पानीको राजनीतिः मधेशको प्यास, मात्र घोषणा, अन्यमा सरकारको मौनता

साउनको चर्को घाम र सुख्खा हावाले झस्काइरहँदा मधेशमा अहिले पानीको चरम अभाव छ। पीने पानी होस् या सिंचाइको आवश्यकता— दुवैका लागि जनताको नजर संघीय सरकारतर्फ तानिएको छ। तर, राहतको सट्टा उनीहरूले देखिरहेका छन्— उदासीनता, राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रशासनिक निष्क्रियता। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले संसदमा बोलेका शब्दहरू यिनै पीडित जनताको प्रतिनिधि स्वर हुन्— “पिउने पानीजस्तो पवित्र कुरामा पनि राजनीति भइरहेको छ।”

यो कथनमा निहित विडम्बना र यथार्थले अहिलेको संघीय शासनप्रणाली, राजनीतिक चरित्र, र विकास योजनामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

मधेश प्रदेश विशेषगरी पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी— यी सबै जिल्ला हाल पानी अभावको चरम चपेटामा छन्। जलवायु परिवर्तनको असर, पर्याप्त योजना नहुनु, र दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान नदिइनुले अवस्था झन् गम्भीर बनाएको हो। सिंचाइ नहुँदा कृषकको लगानी डुबेको छ। धान रोप्ने समय बितिसकेको छ, तर खेतमा पानी छैन। गाउँ–शहर दुवैतिर मानिसहरू पिउनका लागि सरकारी ट्यांकरतर्फ हेर्न बाध्य छन्।

सरकारले मधेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा त गर्‍यो— जसलाई सांसद श्रेष्ठले धन्यवाद दिए। तर त्यो केवल घोषणामा सीमित देखिएको छ। उनले संसदमा भने, “घोषणा गरेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। कार्यान्वयन कहाँ छ?” वास्तवमा संघीयता लागू भएको आठ वर्षपछि पनि स्थानीय तहहरू स्रोतहीन छन्। प्रदेश सरकार सीमित अधिकारभित्र छ, र संघीय सरकारले घोषणा गरे पनि अर्थ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले पर्याप्त बजेट र योजना दिन नसकेको सांसद श्रेष्ठको आरोप छ।

श्रेष्ठको सबैभन्दा गम्भीर आरोप थियो— पानी आपूर्तिमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप। उनका अनुसार नयाँ डिप बोरिङ योजना, ट्यांकरद्वारा पानी वितरण, र आपतकालीन सेवा व्यवस्थापनमा समेत कतिपय मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

पर्सा जिल्लामा नेपाली सेनाका ८ वटा दमकलमार्फत पानी वितरण गरिएको छ। तर, छिमेकी बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी आदि जिल्लाहरूमा त्यस्तो सेवा पुगेको छैन। “के नेपाल सरकारको बजेट कुनै मन्त्रीको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो?” सांसद श्रेष्ठको यही प्रश्नले भित्र-भित्रै गढेको भेदभावको संकेत गर्छ।

संघीय शासन भनेको स्थानीय समस्या समाधानमा नजिक पुग्ने शासन हो। तर मधेशमा भोगिएको पानीको समस्या र त्यसमा राज्यको कमजोर उपस्थितिले संघीयताको उद्देश्यलाई झट्का दिएको छ। यदि एक प्रदेशका भित्र पनि जिल्लाहरूलाई भिन्न व्यवहार गरिन्छ भने, त्यो संघीयताको आत्मा विपरीत हो। राज्यले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने संवैधानिक सिद्धान्त यस अवस्थामा गम्भीर रूपमा उल्लंघन भएको देखिन्छ। र त्यही कारणले सांसद श्रेष्ठले सशक्त आवाज उठाएका छन्।

श्रेष्ठले संकेत गरेझैँ, खानेपानी मन्त्रालयले कार्य योजना ल्याउँछ, अर्थ मन्त्रालय बजेट नदिने भनेर पछि सर्छ। विपद् प्राधिकरण ‘बजेट छैन’ भनेर पन्छिन्छ। यस्तो हालतमा ‘घोषणा’को अर्थ के रहन्छ? यो समन्वयहीनता केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन— यो सरकारको इच्छाशक्तिको अभाव हो। जब सरकार आफैंले घोषणा गरेको संकटग्रस्त क्षेत्रमा राहत पु-याउन सक्दैन, तब त्यसको मतलब हो— हामी “घोषणा लोकतन्त्र”मा बाँचेका छौं, कार्यान्वयन लोकतन्त्र होइन।

सांसद श्रेष्ठले संसदमा दिएको चेतावनी अझै नसुनिएको हो भने ठूलो मानवीय संकट आउन सक्छ। पिउने पानीको अभाव, कृषि उत्पादनको क्षति, सामाजिक असन्तोष, र राज्यमाथि विश्वास गुमाउने अवस्था— यी सबै खतरा अहिले मधेशमा मूर्त रूपमा उपस्थित छन्।

सरकारका लागि अब केवल घोषणा गरेर होइन, ठोस कार्य गरेर विश्वास जित्नुपर्ने बेला हो। सांसद श्रेष्ठका गुनासाहरूलाई ध्यानमा राख्दै केही सुझाव यस्ता छन्: आपतकालीन पानी आपूर्ति संयन्त्र तयार पार्ने, बजेट स्वीकृतिमा प्राथमिकता दिने, राहत वितरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने, र दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापन योजनाहरू अगाडि बढाउने।

सांसद श्रेष्ठले संसदमा बोलेका कुरा केवल एक सांसदका व्यक्तिगत विचार होइनन्— ती मधेशका हजारौं प्यासा नागरिकको आवाज हुन्। पानी त जीवन हो। तर जब पानीमा पनि राजनीति मिसिन्छ, तब त्यो समाजको नैतिक मूल्यहरूको क्षय हो। अहिलेको आवश्यकता — राजनीतिक नेतृत्वले पार्टीगत सीमाभन्दा माथि उठेर राज्यको हैसियतमा व्यवहार गर्नु हो। राजनीति गर्न छ भने सत्ताको बाँडफाँडमा गरौं, जनताको प्यासमा होइन।