नेपालविरुद्ध मुद्दा दर्ता पछि नेकपा (एस) को आकस्मिक बैठक: न्यायिक प्रक्रिया कि राजनीतिक विद्वेष?

काठमाडौं, जेठ २२ गते ।

पतञ्जली योगपीठसँग सम्बन्धित सार्वजनिक जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको केही घण्टामै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आकस्मिक बैठक बसेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९३ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेकपा (एस) का शीर्ष नेताहरूले बैठक बोलाउँदै घटनालाई गम्भीर राजनीतिक दाउपेचका रूपमा लिएको स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

माधव नेपालको रौतहटबाट फर्किएर आकस्मिक बैठक

पार्टी अध्यक्ष नेपाल आज दिउँसो रौतहटको एक पार्टी कार्यक्रममा सहभागी थिए। सोही क्रममा आफूविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँको विगो मागसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको समाचार थाहा पाएपछि उनी तत्काल काठमाडौं फर्किएर आलोकनगरस्थित पार्टी कार्यालयमा बैठक राखेका हुन्।

पार्टी स्रोतका अनुसार, बैठकमा आयोगको कारबाहीलाई राजनीतिक नियतले प्रेरित भएको, र यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गम्भीर संकट निम्त्याएको विषयमा केन्द्रित छलफल भएको छ।

‘नीतिगत निर्णयको अपराधीकरण’प्रति आपत्ति

पार्टी नेताहरूको भनाइमा, पतञ्जली प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित निर्णयलाई व्यक्तिगत भ्रष्टाचारको मुद्दा बनाइनु “नीतिगत निर्णयलाई अपराधीकरण गर्ने खतरनाक अभ्यास” हो। उनीहरूले प्रश्न गरेका छन् — यदि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको निर्णय गैरकानुनी हो भने त्यसको सामूहिक जिम्मेवारी हो, तर एकजना नेतामाथि मात्र दोष थोपर्नु न्यायको अपमान हो।

‘ओलीको इशारामा राजनीतिक बदला’ को आरोप

नेकपा (एस) ले यो मुद्दालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ दलद्वारा निर्देशित राजनीतिक बदला को रूपमा चित्रण गरेको छ। उनीहरूका अनुसार, माओवादी केन्द्र र कांग्रेससँग मिलेर सशक्त विपक्षी भूमिकामा उत्रिएको नेपाललाई कमजोर पार्न, चरित्र हत्या गर्न, र संसदभित्रको सन्तुलन बिगार्न यो कदम चालिएको हो।

आयोगको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न

बैठकमा सहभागी नेताहरूले आयोगको ‘चयनात्मक सक्रियता’ माथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। यस्ता उच्चस्तरीय मुद्दामा पार्टी परामर्श, गहिरो अनुसन्धान र प्रक्रियागत पारदर्शिता बिना मुद्दा दर्ता गरिनु, संवैधानिक निकायमा सत्ता हावी भएको प्रमाण भएको उनीहरूको तर्क छ।

राजनीतिक वातावरणमा तरंग

पूर्वप्रधानमन्त्रीस्तरका नेतामाथि यसरी पहिलो पटक भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुनु आफैंमा ऐतिहासिक छ। तर यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक भूचाल अझै फैलिने देखिन्छ। नेकपा (एस) मात्र होइन, कांग्रेस र अन्य विपक्षी नेताहरूले पनि यस मुद्दालाई चयनात्मक कारबाही भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्।

न्यायिक प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उठाएको मुद्दा गम्भीर हो, तर त्यसको समय, प्रक्रिया र उद्देश्यमाथि उठेका प्रश्नहरू अझ गम्भीर छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को आकस्मिक बैठक, नेताहरूको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया, र यसको राष्ट्रिय राजनीतिक सन्दर्भमा देखिएको प्रभावले न्यायिक स्वतन्त्रता र सत्ताको सीमा विषयमा गहिरो बहस उठाएको छ।

अब यो मुद्दा केवल अदालतको इजलासमा सीमित छैन—यो जनताको नजर, राजनीतिक विश्वसनीयता र नेपालकै लोकतान्त्रिक अभ्यासको अग्निपरीक्षा पनि हो।

---