शिक्षाको समावेशी पुनर्संरचना तर्फ एक पाइला: सम्मेलन–२०८२ को घोषणापत्र

जनकपुरधाम, असार ११ गते ।
“शिक्षा हाम्रो अधिकार हो; समानोपार्जित शिक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता हो” भन्ने मूल नारासहित सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन–२०८२ ले शिक्षा क्षेत्रको समावेशी, विकेन्द्रित, र व्यावहारिक पुनर्संरचनाका लागि आधारशिला तयार पारेको छ। मधेस प्रदेशको जनकपुरधाममा आयोजित सम्मेलनले १० बुँदे घोषणापत्रमार्फत नीति, संरचना, पहुँच र पारदर्शितालाई मूल आधार बनाउँदै शिक्षा सुधारको समग्र खाका प्रस्तुत गरेको छ।

नीतिगत प्रतिबद्धता: कागजबाट व्यवहारमा लग्ने चुनौती

घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा मधेस प्रदेश शिक्षा नीति–२०७९ लाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी पूर्वाधार तयार गर्ने प्रतिज्ञा गरिए पनि यो घोषणाले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउने कि बढाउने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। नेपालको शिक्षा नीतिमा राम्रो खाका बनाइए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिँदै आएको सन्दर्भमा यो प्रतिबद्धताको भविष्य गम्भीर निगरानीको विषय बन्नेछ।

समावेशीकरणको भाषा र व्यवहार: विद्यालयबाहिरका जनसमुदाय

दोस्रो बुँदाले विद्यालयबाहिर रहेका जनसमूहलाई समावेश गर्ने उल्लेख गर्दै रोजगार, आत्मनिर्भरता र सीपमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। यो विषय विकासशील मुलुकहरूमा दीर्घकालीन बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ — विद्यालयका पाठ्यक्रमले जीवनको व्यावहारिक पक्ष सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन? यस घोषणामा भने व्यावसायिक र जीवन उपयोगी शिक्षाको अभ्यास सुरु गर्ने ठोस संकेत देखिन्छ।

‘पहुंच’ र ‘सरकारबीच समन्वय’ को जटिलता

पहुंच, समावेशिता र विकास सुदृढीकरण भन्ने शब्दावलिमा मधेस प्रदेशको सन्दर्भमा ठोस अर्थ छ — खासगरी दलित, मुस्लिम, मधेसी, मुसहर, थारू जस्ता समुदायको शैक्षिक बहिष्करण विरुद्ध। तर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयको कमजोरी दीर्घकालीन अवरोधका रूपमा रहेको सन्दर्भमा घोषणापत्रले समन्वयलाई कसरी व्यवहारमा ल्याउने हो भन्ने प्रश्न उठ्दछ।

स्थानीय सन्दर्भको आधारमा शिक्षा संरचना: जडता विरुद्धको लडाइँ

स्थानीय समस्याका समाधानको खोज शिक्षाबाट हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाले घोषित कार्यक्रमहरूलाई जनजिवनको आवश्यकता अनुसार ढाल्ने प्रयत्न देखिएको छ। यद्यपि, के स्थानीय तहमा यस्तो अध्यापन सामग्री र प्रशिक्षकको क्षमता विकासको तयारी छ? के नीति कार्यान्वयनमा समुदायको स्वामित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर घोषणापत्रमा भने दिइएको छैन।

विश्वविद्यालय संरचना र पारदर्शिता: पुरानो संरचनामाथि चोट?

विश्वविद्यालयका नियुक्ति प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने घोषणा र एकीकृत विश्वविद्यालयीय सेवा आयोग गठन गर्ने प्रस्तावले यथास्थितिवादी शिक्षा शासक वर्गलाई चुनौती दिएको देखिन्छ। नियुक्तिमा भागबन्डा र राजनीतिक हस्तक्षेपका गम्भीर आरोप लाग्दै आएको पृष्ठभूमिमा, पारदर्शी, योग्यताको आधारमा आधारित संरचना बनाउन सक्ने हो भने यसको प्रभाव ऐतिहासिक बन्न सक्छ।

सीप विश्वविद्यालय स्थापना: राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीसँग सम्बन्ध

घोषणापत्रको एक महत्त्वपूर्ण बुँदा “सीप विश्वविद्यालय स्थापना” हो। नेपालमा शिक्षित बेरोजगारी बढिरहेको सन्दर्भमा सीप, व्यावसायिक दक्षता र आत्मनिर्भरताको मार्गचित्र अत्यावश्यक छ। तर, यस्तो विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्माण, उद्योगसँगको सहकार्य र निजी क्षेत्रको संलग्नता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रष्ट रणनीति चाहिन्छ।

डिजिटाइजेशन र सूचना सार्वजनिकरण: पारदर्शी शासनको अभ्यास?

घोषणापत्रले सम्पूर्ण शैक्षिक सेवासम्बन्धी सूचनाहरूलाई वेबसाइटमार्फत पारदर्शी बनाउने भनिएको छ। तर डिजिटल पहुँचको असमानता, साइबर सुरक्षा, सूचनाको गुणस्तर र अद्यावधिकता जस्ता पक्षबारे कुनै स्पष्ट कार्ययोजना नदेखिनु कमजोरी हो।

घोषणापत्रले सम्भावना देखायो, अब परीक्षण कार्यान्वयनमा

समग्रमा हेर्दा घोषणापत्रले शिक्षालाई अधिकार, अवसर र आत्मनिर्भरता तीनवटै कोणबाट हेर्न खोजेको देखिन्छ। शिक्षालाई औपचारिक संस्थामा सीमित नराखी समग्र सामाजिक रूपान्तरणको साधन बनाउने चाहना यसमा देखिन्छ। तर यस्ता घोषणाहरूमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, कार्यान्वयनको सक्षमता, सामाजिक सहभागिता र निगरानी संयन्त्र नै निर्णायक हुनेछन्।

यदि घोषणापत्रका यी प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा रूपान्तरण भए भने यो सम्मेलन मधेस प्रदेश मात्र होइन, नेपालकै शिक्षा क्षेत्रको पुनर्निर्माणको माइलस्टोन बन्न सक्छ।
“यो घोषणापत्र प्रगतिशील हो, तर नेपालमा घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी लामो छ। अब हेर्नु बाँकी छ—शिक्षालाई शक्ति बनाउने कि पुनः प्रतीक्षा मात्र गराउने?”