन जस्तै घोषणामा सिमित रहन्छ?
समयले यसको उत्तर दिनेछ। तर आजको घोषणाले मधेसको राजनीतिमा एउटा नयाँ बहसको ढोका भने खोलेको छ।
