जनकपुरधाम, जेठ १७ गते ।
मधेश प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारको विकासको बहस फेरि एकपटक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेशका ६४ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रहरूमध्ये प्रत्येक क्षेत्रमा ५–५ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे सडकको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। यो दोस्रो चरणको योजना अन्तर्गत कुल ३२० किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरिनेछ, जसको लागत अनुमानित रूपमा १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
शिलान्यास कार्यक्रम जेठ १८ गते (आइतबार) जनकपुरधामस्थित महेन्द्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रबाट डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिनेछ। कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुरा गरेको छ।
परियोजनाको स्वरूप र प्रविधिगत पक्ष
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माण गरिने सडकहरूमा भूगोलअनुसार प्रविधिको छनोट गरिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका सडकहरूमा स्थानीय आवश्यकता अनुसारको फरक निर्माण विधि अपनाइने छ भने, गाउँबाहिरका सडकहरूमा स्फाल्ट प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। सडकको चौडाइ साढे पाँचदेखि सात मिटरसम्म हुने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ।
योजनाको निर्माण अवधि तीन वर्ष तोकिएको छ र प्रत्येक जिल्लामा निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया पहिले नै अगाडि बढाइसकिएको छ। स्रोतको सुनिश्चितता पछि मात्रै शिलान्यास गरिन लागेको मन्त्री सरोज कुमार यादवले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए।
पुल निर्माण र जलवायु सन्तुलन
यो योजनाले केवल सडक निर्माणमा मात्र केन्द्रित नभई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एकवटा पक्की पुल निर्माणको समेत समावेश गरेको छ। यससँगै सडक पूर्वाधार निर्माणको क्रममा जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीति पनि अपनाइएको छ। यसले वातावरणीय दायित्वप्रति सरकारको संवेदनशीलता देखाएको संकेत दिन्छ।
कार्यक्रमको ऐतिहासिकता र आलोचना
यद्यपि यो योजना ‘नयाँ’का रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि, यो पहिले सुरु भएको कार्यको निरन्तरता मात्र हो भन्ने धारणा पनि स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। मधेश प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलका अनुसार, पहिलो चरणको सडक निर्माण कार्य अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा पहिले नै सम्पन्न भइसकेको थियो। त्यसैले यो शिलान्यासलाई नयाँ योजना भन्दा पनि पुनरावृत्ति र निरन्तरताको संकेतका रूपमा लिनु उपयुक्त देखिन्छ। मन्त्री सोनलका अनुसार, पहिलो चरणमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी कार्य सम्पन्न भइसकेको थियो। साथै दोस्रो चरण अन्तर्गत सुरुवात गरिएको भन्न सकिन्छ।
गुणस्तर र पारदर्शिता: चिन्तनयोग्य पक्ष
यो परियोजनाको सबभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको गुणस्तर र पारदर्शिताको सवाल हो। विगतमा बनेका सडकहरूको म्याद, मजबुती र सामुदायिक सन्तुष्टिमा प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्। यसपटक पनि गुणस्तरप्रति गम्भीरता नअपनाइएमा योजना अर्थहीन बन्ने सम्भावना रहन्छ।
त्यसैले, मधेश प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई योजना निर्माण मात्र होइन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन, पारदर्शिता र समुदाय सहभागीता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढी देखिन्छ।
पूर्वाधार विकास कुनै पनि प्रदेशको सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनको मेरुदण्ड हो। मधेश प्रदेशमा पछिल्लो चरणको सडक शिलान्यासले पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर यो गति केवल संख्यात्मक मात्र नभई गुणात्मक रूपमा पनि सार्थक हुनुपर्ने हुन्छ। विकासको यात्रामा राजनीतिक घोषणाभन्दा बढी स्थायीत्व, योजना कार्यान्वयनमा निष्ठा, र जनताको आवश्यकताप्रति उत्तरदायी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण बन्नेछ।
