बजेटमा मधेशको उपेक्षा : राम जानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको बेवास्ता

Share on Social Media

राजेश कुमार कर्ण

जनकपुरधाम, जेठ १७ गते ।
नेपाल सरकारको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएसँगै प्राथमिकताको चित्र स्पष्ट हुन थाल्यो—र फेरि एकपटक मधेस क्षेत्रको नाम त्यहाँ थिएन। राष्ट्रिय योजनामा बारम्बार उपेक्षा भोग्दै आएको मधेस, यसपटक खेलकुदको क्षेत्रमै पूर्णतया बेवास्ताको शिकार भएको देखिन्छ। विशेष गरी रंगशालाको निर्माणमा देखिएको असमानता यस क्षेत्रप्रतिको सरकारी दृष्टिकोणको छरितो प्रतिबिम्ब हो।

बजेट : कसको प्राथमिकता?

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले काठमाडौँको मलपानी क्रिकेट रंगशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रंगशाला, कैलालीको फाप्ला रंगशाला र रुपन्देहीको सिद्धार्थ रंगशालालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै करिब ८२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यी संरचनालाई स्तरोन्नति र निर्माण कार्यका लागि द्रुतगतिमा बजेट प्रवाह गरिँदै छ। तर, जनकपुरधाममा प्रस्तावित राम जानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाका लागि भने बजेटको कुनै उल्लेख छैन।

यो संरचना केवल एक खेल मैदान नभई धार्मिक, सांस्कृतिक र पहिचानको प्रतीक हो—जनकपुरधामको मुटुमा निर्माण गर्न लागिएको यस्तो रंगशालालाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्नु नीतिगत विभेद होइन त?

जनकपुर र राम जानकी रंगशाला : इतिहास र सम्भावना

नेपाल प्रिमियर लिग (NPL) मा जनकपुर बोल्ट्स विजेता भएर क्रिकेटमा पनि आफ्नो मजबुत उपस्थिति मात्र प्रमाणित गरेको छैन। बरु यहाँको क्रिकेट अब्बल दर्जाको छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ। यस्तो स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गर्ने योजना लामो समयदेखि प्रस्तावित रहँदै आएको हो। तर सरकारले यसलाई कुनै प्राथमिकता सूचीमा राखेको छैन। मधेश प्रदेश बाहेकका स्थानमा मात्र रङ्गशाला निर्माण गर्ने सोच बनाएको छ।

तर सरकारको मौनता र बजेटमा शून्यता भने स्पष्ट सन्देश दिन्छ—मधेस सरकारको कागजी घोषणामा मात्र समावेश छ, वास्तविक प्राथमिकतामा होइन।

के यो भूगोल हो कि राजनीति?

रंगशालाको बजेट बाँडफाँड हेर्दा देशको भौगोलिक विविधता अनुरूपको समावेशी सोचको कमी देखिन्छ। राजधानी केन्द्रित पूर्वाधार र ‘राजनीतिक पहुँच’ भएका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिँदै मधेसजस्ता क्षेत्रहरूलाई पछाडि पार्ने परिपाटी लामो समयदेखि चलिआएको छ।

सरकारले जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने वाचा गर्दै आएको छ। तर, बजेटमा न रंगशालाको चर्चा छ, न पर्यटन प्रवर्द्धनको योजना। यो केवल ‘भूल’ हो कि योजनाबद्ध बेवास्ता?

मौनता : मौन समर्थन कि विवशता?

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष यो हो कि मधेसबाट निर्वाचित सांसदहरू, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू, खेलकर्मीहरू, तथा नागरिक समाजसमेत मौन छन्। के यो मौनता रणनीतिक हो कि हारको स्वीकृति?

यदि यस क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू नै आवाज उठाउन डराउँछन् भने संघीय संरचना र प्रतिनिधित्वको सार के रहन्छ?

अबको बाटो : निष्क्रियताको अन्त्य आवश्यक

समस्या पहिचान मात्रै गरेर परिवर्तन सम्भव हुँदैन। समाधानका बाटाहरू खोज्नुपर्ने बेला आएको छ :

सांसदहरूले संसदमा प्रत्यक्ष प्रश्न उठाउनुपर्छ—के कारण जनकपुरजस्तो ऐतिहासिक सहर उपेक्षित बनाइयो?
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले वैकल्पिक स्रोतमार्फत रंगशाला निर्माण अघि बढाउन सक्ने रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ।
नागरिक समाज, पत्रकार, खेलकर्मी, अभियन्ता र युवाहरूले समवेत अभियान चलाउनुपर्छ, जसले मधेसको हक र पहिचानका लागि दबाब सिर्जना गरोस्।
संघीय बजेटको पुनरावलोकनको माग गर्दै जनस्तरको दबाबमूलक आन्दोलन आवश्यक छ, ताकि आगामी बजेटमा वास्तविक समावेशीताको आधार स्थापित होस्।

राम जानकी रंगशालाको बहिष्कार एउटा पूर्वाधारको मात्रै कुरा होइन—यो मधेसप्रतिको दृष्टिकोणको प्रतीक हो। खेलकुद, जसले राष्ट्रिय गौरव बढाउने माध्यम हुनुपर्थ्यो, त्यो नै विभेदको औजार बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।