जनकपुरधाम, जेठ २२ गते ।
— मधेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा देखिएको एक करोड रुपैयाँ अनुदानसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहसहित तीन जनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर र सदस्यद्वय रामबहादुर थापा तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार निर्णय सुनाउँदै दोषी ठहर भएका तीनैजनालाई एक वर्ष कैद सजाय, २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबरको भ्रष्ट रकम असुल उपर गर्ने फैसला गरेको हो।
दोषी ठहर हुनेमा डा. सिंहसँगै मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र, धनुषाका प्रमुख शंकरप्रसाद साह र एक करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिका सञ्चालक लक्ष्मीनारायण साह रहेका छन्।
भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमि
यो प्रकरणमा युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिले मधेश सरकारअन्तर्गत कृषि मन्त्रालयबाट एक करोड रुपैयाँको अनुदान प्राप्त गरेको थियो। तर, उक्त रकम कानुनअनुसार नबुझाइ, प्रक्रियाविना दिइएको, र त्यसमा अनियमितता तथा दुरुपयोग भएको ठहर विशेष अदालतले गरेको हो।
सफाइ पाउने अन्य कर्मचारी
यसै मुद्दामा संलग्न रहेका अमरचन्द्र मण्डल, ब्रजेशकुमार साह, रंजिकुमार अधिकारी, अविनाशकुमार झा र विकासकुमार साह भने अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। उनीहरूविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले दोषमुक्त गरेको हो।
यस फैसलाले प्रदेश तहमा सरकारी अनुदानको दुरुपयोग, निगरानी प्रणालीको कमजोरी, र कार्यान्वयन संयन्त्रमा देखिएको लापरवाहीलाई उजागर गरेको छ। अब प्रदेश सरकारले यस्ता कार्यक्रमहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा ध्यान दिनुपर्ने समय आएको देखिन्छ।
