Share on Social Mediaभौगोलिक रूपमा देशको दक्षिणी भागमा रहेको मधेश प्रदेश राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले निकै संवेदनशील र बहुआयामी संघर्षको क्षेत्र रहँदै आएको छ। यहाँका जनता विगतमा राजनीतिक अधिकार, पहिचान र विकासको पक्षमा अनेकौं आन्दोलनमा सहभागी बनेका छन्। तर, विडम्बना के छ भने आन्दोलनपछि बनेका संरचना र सरकारहरू जनताको आकांक्षा अनुरूप कार्य गर्न सकेका …
जनकपुरमा संवादको नयाँ संस्कृति : ‘राइट्स क्लिनिक’द्वारा नयाँ शैलीमा बजेट बहस
राजेश कुमार कर्ण
जनकपुरधाम, असार २४ गते ।
भौगोलिक रूपमा देशको दक्षिणी भागमा रहेको मधेश प्रदेश राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले निकै संवेदनशील र बहुआयामी संघर्षको क्षेत्र रहँदै आएको छ।
यहाँका जनता विगतमा राजनीतिक अधिकार, पहिचान र विकासको पक्षमा अनेकौं आन्दोलनमा सहभागी बनेका छन्। तर, विडम्बना के छ भने आन्दोलनपछि बनेका संरचना र सरकारहरू जनताको आकांक्षा अनुरूप कार्य गर्न सकेका छैनन् भन्ने आलोचना निरन्तर भइरहेकै छ।
यसै सन्दर्भमा हालै जनकपुरधाममा आयोजित ‘बजेट संवाद’ कार्यक्रमले प्रदेशको बजेटमाथि खुला र गहिरो बहस गर्ने थलो बन्यो। यद्यपि यो कार्यक्रम सामान्य जस्तो लागे पनि यसको संगठन, सञ्चालन पद्धति र प्रस्तुत गर्ने शैली आफैँमा पूर्णत: फरक र नवप्रवर्तनशील थियो।
कार्यक्रमको आयोजक थियो – ‘राइट्स क्लिनिक’ नामक एक संस्था, जसले अध्यक्षविहीन संरचना, अल्फाबेट अनुक्रममा अतिथिको वाचन, तथा समावेशी प्रस्तुति जस्ता नयाँ अभ्यासमार्फत जनसंवादमा नयाँ मोडेलको थालनी गरेको छ।
❖ संस्थाको परिचय : ‘राइट्स क्लिनिक’ – एउटा अवधारणात्मक नवप्रयोग
‘राइट्स क्लिनिक’ नामले नै संकेत गर्छ – यो संस्था कुनै परम्परागत NGO होइन, न त यसले सेवा प्रवाह मात्र गर्छ।
‘क्लिनिक’ शब्द स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएजस्तै, यस संस्थाले ‘नीति, योजना, बजेट र जनहितसम्बन्धी विषयवस्तु’हरूलाई मूल्यांकन, विश्लेषण र उपचार गर्ने कार्यमा आफूलाई समर्पित गरेको छ। यसले आफूलाई “नीति परीक्षण, नागरिक हस्तक्षेप र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रयोगशाला” को रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
सबैभन्दा विशेष पक्ष भनेको—यस संस्थामा कुनै अध्यक्ष छैन। संस्थाको संचालन पूर्ण रूपमा सहभागितामूलक, समान भूमिकायुक्त र अल्फाबेटीय आधारमा गरिन्छ।
कार्यक्रमहरूमा वक्ता र अतिथिहरूको वाचन क्रम नामको अंग्रेजी अक्षरक्रम अनुसार तय गरिन्छ, जसले हैसियत, पद वा वरिष्ठताभन्दा विचार र सहभागितालाई प्राथमिकता दिन्छ।
यस प्रकारको शैली नेपालको नागरिक समाजमा संवादको लोकतान्त्रिक मोडेलको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।
बजेट संवाद : कार्यक्रमको सार र समावेशी विमर्श
‘राइट्स क्लिनिक’द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे थियो।
कार्यक्रममा भाग लिनेमा प्रदेशसभा सदस्य, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, महिला र दलित समुदायका व्यक्ति तथा विद्यार्थीहरू थिए।
उनीहरूले बजेटका समग्र पक्षहरू—प्राथमिकता निर्धारण, समावेशिता, व्यावहारिकता, संघीयताको सम्मान र परिणाममूलकता—बारे धारणा राखे।
✦ सांसद रामसरोज यादव (नेपाली कांग्रेस) :
“सरकारमा हामी भए पनि यो बजेट जनताको भावना विपरीत छ। कृषि, पर्यटन र उद्योगजस्ता समृद्धिको मूल आधारमा न्यून बजेट र भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै ४०% भन्दा बढी खर्च—यसले मधेश समृद्ध हुन सक्दैन।”
उनी बजेटमा आवश्यक संशोधन नभएसम्म समर्थन नगर्ने अडानमा थिए।
✦ सांसद रामअशिष यादव (जसपा) :
“बजेट केवल घाटामुखी होइन, पूर्णतः असन्तुलित छ। यसमा पार्टी कार्यकर्ता र विचौलिया पोस्ने प्रबृत्ति देखिएको छ। स्थानीय तहका अधिकारमाथि प्रदेशले हस्तक्षेप गरेको छ।”
उनका अनुसार बजेटलाई संशोधन गरेर होइन, पुनर्लेखन गरेर मात्रै सुधार सम्भव छ।
✦ सांसद तथा पूर्वमन्त्री विमला अन्सारी :
“दलित, अपांग र सीमान्तकृत समुदायका लागि बजेटमा छुट्टै कार्यक्रम छैन। जनसंख्याको अनुपात अनुसार बजेट बाँडफाँट हुनुपर्नेमा अहिले पनि सत्ताकेन्द्रित नीति देखिन्छ।”
✦ सांसद कञ्चन विच्छा :
“बजेट विचौलियामुखी छ। स्वरोजगारका सपना देखाइएका छन्, तर न उद्योग छ, न कृषि लगानी। शिक्षा पहुँचबाहिर छ। यस्तोमा दिगो विकास सम्भव छैन।”
✦ मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश प्रमुख बुद्धनारायण साहनी :
उनले डिजिटल माध्यममार्फत बजेट विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै बजेटको लक्ष्य र साधनबीचको अन्तर, समावेशीताको अभाव र कार्यान्वयन क्षमताको कमजोरीलाई औँल्याए।
❖ सहभागीहरूको जिज्ञासा र प्रत्यक्ष संवाद
कार्यक्रममा केवल सांसद वा विज्ञहरूको धारणा मात्र प्रस्तुत भएन, स्थानीय नागरिक, विद्यार्थी, महिला र दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा बजेटसम्बन्धी प्रश्न राखे।
उदाहरणस्वरूप :
- “स्वरोजगार दिने भनिएको छ, तर कुन क्षेत्रमा?”
- “दलित समुदायको पक्षमा के कार्यक्रम छन्?”
- “भौतिक पूर्वाधारभन्दा शिक्षा र स्वास्थ्य किन प्राथमिकता भएन?”
- “फरक वर्ग र भूगोलअनुसार बजेट वितरण कति न्यायोचित छ?”
यी प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास सांसदहरूले गरे पनि बहसले सरकारको नीति निर्माणमा समावेशीताको गम्भीर कमी रहेको संकेत गरेको थियो।
❖ किन फरक छ ‘राइट्स क्लिनिक’?
▪ अध्यक्षविहीन संस्था
नेपालका अधिकांश संघ-संस्था एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छन्। अध्यक्ष, महासचिव वा संरक्षकको भूमिका निर्णायक हुन्छ।
तर ‘राइट्स क्लिनिक’ले यो संरचना तोड्दै समूहगत नेतृत्व, विचारको समानता र प्रक्रियागत अनुशासनलाई स्थापित गरेको छ।
▪ अल्फाबेट अनुसार वाचन प्रणाली
अतिथि वा वक्ताको बोल्ने क्रममा वरिष्ठता, राजनीतिक प्रभाव वा औपचारिकता होइन, नामको अंग्रेजी अक्षरक्रमलाई आधार मानिन्छ।
यसले समाजका साना आवाज र हाशियामा पारिएका समुदायलाई पहिलो बोल्ने अवसर दिलाउने सम्भावना बढाउँछ।
▪ संवादलाई उपचार प्रक्रियामा बदल्ने प्रयास
सरकार र जनताबीचको दूरी घटाउने माध्यमको रूपमा संवादलाई “नीतिगत उपचार प्रक्रिया” बनाइएको छ।
बजेट, नीति, योजना वा कानुन—सबै विषयमा बहस, विश्लेषण र सुधारको सिफारिस गरिन्छ।
लोकतन्त्रको आधार बनाउँदै जनसंवाद
‘राइट्स क्लिनिक’को अभ्यासले देखाएको छ कि लोकतन्त्र केवल मत हाल्ने प्रक्रिया होइन, सूचना पाउने, बहस गर्ने र नीति निर्माणमा जनताको हस्तक्षेप हुने निरन्तर प्रक्रिया हो।
जनकपुरजस्तो ऐतिहासिक र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो संस्था स्थापनाले जनसञ्चार, नागरिक चेतना र लोकतान्त्रिक प्रयोगको नयाँ संस्कृति जन्माएको छ।
यदि यस किसिमका संस्थाहरूलाई स्थानीय तहदेखि प्रदेश, संघीय स्तरसम्म विस्तार गर्न सकियो भने, नागरिक र सत्ताबीचको संवाद नयाँ आयाममा पुग्न सक्छ।
सत्तामा बस्नेहरू जिम्मेवार बन्न बाध्य हुनेछन्, अनि नीतिहरू पनि ‘दृष्टिकोण’भन्दा ‘प्रयोगमा परीक्षण’ गरिनेछन्।
‘राइट्स क्लिनिक’ न केवल संस्था हो, यो लोकतन्त्रको उपचार गृह हो—जहाँ बहसको औषधिले नीति सुधार्ने काम गर्छ।
Subscribe to Our Newsletter
Keep in touch with our news & offers
