भूमि विधेयकमा पुनर्विचार गर्न उपेन्द्र यादवको सरकारलाई आग्रह

काठमाडौं, साउन, ८ गते ।

“सरकारले एकातिर सगरमाथा सर्किटको कुरा गर्छ, तर अर्कोतिर वन फडानी र भूमाफियालाई जग्गा प्रदान गर्ने गरी कानुन बनाउँदैछ,” यादवले भने। उनले प्रश्न उठाए, “हामी कस्तो नीति अंगाल्दैछौं? यो नीतिमा पुनर्विचार गरौं र तराईलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाऔं।”
जसपा नेपालले लामो समयदेखि भूमि विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। यही असन्तुष्टिकै कारण पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो। यादवले विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूले तराईको पर्यावरण र स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पार्ने बताए।
तराईको खानेपानी र सिँचाइ समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण
बैठकमा यादवले तराईमा खानेपानी र सिँचाइको अभावबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले यो समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरे। साथै, उनले नेपालको कमजोर परराष्ट्र नीतिका कारण गण्डक नहर र कोशी ब्यारेज आसपासका नागरिकहरू सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएको आरोप लगाए।
“हाम्रो परराष्ट्र नीतिको कमजोरी र कमजोर कूटनीतिक प्रस्तुतिका कारण तराईका किसानहरू सिँचाइबाट वञ्चित छन्,” उनले भने। “गण्डक र कोशी ब्यारेजको पानी उपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो कूटनीतिक असफलता हो।”

जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले प्रस्ताव गरेको भूमि विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूमाथि गम्भीर पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले विधेयकका केही प्रावधानले वन विनाश र भूमाफियालाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

विधेयकप्रति जसपाको असन्तुष्टि र समर्थन फिर्ता

जसपा नेपालले भूमि विधेयकलाई लिएर सरकारसँग गम्भीर असहमति राख्दै आएको छ। यो विधेयकले वनजंगलको विनाश र भूमाफियालाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको भन्दै पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। यादवले संसदमा बोल्दै यो विधेयकले दीर्घकालीन रूपमा तराईको पर्यावरण र जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिए।

तराईको मरुभूमिकरण रोक्न जोड

यादवले तराईको मरुभूमिकरण रोक्न र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सरकारले ठोस नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले वन विनाश र अनियन्त्रित भूमि उपयोगले तराईको उर्वर भूमि र पानीको स्रोतमा ह्रास आउने खतरा रहेको बताए। “हामीले तराईलाई मरुभूमि बन्नबाट जोगाउनुपर्छ। यो हाम्रो भावी पुस्ताको लागि पनि जरुरी छ,” उनले थपे।

सरकारलाई चुनौती र सुझाव

उपेन्द्र यादवको यो सम्बोधनले सरकारलाई नीतिगत सुधार र कूटनीतिक प्रभावकारितामा ध्यान दिन दबाब सिर्जना गरेको छ। उनले भूमि विधेयकका प्रावधानहरू संशोधन गर्न, सिँचाइ र खानेपानीको समस्या समाधान गर्न, र नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई बलियो बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
जसपा नेपालको यो अडानले आगामी दिनमा सरकार र विपक्षी दलबीच थप छलफल र बहसलाई तीव्रता दिने देखिन्छ। तराईका जनताको समस्या र वातावरणीय सन्तुलनको मुद्दा अब संसद र सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।