खानेपानी संकट समाधानतर्फ प्रदेश सरकारको पहल : मन्त्री यादवको स्थलगत निरीक्षण र बन्द आयोजना सञ्चालनको तयारी

जनकपुरधाम, साउन १६ गते ।

लगातारको खडेरी र दीर्घकालीन पूर्वाधार अभावबीच मधेश प्रदेशमा खानेपानी संकट गहिरिँदै जाँदा प्रदेश सरकार सक्रिय बनेको छ। ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवले शुक्रबार धनुषा जिल्लाका दुई प्रमुख तर निष्क्रिय खानेपानी आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै तुरुन्त सञ्चालनको निर्देशन दिएका छन्।

बन्द आयोजनालाई जीवन्त बनाउने पहल

मन्त्री यादवको नेतृत्वमा प्राविधिकसहितको टोलीले क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका अन्तर्गत महेन्द्रनगर खानेपानी आयोजना र मिथिला नगरपालिका–५ विश्रामपुरस्थित खानेपानी आयोजना अवलोकन गरेको हो। यी दुवै आयोजना केही समयदेखि मरम्मत सम्भारको अभावमा पूर्णरूपमा बन्द थिए, जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तरमा परेको छ।

निरीक्षणपछि मन्त्री यादवले स्पष्ट शब्दमा भने, “जनताले खानेपानीको चरम अभाव खेपिरहँदा स्रोतको अभावको बहाना देखाएर योजना रोकिरहन मिल्दैन। बजेट तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नभए पनि मन्त्रालयको आन्तरिक स्रोतबाट यथासम्भव शीघ्र मर्मत कार्य थालिन्छ।”

तत्काल मर्मत–सम्भारबाट राहतको प्रयास

खानेपानी डिभिजन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख संजीव साहका अनुसार दुवै आयोजना पुनःसञ्चालनमा ल्याउन पूर्ण रूपमा चारदेखि पाँच करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। तर तत्काल पाइप जडान, मर्मत सम्भार, र विद्युत महसुल तिर्ने जस्ता कार्यहरू प्राथमिकतामा राखेर सेवा पुनःस्थापना गर्ने तयारी थालिएको छ।

महेन्द्रनगर आयोजना सञ्चालनका लागि मुख्य समस्या पाइपलाइनको जडान, केही स्थानमा पाइपको मर्मत तथा बक्यौता विद्युत महसूल रहेको जनाइएको छ। उता विश्रामपुरस्थित आयोजनामा नयाँ बोरिङ र पाइपलाइन जडान गर्नासाथ पानी आपूर्ति सुचारु गर्न सकिने जनाइएको छ।

प्रदेशभर खानेपानी र सिँचाइ अभाव : मन्त्रीको स्वीकारोक्ति

मन्त्री यादवले समस्या धनुषासम्म सीमित नरहेको र सिंगो मधेश प्रदेश नै पानी संकटको चपेटामा परेको स्वीकार गर्दै भने, “सबै ठाउँमा एकैपटक बोरिङ जडान सम्भव छैन, न त त्यसको लागि पर्याप्त बजेट नै हाम्रो मन्त्रालयसँग छ। तर हामी स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै तत्काल राहत दिने प्रयासमा छौं।”

स्थानीयको आशा : निरीक्षणले नयाँ आशा बोकेको

मन्त्रीको निरीक्षण टोलीमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री महेन्द्र यादव, स्थानिय जनप्रतिनिधिहरू तथा पार्टी कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। निरीक्षणपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले मन्त्रीको सक्रियतालाई स्वागत गर्दै तत्काल सेवा बहालीको आशा व्यक्त गरेका छन्। “हामी महिनौँदेखि ट्यांकरको भरमा छौं। मन्त्रीज्यू आफैँ आउनु भयो, अब छिट्टै पानी पाइन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ,” एक स्थानीय महिला सरस्वती देवीले भनिन्।

खडेरीको प्रभाव : सिँचाइ अभावले रोपाइँ नै ठप्प

खडेरी र पानीको संकटले अहिले मधेश प्रदेशमा धानको रोपाइँ समेत प्रभावित भएको छ। टाढा सहरका पाइपधारा मात्र होइन, गाउँघरका इनार, ह्याण्डपम्प र घरेलु बोरिङहरूसमेत सुकेको अवस्था छ। कतिपय स्थानमा ग्रामीण बासिन्दा बिहान बेलुकी घण्टौँ हिँडेर पानी ल्याउन बाध्य छन्।

यद्यपि तत्कालीन राहतका लागि बन्द आयोजनाहरू पुनःसञ्चालनको तयारी सकारात्मक संकेत हो, दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेश सरकारले स्थायी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै बाँकी नै छ। खानेपानीजस्तो आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्राविधिक कार्यान्वयन क्षमता, र समुदायको सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ।

---