संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता : लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको आत्माको पक्षमा विधेयकको पुनर्विचारको बाटो खुला

Share on Social Media

राजेश कुमार कर्ण

नेपालको समकालीन संवैधानिक राजनीतिको सन्दर्भमा दुवै सदनबाट पारित भइसकेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइनुले संवैधानिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीबारे नयाँ बहसको द्वार खोलिदिएको छ। संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका प्रक्रियालाई सहज बनाउने भन्दै ल्याइएको विधेयकको कतिपय प्रावधान लोकतन्त्रको मूल मर्म, शक्ति सन्तुलन र समावेशी प्रतिनिधित्वप्रति प्रतिकूल रहेको भन्दै आलोचना भइरहेकै बेला यसप्रति गहिरो पुनर्विचार आवश्यक ठानिएको छ।

यस आलेखमा उक्त विधेयकका प्रमुख प्रावधानहरू, तिनका सम्भावित प्रभाव, संविधानसँगको असंगति, लोकतान्त्रिक मूल्यमा पर्न सक्ने असर, र विधेयकको पुनर्विचारको औचित्यबारे गहिरो विश्लेषण गरिन्छ।

संवैधानिक परिषद् : सन्तुलन र सहमतिमा आधारित संरचना

संवैधानिक परिषद् नेपालको शासन प्रणालीको मूल मेरुदण्ड हो जसले संवैधानिक निकायहरू—अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, लगायत—मा नियुक्तिको सिफारिस गर्दछ। परिषद्मा प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष), प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्।

यस संरचनाको मूल उद्देश्य शक्तिको सन्तुलन, बहुपक्षीय सहभागिता र निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित गर्नु हो। तर हालको संशोधन विधेयकले परिषद्को निर्णय प्रक्रिया सीमित संख्यामा व्यक्तिहरूले लिने सम्भावना सिर्जना गरेको छ, जुन संविधानको भावना विपरीत छ।

विवादास्पद प्रावधान : गणपूरक संख्या घटाउने प्रस्ताव

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको गणपूरक संख्याको व्यवस्था यस्तो छ:

अध्यक्ष र ५ जना सदस्य — कम्तीमा ४ जना उपस्थिति
अध्यक्ष र ४ सदस्य — ३ जना उपस्थिति
अध्यक्ष र ३ सदस्य — २ जना उपस्थिति
अध्यक्ष र २ सदस्य — अध्यक्ष र १ सदस्य मात्र उपस्थित भएर निर्णय गर्न सक्ने

चौथो अवस्था विशेष गरी विवादास्पद बनेको हो। यस्तो अवस्थामा परिषद्का केवल दुईजना सदस्य—प्रधानमन्त्री र अरू कुनै एक—मात्र उपस्थित भएर संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार राख्ने व्यवस्था, शक्ति सन्तुलन र सहमतिमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने खतरामा देखिन्छ।

संविधानको भावना र प्रावधानसँग असंगति

नेपालको संविधानको धारा २८४ ले संवैधानिक परिषद्को संरचना, कार्यविधि र सिफारिस प्रक्रियाको स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ। संविधानले बहुपक्षीय सहभागिता, पारदर्शिता र सहमतिमा आधारित निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको छ।

संविधानमा परिषद्का सदस्यहरू स्थायी प्रकृतिका पदमा रहने व्यवस्था छ, जसअनुसार उनीहरूको अनुपस्थिति असामान्य वा अपवादका रूपमा मात्र विचार गरिनुपर्छ। तर विधेयकले अनियमित वा न्यून उपस्थितिलाई नियमित प्रक्रियाको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ, जसले संवैधानिक संरचनाको अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।

सम्भावित दुरुपयोगका जोखिम

विधेयकको चौथो अवस्थामा आधारित निर्णय प्रक्रियाले राजनीतिक शक्तिले आफ्ना अनुकूल निर्णय लिने सम्भावना अत्यधिक बनाउँछ। संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायबाट दुईजना मात्रले राष्ट्रका सर्वोच्च संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने अवस्था उत्पन्न हुँदा, स्वेच्छाचारिता, पक्षपात, र सत्ता केन्द्रिकरणको ढोका खुल्ने जोखिम उच्च हुन्छ।

यो केवल राजनीतिक दलहरूको समस्या होइन—यो नागरिकको संवैधानिक अधिकार र संस्थागत विश्वासको पनि प्रश्न हो। नियुक्तिप्रति नागरिकको विश्वास डगमगाउनुले राज्यप्रति अविश्वास जन्माउन सक्छ, जसको दीर्घकालीन असर लोकतन्त्रको जरा नै कमजोर पार्न सक्छ।

विधेयक फिर्ताको औचित्य : पाँचवटा प्रमुख कारण

विधेयक फिर्ता गर्दा निम्न पाँचवटा गम्भीर संवैधानिक चिन्ता प्रस्तुत गरिएको छ:

शक्तिको पृथकीकरण र नियन्त्रण कमजोर हुने डर
विधेयकले कार्यपालिका केन्द्रित निर्णय प्रणाली जन्माउने सम्भावना हुँदा संविधानले परिकल्पना गरेको सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर हुन्छ।
सिफारिसमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने आशंका
निर्णय प्रक्रियामा न्यून सदस्य मात्रले निर्णय गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कम हुने देखिन्छ।
सदस्य अनुपस्थित हुने अवस्थाको अति कल्पना
अस्थायी अनुपस्थिति वा राजनीतिक विवादका नाममा न्यून उपस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न खोज्नु संस्थागत अस्थिरता निम्त्याउने अभ्यास हुनसक्छ।
सर्वसम्मति वा स्पष्ट बहुमतको सिद्धान्तको उल्लङ्घन
परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा अधिकतम सहमति र समावेशी सहभागिता आवश्यक छ, जुन विधेयकले सुनिश्चित गर्दैन।
संवैधानिक शासनको स्थानमा व्यवहारिक सुविधा स्थापित गर्ने खतरा
व्यवहारिक सजिलोको नाममा संविधानको सिद्धान्तहरू उपेक्षा गरिनु स्वेच्छाचारी अभ्यासको सुरुआत हुनसक्छ।

विगत केही वर्षमा संवैधानिक नियुक्तिहरू राजनीतिक भागबन्डाको माध्यम बनेको सन्दर्भहरू सार्वजनिक छन्। यस विधेयकलाई पनि त्यही निरन्तरताको एउटा औजारका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण व्यापक थियो। विधेयकको विरोध स्वयं सत्तारूढ दलभित्र पनि भएको देखियो, जसले यसको पक्षमा कुनै व्यापक सहमति नबनेको संकेत दिन्छ।

संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक प्रभाव, न्यायिक निष्पक्षता कमजोर बनाउने सन्देह र सार्वजनिक संस्थाहरूमा गम्भीर विश्वासको संकट उत्पन्न गर्ने संभाव्यताले यो विधेयकको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयकको केन्द्रीय प्रश्न विधायी सहजता वा कार्यसञ्चालनको सरलता होइन, संवैधानिक मूल्य, लोकतान्त्रिक शासनको जवाफदेहिता, र शक्ति सन्तुलनको रक्षा हो।

विधेयकमा देखिएको कमजोरीले संविधानको मूल मर्ममा ठेस पुर्‍याउने सम्भावना भएकाले यसको पुनर्विचार अत्यावश्यक छ। परिषद्को निर्णय प्रक्रिया सशक्त, समावेशी, पारदर्शी र सहभागितामूलक हुनुपर्छ, न कि न्यून उपस्थितिमा अल्पमतद्वारा गरिएको नियुक्तिको वैधता पुष्टि गर्ने औजार।

संसदको आगामी भूमिका अब निर्णायक बन्नेछ—संविधान र लोकतन्त्रको मर्म बचाउने कि अल्पकालीन राजनीतिक लाभको लागि संस्थागत स्थायित्वलाई संकटमा पार्ने?