राष्ट्रपति चिन्तामा: संवैधानिक परिषद्बबाट दुई सदस्यले निर्णय गर्ने प्रावधान

काठमाडौं, साउन ८ गते ।

नेपालको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धित हालैको संशोधनमा राष्ट्रपति गम्भीरतापूर्वक चिन्तित देखिएका छन्। यो प्रावधानअनुसार परिषद्का कुनै पनि दुई सदस्यले बहुमतको आवश्यकता बिना पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन संविधानको मौलिक सन्तुलनमा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावनाले भ्याइरहेका छन्।

प्रावधान के भन्छ?

परिषद्को नयाँ कानुनी दर्जानुसार, परिषद्का सात वा नौ सदस्यमा दुई व्यक्तिको उपस्थितिले पनि निर्णय लिने صلاحियत दिइएको छ। यसले संविधानको संरचना र कार्यप्रणालीमा पूरै नयाँ मोड ल्याएको वा ल्याउन सक्ने संकेत गर्दछ।

राष्ट्रपति किन चिन्तित?

राष्ट्रपतिका मुख्य तीन औचित्य यसप्रकार छन्:

1. शासन-संवैधानिक सन्तुलनमा अस्थिरता
   दुई व्यक्तिको निर्णयले कुनै संवैधानिक अराजकता वा नीतिगत द्वैत उत्पन्न गर्ने सम्भावना बढ्छ।
2. लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर हुने जोखिम
   निर्णयमा व्यापक छलफल नहुँदा न्याय अधिकार र मान्यताको आधारमा प्रश्न उठ्न सक्छ।
3. संवैधानिक अधिकार–कसको अधिकार अधिनिर्भरता
   यस्तो व्यवस्थाले संविधान परिषद्का अधिकार प्राप्त अन्य सदस्यहरूलाई उपेक्षा गरेको अर्थ दिन सक्छ र ओलोकतान्त्रिक सन्तुलनमा असर पुर्‍याउँछ।

पदानुक्रम र अधिकारमा का होला असर?

राष्ट्रपतिका अनुसार, यदि दुई सदस्यले प्रमुख संवैधानिक मतहरू लिएकाले:

• वरिष्ठ पदाधिकारीहरू जस्तै–प्रधानमन्त्री, न्यायाधिश, वा उच्च पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया असर पर्नेछ।
• संवैधानिक व्याख्या तथा विवाद समाधानमा निर्णयले व्यापक प्रभाव पार्न सक्छ।

प्रतिक्रिया र सुझाव

• राजनीतिक दलहरू: केहीले यसलाई संविधानिक परिषद्का कामकाजलाई चुस्त बनाउने पहलको रूपमा स्वागत गरेका छन्, तर अन्यले यसले संवैधानिक अधिकारहरु सीमित गर्ने आरोप लगाएका छन्।
• संवैधानिक विशेषज्ञ: यसप्रकारको व्यवस्थाले संवैधानिक ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ कमजोर हुनसक्ने खतरा औँल्याएका छन्।
• स्वतन्त्र नागरिक: नागरिक वस्तुस्थिति, जनताको सहभागिता, र पारदर्शितालाई बढाउन सुझाव दिएका छन्।

अगाडि के होला?

राष्ट्रपति कार्यालयले संसद र संवैधानिक परिषदलाई औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ—“संविधानमैतिक र लोकतान्त्रिक अधिकारहरू सुरक्षित गरी परिमार्जन गर्न” अनुरोध गर्दै। राजनीतिक प्रक्रिया एवं कानुनी परामर्शनपछि, आगामी संसद अधिवेशनमा यस मुद्दामा पुनः छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

---

• संविधान परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा यस्तो संख्या आधारित असरले न्यायिक-राजनीतिक प्रणालीमा अनपेक्षित प्रभाव पार्न सक्छ।
• निर्वाचन, नियुक्ति तथा संवैधानिक विवादको निर्णयसँग सम्बन्धित अधिकारक्षेत्र पुनः पुनर्विचार गर्न जरुरी देखिन्छ।
• राष्ट्रपति र संसदले यसमा संवैधानिक संशोधन गर्दै थप स्पष्टता र सन्तुलन सुनिश्चित गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ।

---