चुरे दोहन, जल संकट र राज्यको उत्तरदायित्व : मन्त्री यादवको कटाक्ष र संरक्षणको सन्देश

जनकपुरधाम, साउन १५ गते ।

“सय वर्षअघि राज्यबाटै सुरु गरिएको चुरे दोहनको परिणाम अहिले तराई-मधेश मात्रै होइन, सिंगो देशले चुकाइरहेको छ”, मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री संजय कुमार यादवको यो भनाइले वातावरणीय संकटको मूल जरा राज्यको नीति र उदासीनता भएको स्पष्ट पारेको छ।

जनकपुरधाममा इन्सेक मधेश प्रदेश, राइट्स क्लिनिक, र कायापलटको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘जल संकट, चुरे दोहन र मानव अस्तित्व’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री यादवले चुरे विनाश र त्यसबाट सिर्जित जल संकटलाई ‘रेडजोन’ अवस्था भनी चेतावनी दिए। उनका अनुसार, चुरे क्षेत्रको अन्धाधुन्ध दोहन, भूमाफियाको संलग्नता, र राज्यको मौन सहमति नै अहिलेको संकटको प्रमुख कारण हो।

चुरे विनाशमा भूमाफियाको भूमिका र राज्यको मौनता

मन्त्री यादवले कटाक्ष गरे, “राज्यले नै भूमाफियाको सहायतामा चुरे विनाश गरायो। अब त्यसको संरक्षणमा राज्य मात्र होइन, नागरिक समाजको समेत सक्रिय सहयोग अपरिहार्य छ।” उनले राज्यको संलग्नतासहित चुरे दोहनमा विकसित भएको संरचनागत बेथिति प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै संरक्षणका लागि नागरिक दबाब र नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याए।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले चुरे संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा कृषकका लागि राहत कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेको छ, तर संरचनागत सुधार, वैज्ञानिक अनुसन्धान र दीर्घकालीन नीति निर्माण बिना कुनै समाधान सम्भव छैन।

सांसदहरूको सरोकार : समन्वयको अभाव र कोशी–कमला डाइभर्सनको आवश्यकता

कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सांसद तथा पूर्व भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामसरोज यादवले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच चुरे संरक्षण र जल व्यवस्थापनको विषयमा समन्वयको अभाव रहेको स्वीकार गरे। उनले कोशी–कमला डाइभर्सन परियोजना तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भने, “जल संकट टार्न वैकल्पिक स्रोत र सञ्जालको विकास अब विलम्ब गर्नुहुन्न।”

प्रदेश सभा सदस्य रामाशिष यादवले चुरे क्षेत्रलाई जलको प्रमुख भण्डारका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको विनाश रोकिनु नेपालको पानी भविष्य जोगाउनु हो भन्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा जल स्रोत विज्ञ डा. कृष्णचन्द्र साहले हाल सरकारद्वारा सञ्चालित डिप बोरिङ योजनाहरूको आलोचना गर्दै यसलाई वैज्ञानिक अध्ययन विना गरिएको ‘दृष्टिविहीन हस्तक्षेप’ भने। “घोषित बोरिङमध्ये धेरैजसोमा पानी नै नआएको रिपोर्ट आएको छ,” उनले भने, “अनुसन्धान र जल संरचनाको स्पष्ट नक्शा विना गरिने यस्ता प्रयास केवल बजेट खर्च गर्ने औपचारिकता हुन्।”

चुरे संरक्षण समितिका प्राविधिक रामनाथ चौधरीले हालसम्म समितिले केवल १२ प्रतिशत मात्र कार्य सम्पन्न गर्न सकेको जानकारी दिँदै लक्ष्यअनुसार काम हुन नसक्नुको कारण आन्तरिक कमजोरी भएको स्वीकार गरे।

संरक्षण अभियानीहरूद्वारा नीति निर्माणमा विज्ञ संलग्नताको माग

वन प्राविधिक समाजका महासचिव सुरेश शर्माले सरकारलाई सुखा क्षेत्र घोषणापछि कार्यक्रम र कानुन कार्यान्वयनमा विफल भएको आरोप लगाए। उनले “अब पनि हामीले तत्काल निर्णय र कार्यान्वयन नगरेमा मधेश मरुभूमिमा परिणत हुने सम्भावना बढ्छ,” भन्दै संकटको गम्भीरता उल्लेख गरे।

संरक्षण अभियानी सुनिल कुमार यादव, कमला जलाधार अभियानी विक्रम यादव, इन्सेक संयोजक राजु पासवान, मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दासलगायत वक्ताहरूले साझा रूपमा तीन बुँदे माग प्रस्तुत गरे — चुरे संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने, विज्ञहरूको नेतृत्वमा योजना निर्माण गर्ने, संघीय तहमा प्रभावकारी समन्वय निर्माण गर्ने

चुरे संरक्षण असफल भए मधेश मरुभूमि बन्ने चेतावनी

कार्यक्रमका सह–आयोजक संस्था कायापलटका अध्यक्ष दिवाकर उप्रेतीले बोले, “चुरे संकटको समाधान नगरिए मधेशको बाँच्नुपर्ने आधार नै समाप्त हुन्छ। यो केवल वन संरक्षणको विषय होइन, सम्पूर्ण मानव अस्तित्वको संकट हो।”

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छा, मानव अधिकार आयोगका बृद्धनारायण साहनी, अधिवक्ता राजकुमार महासेठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रमले स्पष्ट रूपमा देखायो—जल संकट र चुरे विनाशको समस्या केवल वातावरणीय विषय मात्र होइन, राज्यका नीति निर्माण, कार्यान्वयन क्षमताको परीक्षण हो। विज्ञ, जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजको एकजुटता र पारदर्शी कार्ययोजना बिना चुरे संरक्षणको प्रयास अझै अपुरो रहनेछ।