नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी मौद्रिक नीतिको तयारीमा : स्थिर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयास

काठमाडौं, असार २६ गते ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। चालु आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन र सुधारका उपाय पहिचान गर्न केन्द्रीय बैंकले देशभरका सरोकारवाला निकाय, विज्ञ, वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा नागरिकहरूबाट सुझाव संकलन प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधिअनुसार प्रत्येक वर्षको साउन १५ भित्र नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानअनुरूप काम अघि बढाएको हो। सोही सन्दर्भमा बैंकले आगामी असार १० गतेसम्म सुझाव पठाउन सकिने जानकारी सार्वजनिक गरेको छ। यसपटकको मौद्रिक नीति विशेष चासोको विषय बनेको छ, किनभने यो गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलको कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति हो।

गभर्नर पौडेलले कार्यभार सम्हालेलगत्तै वित्तीय प्रणालीमा देखा परेका समस्या गहिरिएर अध्ययन गर्न थालेका छन्। सम्प्रति उनले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थलगत निरीक्षणसमेत सुरु गरेका छन्, जसबाट वित्तीय अनुशासन, परिसंपत्ति गुणस्तर, तरलता अवस्था तथा कर्जा प्रवाह प्रणालीका विषयमा प्राथमिक जानकारी लिइँदैछ।

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा माग पक्ष कमजोर भएको देखिएको छ। व्यापार, उद्योग तथा सेवाक्षेत्रमा अपेक्षित गति नआउँदा समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा समेत प्रभाव परेको छ। त्यही कारण आगामी मौद्रिक नीतिबाट समग्र आर्थिक चक्रलाई गतिशील बनाउने खालका रणनीतिक हस्तक्षेपहरू अपेक्षित छन्।

वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्ने, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी क्षमतामा वृद्धि ल्याउने, सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (MSMEs) हरूलाई प्राथमिकता दिने, र कर्जाको सुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्नेजस्ता विषय मौद्रिक नीतिको केन्द्रमा रहने सम्भावना उच्च छ। तर, पछिल्लो समय बैंकहरूका गैरकार्यशील कर्जाको अनुपात बढ्दै गएको तथा परिसंपत्तिको गुणस्तरमा गिरावट आएको विषयलाई केन्द्रीय बैंकले संवेदनशील रूपमा लिनुपर्ने विज्ञहरू औँल्याउँछन्।

यसबीच, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मौद्रिक नीति सुझाव पठाउन इच्छुक सरोकारवालाहरूलाई तोकिएको समयसीमाभित्र प्रतिक्रिया पठाउन आह्वान गरेको छ। यसबाट प्राप्त हुने सुझावहरूको समायोजनसहित नीति तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाइने छ।

देशको मौद्रिक नीतिले मात्र नभई समग्र आर्थिक योजनाको दिशानिर्देशन दिने क्षमता राख्दछ। यस्तो अवस्थामा गभर्नर पौडेल नेतृत्वको राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति ल्याउँछ भन्ने चासो अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सबै तहमा देखिएको छ।