पतन्जली जग्गा प्रकरण: पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा

Share on Social Media

नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विगो (कर्जा) जरिवाना र सजाय माग गरिएको छ भने अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा फरक-फरक रकम मागिएको छ।

Share on Social Media

काठमाडौं, जेठ , २२ गते ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले पतन्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। यसअन्तर्गत नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विगो (कर्जा) जरिवाना र सजाय माग गरिएको छ भने अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा फरक-फरक रकम मागिएको छ।

यससँगै मुद्दा दायर भएपछि माधव कुमार नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको छ। नेपालको इतिहासमा यो पहिलो पटक हो जब कुनै पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ।

प्रकरणको पृष्ठभूमि
पतन्जली जग्गा प्रकरण भनेको २०७१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद्ले भक्तपुर जिल्लाको पतन्जली आयुर्वेद कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी दिने निर्णय गरेको थियो। यसले गर्दा सरकारी सम्पत्तिको हानिनोक्सानी भएको आरोप छ।

आरोप अनुसार, सार्वजनिक जग्गा निजी कम्पनीलाई अनुचित रूपमा बिक्री वा पट्टामा दिइएको, कानूनी प्रक्रिया उल्लंघन भएको र भ्रष्टाचार भएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार, सरकारले ४०० करोडभन्दा बढीको घाटा बेहोरेको छ।

मुद्दाको विवरण
माधव कुमार नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विगो मागिएको छ। अन्य प्रतिवादीमा तत्कालीन मन्त्री, प्रशासनिक अधिकारी, र पतन्जली आयुर्वेदका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्। सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, र अनियमितताका आधारमा मुद्दा चलाइएको छ।

राजनीतिक प्रतिक्रिया
नेपाली कांग्रेसले यसलाई राजनीतिक षड्यन्त्र भन्न खोज्दै छ भने जनताको तर्फबाट भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाहीको माग बढ्दै छ।

ऐतिहासिक महत्त्व
यो पहिलो पटक हो जब नेपालको कुनै पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। यसले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पनि चुनौती दिने ठूलो मिसाल बनेको छ।

भविष्यका सम्भावना
यदि दोषी ठहरिए, नेपाललाई कैद सजाय हुन सक्छ। यसले नेपालको राजनीतिक-अपराधिक न्याय प्रणालीमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।
पतन्जली जग्गा प्रकरणले नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्धको ठूलो लडाइँको संकेत दिएको छ। यदि यस्ता मुद्दाहरू निष्पक्ष रूपमा न्यायालयमा निर्णय हुन्छन् भने भविष्यमा सार्वजनिक नीतिमा पारदर्शिता बढ्न सक्छ।

Subscribe to Our Newsletter

Keep in touch with our news & offers

Enjoy Unlimited Digital Access

Read trusted, award-winning journalism.
Just $2 for 6 months.
Already a subscriber?
Share the post

what to read next...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *