असमान विकासप्रति बिमला अन्सारीको आक्रोश : बिचौलियामुखी बजेट खारेजको माग

जनकपुरधाम, असार २२ गते ।
मधेस प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन अन्तर्गत १४औं बैठक आज निकै तातिएको छ। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य बिमला अन्सारीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विकास बजेट कार्यक्रमप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै संसद अवरुद्ध गर्नुभएको छ।

पूर्व गृह, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री समेत रहेकी अन्सारीले बजेटलाई “जनविरोधी, विभेदकारी र दलालमुखी” भन्दै सदनमै कडा आलोचना गर्नुभयो। उहाँको आरोप छ— सरकारको नीति र कार्यक्रम जनताको आवश्यकताबाट होइन, बिचौलिया र सिफारिसकर्ताहरूको प्रभावमा तयार गरिएको छ।

‘मधेसका वञ्चित समुदायमाथि अन्याय’

अन्सारीले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटले मधेसका उत्पीडित, उपेक्षित र पछाडि पारिएका वर्गहरू— विशेष गरी दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, थारु, निषाद समुदाय आदिको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर गर्नुभयो। उहाँले यसअघि संसदमा बारम्बार उठाइएका विषयहरू— मदरसा शिक्षा विधेयक, इस्लामिक विश्वविद्यालयको स्थापना जस्ता प्रस्तावहरूलाई पनि बजेटले बेवास्ता गरेको बताउनुभयो।

“सरकार बजेट बनाउँदा कसको आवाज सुन्छ? बिचौलियाको? कि सत्ताधारी दलका आन्तरिक सन्तुलन मिलाउने खेलमा यो बजेट सिमित हुन्छ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।

‘सिफारिस र चलखेलको बजेट’

स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यहरूको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै बजेट केन्द्रीय चलखेल र सत्तारूढ गुटहरूको प्राथमिकतामा आधारित रहेको आरोप लगाउँदै अन्सारीले भन्नुभयो—

“यसरी बनाइएका बजेटले मधेसका थुनिएको सपना थप निराशमा परिणत हुन्छ। जुन जनताको आँखाबाट होइन, सिफारिसको कोठाबाट लेखिएको छ।”

संसद अवरोध र पुनर्लेखनको चेतावनी

बिमला अन्सारीले यस्तो पक्षपाती र भेदभावपूर्ण बजेट कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिएर समावेशी ढंगले पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई कडा आग्रह गर्नुभयो। उहाँले चेतावनी दिँदै भन्नुभयो—

“यदि सरकारले हाम्रो आवाज नसुन्यो भने संसदको शान्तिपूर्ण सञ्चालन हुँदैन। यो संसद सरकारको औपचारिकताका लागि होइन, जनताको आवाज उठाउन हो।”

‘जनताको आँसुबाट तय होस् विकासको मापदण्ड’

अन्तिमतिर अन्सारीको भाषण अझै मार्मिक र संघर्षशील बन्यो। उहाँले भन्नुभयो—

“विकास जनताको आँसुबाट तय हुन्छ, बिचौलियाको प्रस्तावबाट होइन। सरकारले यो नबुझ्ने हो भने मधेसका जनताको विश्वास गुमाउँछ।”

बिमला अन्सारीको अभिव्यक्तिले मधेस प्रदेश सरकारभित्र चलिरहेका विकास कार्यक्रमको असमान वितरण, सत्ता पक्षको हालीमुहाली र बिचौलियाको प्रभाव उजागर गरेको छ। यस्ता प्रश्नहरूले अबको दिनमा बजेट पुनःसंशोधन र समावेशी नीतिको मागलाई अझ बलियो बनाउने संकेत दिएको छ ।