मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा : खडेरीको मारमा किसान, सरकारको आपतकालीन कदम

काठमाडौं, साउन ७ गते ।

मधेश प्रदेशमा बढ्दो खडेरी र पानीको संकटले उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले यो निर्णय गरेको हो। यो घोषणा ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम भएको छ, जसअनुसार आगामी तीन महिनाका लागि मधेश प्रदेशभर यो निर्णय लागू हुनेछ। यो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिने एक मन्त्रीले बताए।

खडेरीको चपेटामा मधेश

मधेश प्रदेश, जसलाई नेपालको ‘अन्नभण्डार’ को रूपमा चिनिन्छ, हाल खडेरी र पानीको अभावको गम्भीर समस्यासँग जुधिरहेको छ। मनसुन सुरु भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानहरूले धान रोप्न सकेका छैनन्। रोपाइँ भएका खेतहरूमा पनि पानीको कमीले खेत चिराचिरा परेका छन्। इनार र ट्युबवेल सुक्खा भएका छन्, जसले खानेपानी र सिँचाइ प्रणालीमा ठूलो असर परेको छ।
कृषि विभागअन्तर्गतको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार मधेश प्रदेशमा धान खेतीका लागि योग्य ३ लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये साउन ४ गतेसम्म जम्मा ४६ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७४ हजार ५०८ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। यो तथ्यांकले मधेशको कृषि क्षेत्रमा खडेरीले पारेको गम्भीर प्रभावलाई प्रष्ट पार्छ।

सरकारको पहल र निर्णयहरू

मधेशको यो संकटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विभिन्न कदम चालेको छ। साउन ५ गते मुख्यसचिवले बोलाएको सचिवहरूको बैठकले खानेपानी र सिँचाइ समस्याको समाधानका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। स्थानीय स्तरमा समाधान हुन नसक्ने समस्याहरूका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने निर्णय भएको छ।
यसका लागि मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिहरूले आवश्यक निर्णय गरी विवरण गृह मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि, असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो स्तरबाट प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।

कृषि मन्त्रालयको अध्ययन टोली

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मधेशको खडेरी समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन उपायहरू पहिल्याउन एक अध्ययन टोली पठाउने निर्णय गरेको छ। यो टोलीले खानेपानी, सिँचाइ र कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको गहन अध्ययन गरी समाधानका विकल्पहरू सुझाउने छ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रको अवधि बढाउन सकिने
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, यदि तीन महिनाभित्र मधेशको खडेरी र विपद्को स्थिति नियन्त्रणमा नआएमा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो घोषणाको अवधि थप गर्न सक्नेछ। यो व्यवस्थाले सरकारलाई संकटको गम्भीरताअनुसार लचिलो ढंगले काम गर्ने बाटो खुला गरेको छ।

किसानको पीडा : चुनौती र अपेक्षा

मधेशका किसानहरूले खेतीपातीका लागि पानीको अभावमा ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेका छन्। धान रोपाइँमा ढिलाइ र खेतमा पानीको कमीले उत्पादनमा ठूलो ह्रास आउने जोखिम बढेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले तत्काल राहत प्रदान गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन र दीर्घकालीन समाधानका लागि थप पहल आवश्यक रहेको स्थानीय किसान र विज्ञहरूको भनाइ छ।

मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु सरकारको एक महत्त्वपूर्ण कदम हो। यो निर्णयले खडेरीको मारमा परेका किसान र स्थानीयवासीलाई राहत प्रदान गर्न तत्कालीन उपायहरूको ढोका खोल्न सक्छ। तर, खानेपानी र सिँचाइको दीर्घकालीन समाधान, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र कृषि क्षेत्रको संरक्षणका लागि ठोस रणनीति र कार्यान्वयन आवश्यक छ। सरकारको यो कदमले मधेशको संकट समाधानमा कति प्रभाव पार्छ, त्यो आगामी दिनमा देखिनेछ।