काठमाडौं, साउन ७ गते ।
मधेश प्रदेशमा बढ्दो खानेपानी संकट र खडेरीको समस्यालाई लिएर नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संसदमा सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। बुधबारको संसद बैठकमा बोल्दै उनले मधेशका नागरिक खानेपानीको आधारभूत सुविधाबाट समेत वञ्चित भएको भन्दै खानेपानी मन्त्रालयको उदासीनताप्रति कटाक्ष गरे। उनले खानेपानी मन्त्री ‘हराएको’ भन्दै संसदमा उपस्थित गराएर मधेशको समस्याबारे जानकारी दिन रुलिङको माग गरे।
मधेशमा खानेपानी संकटको चित्र
मधेश प्रदेश, जसलाई नेपालको ‘अन्नभण्डार’ मानिन्छ, अहिले खडेरी र पानीको अभावको गम्भीर संकटमा छ। मनसुन सुरु भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि अपेक्षित वर्षा नहुँदा खानेपानी र सिँचाइमा ठूलो समस्या देखिएको छ। इनार र ट्युबवेलहरू सुकेका छन्, जसले स्थानीयवासीलाई खानेपानीको जोहो गर्न समेत मुश्किल परेको छ।
सांसद खतिवडाले मधेशका आठवटै जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सरकारले यो संकटलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाए। “मधेशका जनता खानेपानीबाट वञ्चित छन्। खेतमा सिँचाइ गर्न पानी छैन, धान रोपाइँ रोकिएको छ। यस्तो बेला खानेपानी मन्त्रालयले के गरिरहेको छ?” उनले प्रश्न गरे।
‘मन्त्री हराएको सूचना’
सांसद खतिवडाले खानेपानी मन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर तिखो व्यंग्य गरे। उनले भने, “एक महिनादेखि मन्त्री हराएको सूचना प्राप्त भएको छ। उहाँ देखा पर्न सक्नुभएको छैन। मन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराएर मधेशको समस्याबारे सदनलाई जानकारी गराउन रुलिङको माग गर्छु।” उनको यो भनाइले संसदमा उपस्थित सांसदहरूको ध्यान खिचेको थियो।
खानेपानी मन्त्रालयले मधेशको खानेपानी र सिँचाइ समस्यालाई समाधान गर्न ठोस पहल नगरेको भन्दै उनले मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चालेर मधेशका जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आग्रह गरे।
मधेशमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
मधेश प्रदेश सरकारले असार २६ गते नै प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि, साउन ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले मधेशका आठवटै जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यो निर्णय ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम भएको हो।
यो घोषणाले मधेशमा खानेपानी, सिँचाइ र कृषि क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानका लागि तत्कालीन राहत र दीर्घकालीन उपायहरूको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, सांसद खतिवडाले सरकारको ढिलासुस्ती र समन्वयको अभावले यो घोषणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
साउन ५ गते मुख्यसचिवले बोलाएको सचिवहरूको बैठकले मधेशको खानेपानी र सिँचाइ समस्यालाई समाधान गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मधेशमा खडेरीको प्रभाव अध्ययन गर्न प्राविधिक टोली पठाउने निर्णय गरेको छ।
तर, स्थानीय स्तरमा समन्वय र तत्काल राहत वितरणमा ढिलाइ भएको गुनासो बढ्दो छ। मधेशका किसानहरूले खानेपानी र सिँचाइको अभावमा धान रोपाइँ गर्न नसकेको र रोपिएका खेतहरू पनि सुक्खाले चिराचिरा परेको बताएका छन्।
संसदको माग : तत्काल समाधान
सांसद खतिवडाले मधेशको खानेपानी संकटलाई लिएर संसदमा उठाएको मुद्दाले सरकारलाई दबाबमा पारेको छ। उनले मन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराएर मधेशको समस्याबारे विस्तृत जानकारी दिनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, उनले खानेपानी मन्त्रालयले तत्काल प्रभावकारी कदम चालेर मधेशका जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मधेश प्रदेशमा खानेपानी र सिँचाइको संकटले जनजीवन र कृषि क्षेत्रलाई गम्भीर असर पारेको छ। सांसद रामहरि खतिवडाले संसदमा उठाएको यो मुद्दाले सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ, तर मधेशको संकट समाधानका लागि तत्कालीन राहत र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ। खानेपानी मन्त्रालयको सक्रियता र समन्वयकारी भूमिकाले मात्र मधेशका जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिनेछ। सांसद खतिवडाको ‘मन्त्री हराएको’ भनाइले सरकारलाई झक्झकाउने काम गरेको छ, र अब यो संकटको समाधानमा सरकार कति गम्भीर हुन्छ, त्यो आगामी दिनमा देखिनेछ।
