संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगमै समस्या

जनकपुरधाम, असार १३ गते — मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले प्रदेश र देशको समुन्नत विकासका लागि संघीयता अन्तर्गत तीनै तहका सरकारबीच गहिरो समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभएको छ।

जनकपुरधाममा आज सम्पन्न ‘अन्तर–सरकार सम्बन्धका सवालहरू’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मुख्यमन्त्री सिंहले पछिल्लो समय तीन तह — संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार —बीच आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा अपेक्षित सहकार्य नहुँदा जनतामा शासनप्रतिको असन्तुष्टि बढेको टिप्पणी गर्नुभयो।

❝संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगमै समस्या❞

मुख्यमन्त्री सिंहले नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको सात वर्ष पुग्न लागेको सन्दर्भमा संविधानले तीनै तहलाई स्पष्ट रूपमा अधिकार बाँडफाँट गरेको भए तापनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यदि तीनै तहले आपसमा मिलेर काम गरे भने धेरैजसो समस्या समाधान हुन्छन्। तर अहिले कतिपय विषयमा अन्योल र एकअर्काप्रति अविश्वास देखिन्छ, जसले शासन प्रणालीलाई प्रभावहीन बनाइरहेको छ।”

सभामुख मण्डलको चेतावनी: संविधानको मान्यता कमजोर पार्ने खेल चलिरहेको छ

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पनि हालको शासन प्रणालीमाथि अनावश्यक प्रश्न उठाउने, संघीयता बदनाम गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले दिएको अधिकारमा पटक–पटक हस्तक्षेप हुने प्रवृत्तिले विकासको काम प्रभावित भएको छ। संघीयता देशको आवश्यकता हो, यसलाई बदनाम गर्ने प्रयास बन्द हुनुपर्छ।”

नीति निर्माणदेखि बजेट बाँडफाँटसम्म समन्वयको खाँचो

कार्यक्रममा पूर्व योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा व्यथित, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू लगायतको उपस्थिति थियो। सहभागिहरूले केन्द्र र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच नीति निर्माणदेखि बजेट बाँडफाँट, सेवा प्रवाह, संरचनागत दक्षता र जनताको सहभागितासम्मको सवालमा साझा सोचको खाँचो औंल्याए।

एक स्थानीय तहका प्रमुखले बताएअनुसार, “कहिले केन्द्रले हामीलाई आवश्यक बजेट समयमै नपठाउने, कहिले प्रदेशले मार्गदर्शन दिन ढिलाइ गर्ने — यस्ता कुराले विकास योजनाहरू अनिश्चित भइरहेका छन्।”

कार्यक्रममा उठेका भनाइहरूले स्पष्ट पारेको छ कि नेपालको संघीय संरचनाले संस्थागत रुपमा विकासको ढोका खोले पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समन्वय र विश्वासको अभावले अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, नियमित संवाद र जिम्मेवारीको निर्वाहमार्फत मात्र सुशासन र समुन्नत विकास सम्भव हुने सन्देश यस अन्तरक्रियाले दिएको छ।