मधेशको सुख्खा संकटमा प्रतिपक्षी दलहरूको दबाब : सरकारसँग तत्काल राहत र दीर्घकालीन समाधानको माग

जनकपुरधाम, साउन १६ गते ।

मधेश प्रदेशमा फैलिएको गम्भीर सुख्खा संकट र त्यसबाट प्रभावित कृषि, सिँचाइ तथा खानेपानीका समस्यालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सशक्त हस्तक्षेप गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसदहरू संयुक्त रूपमा प्रस्तुत हुँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

जसपाका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै संकट समाधानका लागि तुरुन्त नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत कदम चाल्न आग्रह गरेको हो।

प्रतिपक्षी दलहरूद्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षणमा उल्लेख गरिएको छ कि मधेश प्रदेशका सुखाग्रस्त क्षेत्रहरूमा तत्काल सिँचाइको व्यवस्था, किसानहरूलाई सहज ऋण पहुँच, मलखादको पारदर्शी वितरण र खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्नेछ।

पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले भने, “मधेश प्रदेशलाई अन्नको भण्डार भनिन्छ, तर आज यहाँका किसान बिउ छरेर पानी नपाएर रोपाइँ गर्न सकेका छैनन्। यो अवस्था दीर्घकालीन समस्यामा बदलिन थालेको छ। हामी किसानको पीडालाई राजनीति बनाउँदैनौं, तर सरकारले चासो नदिए आन्दोलन गर्नु हाम्रो बाध्यता हुनेछ।”

प्रतिनिधिमण्डलले चुरे क्षेत्रको अवैज्ञानिक दोहनले जल स्रोतहरूको नाश भएको भन्दै चुरे संरक्षणलाई पानी संकट समाधानको केन्द्रबिन्दुमा राख्न जोड दिएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा जलाशय निर्माण, सतही र भूमिगत सिँचाइ योजनाहरूको प्राथमिकता र जलाधार व्यवस्थापनलाई रणनीतिकरूपमा अघि बढाउन माग गरिएको छ।

साथै, कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत सञ्चालित बोरिङ सम्बन्धी सूचनालाई अपारदर्शी र सीमित समावेशीकरण भएको भन्दै सबै स्थानीय तहमा समान पहुँच हुने प्रणाली ल्याउन सुझाव दिइएको छ। प्रतिपक्षी सांसदहरूको माग छ—नदी–नालाको संरक्षण, कुलो तथा पैनीहरूको जिर्णोद्धार र सम्पूर्ण सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण गरियोस्।

सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनको असरले किसानहरू थप मारमा परेको उल्लेख गर्दै, पछिल्ला वर्षहरूमा एकातर्फ बाढी–डुबान र अर्कोतर्फ वर्षा नहुँदाको कारणले कृषि उत्पादन घटिरहेको, खानेपानी संकट चुलिएको र प्रदेशको आर्थिक स्थिति नै धरापमा पर्न थालेको बताएका छन्।

यसै सन्दर्भमा सहभागी सांसदहरूको भनाइमा समान स्वर झल्कियो—“प्रदेश सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको छ। हामी योजनाको तुक्के भाषण होइन, तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्छौं।”

संयुक्त रूपमा गरिएको यस ध्यानाकर्षणले सरकारमाथि नीतिगत दबाब मात्रै होइन, जनस्तरमा पनि जागरण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यस प्रकारको दलगत एकताले प्रदेशको संकट समाधानमा दीर्घकालीन राजनीतिक एकोपा र दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना छ।

सम्बन्धित प्रतिपक्षी दलहरूले निकट भविष्यमा जिल्लास्तरीय छलफल, किसानसँग प्रत्यक्ष संवाद र सरकारको कामको मूल्यांकनसमेत गर्ने बताएका छन्।

प्रदेशमा गहिरिँदो सुख्खा संकट, जल स्रोतको अनियन्त्रित दोहन र सरकारको ढिलासुस्तीबीच प्रतिपक्षी दलहरूको यो कदम अब खाली औपचारिकता मात्र होइन, नागरिक अपेक्षा र दबाबको प्रतीक बन्न थालेको देखिन्छ।

---