भूमि विधेयक आन्दोलन र गौर घटनाको छानबिनको आदेश : राजनीतिक प्रतिशोधको षड्यन्त्र ?

राजेश कुमार कर्ण

जनकपुरधाम, भदौ ९ गते ।

जसपा नेपालको भूमि विधेयक विरोध केवल कानूनी सवाल मात्र होइन, मधेशको अस्तित्व, पहिचान र हकहितको संरक्षणसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ। पार्टीले यस आन्दोलनमार्फत जनतालाई केही मुख्य सन्देश दिन खोजेको छ।

नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचना सदैव जटिल रहँदै आएको छ। विवादास्पद मुद्दाहरू केवल सरकारका निर्णय वा पार्टीगत रणनीतिमा सीमित छैनन्; तिनीहरू ऐतिहासिक विभेद, क्षेत्रीय असमानता र अन्यायसँग गहिरो रूपमा गाँसिएका छन्। विशेषगरी भूमि अधिकार, मधेशी पहिचान, सामाजिक न्याय र स्थानीय प्रशासनका विषय सदैव संवेदनशील मानिँदै आएका छन्।

भूमि केवल आर्थिक स्रोत मात्र नभई राजनीतिक शक्ति, सामाजिक स्थायित्व र ऐतिहासिक समानताको आधार पनि हो। त्यसैले भूमि सम्बन्धी विवादहरूले समाजमा गहिरो विभाजन र असन्तुलन ल्याउने क्षमता राख्छन्। हालैको भूमि ऐन संशोधन विधेयक, जसपा नेपालद्वारा नेतृत्व गरिएको आन्दोलन, र गौर हत्याकाण्डको छानबिनले यी मुद्दाहरूलाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

भूमि ऐन र हालको संशोधन विधेयक

नेपालमा भूमि नीति विगतदेखि नै विवादास्पद रहँदै आएको छ। २०२१ सालको भूमि ऐनले साना किसान र ठूला जग्गाधनीबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरे पनि, समयसँगै प्रावधानहरू विवादास्पद बन्दै गए।

हालसालैको संशोधन विधेयकका मुख्य प्रावधानहरू :
१. घरजग्गा व्यवसायीका लागि हदबन्दी छुट – आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने देखिए पनि यसले ठूला व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुर्याउने र असमानता बढाउने जोखिम।
२. जग्गा वर्गीकरण र कित्ताकाट – अव्यवस्थित बिक्री बढ्ने, सामाजिक व्यवस्थामा असर पर्ने सम्भावना।
३. पर्यावरणीय जोखिम – चुरे क्षेत्रमा अव्यवस्थित घडेरी निर्माणले बाढी, भूक्षय र जलवायु असन्तुलन निम्त्याउने खतरा।
४. सामाजिक र राजनीतिक प्रभाव – साना किसान विस्थापित हुने, कार्यकर्तालाई राजनीतिक लाभका लागि जग्गा वितरण हुने सम्भावना।

यी व्यवस्थाले अल्पकालीन आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सक्छन् तर सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय सन्तुलन र वातावरणीय संरक्षणमा गम्भीर चुनौती खडा गर्छन्।

जसपा नेपालको भूमिका

जसपा नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरमबाट विकसित भएको दल हो, जसले २०६३ सालको मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो। आन्दोलनले भूमि सुधार, सामाजिक न्याय र मधेशी अधिकारलाई राष्ट्रिय एजेन्डामा ल्याएको थियो। तर, त्यसै क्रममा भएको गौर हत्याकाण्ड पार्टीको छविमा कालो धब्बा बनेर बस्यो।

हालको भूमि विधेयकविरुद्धको विरोध आन्दोलनले पार्टीलाई मधेशी पहिचान र भूमि अधिकारको संरक्षकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेको छ।

पार्टीले तीन सन्देश जनतामा पु¥याउन खोजेको छ :
१. हदबन्दी छुटको दुरुपयोग → ठूला व्यवसायीलाई मात्र लाभ।
२. अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा राजनीतिक उद्देश्यका लागि जग्गा वितरण।
३. भूउपयोग र पर्यावरणीय असर → विशेषगरी चुरे क्षेत्र र तराईमा दीर्घकालीन जोखिम।

गौर हत्याकाण्ड : घटना र वर्तमान छानबिन

२०६३ चैत ७ गते, रौतहटको गौरमा मधेशी जनअधिकार फोरम र नेकपा (माओवादी)बीचको द्वन्द्व हिंसात्मक रूप लिँदा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो। यसलाई ‘गौर राइस मिल हत्याकाण्ड’ पनि भनिन्छ।

यस घटनामा तत्कालीन फोरमका नेता उपेन्द्र यादवलाई मुख्य आरोपी भनिएको थियो। पीडित परिवारहरूले लामो समयदेखि न्याय खोजिरहेका थिए। अन्ततः १९ वर्षपछि, २०८२ सालमा सर्वोच्च अदालतले यसबारे अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।

तर जसपा नेपालले यो आदेशलाई राजनीतिक प्रतिशोध का रूपमा व्याख्या गरेको छ। पार्टीभित्र यस्तो बुझाइ छ कि – घटना करिब बिर्सिसकेको बेला मुद्दा पुनः उठाइनु संयोग मात्र नभई नियोजित षड्यन्त्र हो।

आन्दोलन रणनीति

जसपा नेपालले आन्दोलनलाई तीन चरणमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ :
१. पहिलो चरण : भदौ ८ देखि १५ सम्म देशव्यापी प्रदर्शन।
२. दोस्रो चरण : परिस्थितिअनुसार थप कार्यक्रम घोषणा।
३. तेस्रो चरण : माग पूरा नभए राष्ट्रिय आन्दोलनमा रूपान्तरण।

पार्टीले यसबाट जनतालाई तीन विषयमा सचेत बनाउन खोजेको छ :

• हदबन्दी छुटले मधेशीहरूको भूमि स्वामित्व घट्ने र असमानता बढ्ने।
• अव्यवस्थित बसोबासीले सामाजिक अव्यवस्था र अन्याय निम्त्याउने।
• चुरे क्षेत्रमा हुने अव्यवस्थित निर्माणले दीर्घकालीन पर्यावरणीय असन्तुलन ल्याउने।

राजनीति र भविष्य

जसपा नेपालको आन्दोलन भूमि अधिकार, मधेशी पहिचान र सामाजिक न्यायलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने प्रयास हो। तर गौर घटनाको छानबिनले पार्टी नेतृत्वलाई कानुनी र राजनीतिक चुनौती थप्ने देखिन्छ।

यदि आन्दोलनले व्यापक समर्थन पायो भने भूमि विधेयकमा पुनर्विचार हुनसक्छ। तर छानबिनलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिए मधेशमा असन्तोष अझ बढ्न सक्छ।

भूमि ऐन संशोधन, जसपा नेपालको आन्दोलन र गौर हत्याकाण्डको छानबिन — यी तीनै विषयले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र कानुनी संरचनामा ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।

यसले स्पष्ट पार्छ कि भूमि केवल आर्थिक स्रोत मात्र होइन, सामाजिक न्याय र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधार हो। तसर्थ सरकार, दल र नागरिक समाज सबैले न्याय, विकास र वातावरणीय संरक्षणमा सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउनु जरुरी छ। यही बाटोले मात्र दीर्घकालीन शान्ति, स्थायित्व र समानुपातिक विकास सुनिश्चित गर्न सक्छ।

---