जनकपुरधाम, जेठ २१ गते ।लामो समयको प्रतीक्षा पश्चात् सुरु भएको मधेश प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण स्थगित भएको छ। प्रमुख विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले योजना बिक्रीसम्बन्धी विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन नहुँदासम्म बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान लिँदा यो अवस्था …
मधेश प्रदेश सभाको बैठक पुनः अवरुद्ध : संसदीय छानबिन समिति गठन नहुँदा संकट गहिरिँदै
जनकपुरधाम, जेठ २१ गते ।
लामो समयको प्रतीक्षा पश्चात् सुरु भएको मधेश प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक आज प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण स्थगित भएको छ। प्रमुख विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले योजना बिक्रीसम्बन्धी विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन नहुँदासम्म बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान लिँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो।
घटनाको पृष्ठभूमि: दुई महिना लामो विवाद
करीब दुई महिना अघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमाथि सार्वजनिक योजनाहरू व्यक्तिगत/आन्तरिक लाभको लागि बिक्री वितरण गरिएको आरोप प्रदेशसभामा उठेको थियो। उक्त विषयले सभामा व्यापक चर्चा मात्र नभई तीव्र विरोधसमेत निम्त्याएको थियो। त्यसक्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदीय छानबिन समिति गठनको सहमति भएको थियो।
तर, सहमतिअनुसार न त संसदीय समिति बन्यो, न नै सत्ता पक्षले प्रतिनिधि पठायो। जसपाले बारम्बार प्रतिनिधि पठाउन भने पनि सत्तापक्षले नपठाएपछि सत्ता पक्षको उदासीनता र टालटुले व्यवहारले प्रतिपक्षमा सरकारप्रति गम्भीर अविश्वास जन्माएको छ। प्रमुख सचेतक यादवले आज पुनः सोही विषय उठाउँदै, “जबसम्म छानबिन समिति गठन हुँदैन, संसद चल्दैन,” भनी बैठक अवरुद्ध गरे।
सभामुखको भूमिका र बैठक स्थगन
सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठक सुरु गरेलगत्तै विरोध सुरु भएपछि सभाको शान्ति सुनिश्चित गर्न भन्दै बैठक भोली दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरे। सभामुखले एक महिनाभन्दा बढी समयअघि संसदीय छानबिन समिति गठनको निर्देशन दिएका थिए, तर त्यसअनुसार कुनै ठोस कार्यान्वयन नभएकोमा प्रतिपक्षको असन्तोष स्वाभाविक देखिन्छ।
सत्ता पक्षको रणनीति र आलोचना
सत्तापक्षले संसदीय समिति गठनको विषयमा ढिलासुस्ती मात्र होइन, जानाजानी प्रक्रिया लम्ब्याएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्ने “सिंबोलिक” वातावरण सिर्जना गरेको आरोप प्रतिपक्षले लगाएको छ। यसले सत्ता पक्षको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ – के यो मुद्दा समाधान गर्ने कि झन् राजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने?
संविधानसम्मत प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात
प्रदेशसभा सञ्चालनको संवैधानिक प्रक्रिया अनुरूप संसदको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मान्यतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संसदीय छानबिन समितिहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्तो अवस्थामा छानबिन समिति गठनमा जानाजानी विलम्ब गर्नुले विधिको शासन र उत्तरदायित्वप्रति सत्ता पक्षको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठाउँछ।
भविष्यको आकलन: तीन सम्भावित परिदृश्य
१. समिति गठन र संसद पुनः सञ्चालन
सत्ता पक्षले संसदीय छानबिन समितिमा प्रतिनिधि पठाउने निर्णय गरेमा संसदको गतिरोध अन्त्य हुन सक्छ। यसले आगामी अधिवेशनमा कार्यसूचीहरू अगाडि बढाउन सघाउ पुग्नेछ।
- राजनीतिक गतिरोध थप गहिरिने
सत्ता पक्षले अझैपनि समिति गठन नगरेर प्रतिपक्षलाई ‘पोलिटिकल थ्रेट’ को रूपमा हेर्न थालेमा संसद अवरोध लम्बिन सक्छ, जसको असर नीति निर्माण, बजेट निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा पर्नेछ। - राजनीतिक पुनर्संयोजन/गठबन्धन फेरबदल
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच द्वन्द्व गहिरिएमा नयाँ गठबन्धन वा राजनीतिक पुनर्संरचनाको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। मधेश प्रदेशमा अस्थिरताको नयाँ चरण सुरु हुन सक्छ।
मधेश प्रदेशसभामा देखिएको पछिल्लो विवाद संसदीय प्रक्रियाको सम्मान र कार्यान्वयनप्रति राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धताको परीक्षा हो। सत्ता पक्षको ढिलासुस्ती, प्रतिपक्षको आक्रोश, र सभामुखको भूमिकाले यो विषय अब केवल योजनाको बिक्रीको मात्र नभई प्रदेश राजनीतिमा विश्वास, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
यसले प्रदेश शासन प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउने अवसर पनि दिन सक्छ – यदि सबै पक्ष गम्भीरता र सहकार्यको भावनाले अगाडि बढ्न तयार भए भने।
Subscribe to Our Newsletter
Keep in touch with our news & offers
