व्यक्ति छानेर कारबाही? माओवादी केन्द्रको प्रश्न– अख्तियार निष्पक्ष छ कि छैन?

काठमाडौं, साउन , ८ गते ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेको छ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिँदै माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले अख्तियार प्रमुखले व्यक्ति छानेर मात्र कारबाही गरिरहेको भन्ने आरोपप्रति सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।

उनले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, “व्यक्ति छनोट गरेर कारबाही गरेको गलत भएको भन्ने विशेष अदालतको निर्णय सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा, सरकारको धारणा नआउनु शंकास्पद छ। म सरकारसँग स्पष्ट जवाफ चाहन्छु।”

सन्दर्भ वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणसँग जोडिएको छ, जहाँ विशेष अदालतले स्वयं अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि अनुसन्धान नहुनु प्रश्नयोग्य रहेको ठहर गरेको छ। अदालतको यो टिप्पणीसँगै अख्तियारले उच्च पदस्थहरूलाई जोगाउने र निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्र निशाना बनाउने गरेको आरोप थप बलियो हुँदै गएको छ।

अदालतको टिप्पणी र प्रश्नहरू

वाइडबडी प्रकरण विगत लामो समयदेखि विवादको विषय रहँदै आएको छ। यसमा संलग्न भनिएका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरू, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू र अख्तियार स्वयंका नेतृत्वमाथिसमेत प्रश्न उठिरहेका बेला विशेष अदालतको यस्तो निर्णय सार्वजनिक भएको हो। विशेष अदालतले भनेको छ, “के अख्तियारका प्रमुखमाथि पनि उस्तै मापदण्ड लागु हुने हो कि होइन? यदि उनीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो भने किन गरिएको छैन?”

यस्तो निर्णय सार्वजनिक भएपछि संसदमा यसबारे बहस हुनु र प्रतिपक्षी दलको आवाज उठ्नु स्वाभाविक भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

माओवादीको गुनासो: अख्तियारले न्याय होइन, नीति बनाएर चलिरहेको छ

सांसद घर्तीमगरले सरकारलाई प्रश्न गरे, “अख्तियारले के आफूलाई संविधानबाहिर राखेर नीति बनाएर मात्रै काम गरिरहेको हो? अख्तियार स्वतन्त्र र निष्पक्ष छ भन्ने दाबी गरिँदै आएको छ, तर व्यवहारमा चुनिँदै आएका कारबाहीहरूले त्यो दाबीको खण्डन गरेका छन्।”

उनको भनाइमा, यदि अख्तियारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मात्र अनुसन्धान गर्छ भने, त्यो संस्था माथि जनविश्वास गुम्दै जान्छ।

सरकारको मौनता र आलोचना

प्रतिनिधि सभामा यो विषय उठेपनि, सरकारले अझैसम्म यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। संसदमा उठेका सवालहरूलाई बेवास्ता गरिँदा नागरिक समाज, संचारकर्मी र विश्लेषकहरू पनि चिन्तित देखिएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक सञ्जय खनाल भन्छन्, “अख्तियारमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ सरकारबाट आउनु अत्यावश्यक छ। निष्पक्ष न्याय प्रणालीको मूल आधार भनेकै निष्पक्ष अनुसन्धान हो, त्यो सिध्याउँदा लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्छ।”

अख्तियारको भूमिकामाथि बहस थपिँदै

माओवादी केन्द्रको यो प्रश्न केवल एउटा पार्टीको आवाज मात्र नभएर, अख्तियारको कार्यशैलीमाथि देशभरि उठिरहेको प्रश्नको प्रतिनिधि मानिएको छ। अख्तियारले विगतका वर्षहरूमा केही ठूला मुद्दा लिएर कारबाही गरे पनि, अझैसम्म कतिपय राजनीतिक पहुँचवालाहरूलाई छुन नसकेको भन्ने आलोचना त हुँदै आइरहेको थियो, अब त अदालतकै टिप्पणीसँगै त्यसमा थप गम्भीरता आएको छ।

अब सरकारको जवाफ र संसदको छलफलले यो मुद्दालाई कतातिर लैजान्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। तर माओवादी केन्द्रले संसदमा सार्वजनिक रुपमा उठाएको प्रश्नले अख्तियारको भूमिका, पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि बहसलाई थप गहिरो बनाएको छ।

---