काठमाडौं, साउन १६ गते ।
मधेशमा बढ्दो सुख्खा संकटको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा मधेशका युवाहरूले प्रर्दशन गरेका छन्। उनीहरू “डिप बोरिङ समस्याको समाधान होइन” भन्दै संघीय र प्रदेश सरकारको अल्पकालीन दृष्टिकोणप्रति आक्रोशित देखिए।
“डिप बोरिङ खन्नु हो, तर भविष्य खोतल्नु होइन” भन्ने सन्देश दिँदै प्रदर्शनकारीहरूले जलवायु संकट, चुरे दोहन, किसानको जीवनको मूल्य र दीर्घकालीन नीति विहीनताको विरोधमा एकजुट आवाज उठाए।
प्रदर्शन ‘मधेश कृषि–जल आन्दोलन संघर्ष समिति’ को नेतृत्वमा आयोजना गरिएको थियो, जहाँ युवाहरूले प्लेकार्ड, नारा र वक्तव्यमार्फत सरकारलाई सचेत गराउने प्रयास गरे। प्लेकार्डमा लेखिएका केही नाराहरू थिए—
- “डिप बोरिङ होइन, जलाधार संरक्षण गर”
- “चुरे जोगाऊ, मधेश बचाऊ”
- “किसानको आँसु सुखेन, सरकारको नीति सूक्यो”
- “२४ घण्टा नि:शुल्क बिजुली दे”
- “राहत प्याकेज आज दे, योजना भोली बना”
सुख्खाग्रस्त घोषणासँगै असन्तुष्टि
संघीय सरकारद्वारा मधेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि वास्तविक संकटको समाधान नतिजामुखी योजना नभएर डिप बोरिङ जडानजस्ता तात्कालिक काममा सीमित रहेको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले कडा आलोचना गरे। उनीहरूको भनाइमा डिप बोरिङ जडान गर्ने तर सिँचाइको पानी नआउने अवस्था मधेशका धेरै गाउँमा देखिएको छ।
युवाहरूको नेतृत्वमा भएको यो स्वतःस्फूर्त आन्दोलनले सरकारले लिएको एकतर्फी दृष्टिकोणलाई पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ।
चुरे संरक्षण र जल प्रणाली सुदृढीकरणको माग
प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले चुरे क्षेत्रको विनाशलाई जल संकटको मूल कारण भन्दै तत्काल चुरे संरक्षण योजना लागू गर्न माग गरे। उनीहरूका अनुसार, चुरेको विनाशले भू–जल स्तर घटाउँदै लगेको छ जसको असर तराईको खेती प्रणालीमा देखिन थालेको छ।
एक सहभागी युवाले भने —
“सरकारलाई विज्ञानसँग हैन, बुल्डोजरसँग प्रेम छ। समस्या पानीको स्रोत घटेको हो, त्यसको समाधान सतही बोरिङ होइन।”
किसानका लागि राहत र ऊर्जा सुलभताको माग
प्रदर्शनको अर्को मुख्य सन्देश थियो — किसानलाई तत्काल राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने। प्रदर्शनकारीहरूले माग गरे कि सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका किसानलाई नगद क्षतिपूर्ति, मलखादको सहज वितरण, र २४ घण्टा नि:शुल्क बिजुली दिइयोस्।
प्रदर्शनमा महिला, विद्यार्थी, कृषि अभियन्ता र विभिन्न पेशामा आबद्ध मधेशी युवाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
सरकारप्रति दबाब र नागरिक चेतनाको स्वरूप
सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आन्दोलनका संयोजकले भने —
“सरकार बिनायोजना बोरिङ खनेर फोटो खिच्नतिर मात्रै केन्द्रित छ। तर, पानी नआउने बोरिङको अर्थ के? हाम्रो माग दीर्घकालीन समाधानको हो — जलस्रोतको संरक्षण, वैज्ञानिक योजना, र किसानमैत्री नीति।”
संघीय राजधानीमै आयोजना गरिएको यस प्रदर्शनले मधेशको जल–कृषि संकटलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सक्ने संकेत दिएको छ। नागरिक तहबाट उक्लिएको यस प्रकारको दबाबले सरकारलाई आगामी नीति पुनः समीक्षा गर्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस आन्दोलनले मधेशमा मौलाउँदै गएको जल संकटलाई डिप बोरिङ जस्ता अपूर्ण रणनीतिले समाधान गर्न सकिन्न भन्ने सन्देश दिएको छ। सरकारको घोषणामुखी कार्यशैली, किसानप्रति देखिएको लापरबाही, र चुरे क्षेत्रको संरचनात्मक विनाशको पृष्ठभूमिमा यो आन्दोलन नयाँ नागरिक सचेतनाको रूप मा देखिएको छ।
यदि सरकारले समयमै दीर्घकालीन नीति निर्माण, जलाधार पुनःस्थापना, चुरे संरक्षण र किसानसँग सहकार्य नगरेमा यस्तो आवाज दिनानुदिन तीव्र हुने निश्चित छ।
