भूमि विधेयकविरुद्ध जनकपुरमा जनप्रदर्शन

जनकपुरधाममा, भदौ ८ गते ।

भूमि विधेयकविरुद्ध हजारौं जनताको सहभागितामा भएको विरोध जुलुस र जनप्रदर्शनले मधेशको राजनैतिक वातावरण फेरि एकपटक तातेको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालको अगुवाइमा आयोजना गरिएको उक्त प्रदर्शनमा मधेशलाई मरुभूमिकरण हुन नदिने, गठबन्धन सरकारको तानाशाही प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने र राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण गतिविधिलाई तत्काल रोकिनुपर्ने माग उठाइयो।

सहरको प्रमुख चोकहरू हुँदै विभिन्न स्थानबाट प्रदर्शनकारीहरूको जुलुस एकीकृत भएर जानकी मन्दिर परिसरतिर प्रवेश गर्दा जनकपुरधाम नाराबाजी र विरोधका आवाजले गुन्जिएको थियो। सहभागीहरूले “भूमि विधेयक फिर्ता गर”, “मधेशको अस्तित्व मेट्न पाइँदैन”, “तानाशाही बन्द गर” जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित सडक तताएका थिए।

जसपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सरकारमाथि मधेश विरोधी षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाउँदै उक्त विधेयकले यहाँका किसान, भूमिहीन र सीमान्तकृत समुदायलाई थप संकटमा धकेल्ने चेतावनी दिए। उनीहरूले भूमिसम्बन्धी नीति बनाउनुअघि मधेशका सामाजिक-आर्थिक विशेषता र स्थानीय सरोकारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जिकिर गरे।

प्रदर्शनमा सम्बोधन गर्दै जसपाका शीर्ष नेताहरूले गठबन्धन सरकारको शैलीलाई “तानाशाही” र “प्रतिशोधमुखी राजनीति” को संज्ञा दिँदै यसलाई लोकतन्त्र र संघीयताको आत्मामाथिको आक्रमण भने। उनीहरूले विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नगरी नयाँ विधेयक ल्याउने सरकारको कदमले मधेश र केन्द्रबीचको दूरी अझ बढाउने दाबी गरे।

जनप्रदर्शनमा युवा, महिला, व्यापारी, शिक्षकदेखि विभिन्न पेशागत समूहका मानिसहरूको उत्साहपूर्ण उपस्थिति थियो। प्रदर्शनकारीहरूले विधेयक खारेज नभएसम्म संघर्षलाई निरन्तरता दिने चेतावनीसमेत दिए।

स्थानीय सरोकारवालाहरूले यस आन्दोलनलाई मधेशको भूमिसम्बन्धी हक र अधिकार सुरक्षित गर्ने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, भूमि विधेयकको खारेज मात्र नभई मधेशमैत्री नीति र व्यवहार सुनिश्चित नगरेसम्म मधेशमा अशान्ति र असन्तोष बढ्ने खतरा कायम रहनेछ।

यसरी, जनकपुरधाममा भएको विशाल जुलुस र प्रदर्शनले भूमि विधेयकको विपक्षमा देखिएको आक्रोशलाई स्पष्टतापूर्वक प्रकट गरेको छ, जसले अब सरकारलाई मधेशका आवाजलाई सुन्न र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न दबाब दिने संकेत गरेको छ।