मधेश प्रदेश सभा स्थगित : त्रुटिपूर्ण बजेट र सत्ता–प्रतिपक्षबीचको अविश्वास

जनकपुरधाम भदौ १३ गते । – मधेश प्रदेश सभाको बैठक फेरि स्थगित भएको छ। यसपटक स्थगनको कारण भने विपक्षी दलहरूको निरन्तर अवरोध र अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवको राजीनामाको माग हो। लगातार दुई दिनदेखि विपक्षी दलहरूले अवरोध गर्दै आएको प्रदेश सभा शुक्रबार सभामुख रामचन्द्र मण्डलले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गर्नुपरेको छ।

त्रुटिपूर्ण बजेट र अवरोधको राजनीति

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत भएपछि मधेश प्रदेशको राजनीति तनावग्रस्त बनेको हो। विपक्षी दलहरू – जसपामा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राप्रपा नेपाल तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी – सबैले बजेटलाई ‘त्रुटिपूर्ण’ र ‘बिचौलियामुखी’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक जवाहरलाल कुशवाहाले स्पष्ट रूपमा अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट पारदर्शी नभएको, सर्वसाधारणभन्दा ठेकदार र बिचौलियाको पक्षपाती भएको आरोप लगाउँदै उनको तत्काल राजीनामा माग गरेका छन्।

सत्ता–विपक्षबीचको आरोप–प्रत्यारोप

विपक्षको मागलाई अस्वीकार गर्दै सत्तापक्षले भने विपक्षलाई गैरजिम्मेवार र अवरोधमुखी ठहर गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले विपक्षी दलहरू सर्वदलीय बैठकमा समेत उपस्थित नभई सदनलाई मात्र अवरोध गर्ने प्रवृत्ति देखाएको भन्दै आक्रोश पोखे। उनको भनाइमा, प्रतिपक्षले संवाद र छलफलको बाटो छाडेर केवल राजनीतिक नाफा खोज्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रश्न

संसदीय अभ्यासमा बहस र प्रतिवाद लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अनिवार्य हिस्सा मानिन्छ। तर मधेश प्रदेश सभामा अहिले देखिएको अवस्था भने संवाद र सहमतिको बाटोभन्दा अवरोध र स्थगनतर्फ बढी केन्द्रित भएको छ। यसले लोकतान्त्रिक संस्थाको कार्यक्षमता र जनताको विश्वासमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम बढाएको छ।

राजनीतिक असर र भविष्य

विपक्षी दलहरूको अडान स्पष्ट छ – अर्थमन्त्रीको राजीनामा नभएसम्म सदन सञ्चालन हुन दिइने छैन। अर्कोतर्फ, सत्ता पक्षले बजेटलाई संविधानसम्मत प्रक्रिया अनुसार पारित भएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन सकिँदैन भन्ने अडान लिएको छ। यस्तो द्वन्द्वका बीच प्रदेश सभा लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्ने देखिन्छ।
यदि समाधान खोजिँदैन भने बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने, विकास योजनाहरू प्रभावित हुने र आम नागरिकले यसको प्रत्यक्ष असर भोग्नुपर्ने खतरा बढ्छ ।

मधेश प्रदेश सभाको हालको गतिरोध केवल बजेट वा अर्थमन्त्रीको राजीनामाको विवाद मात्र होइन; यो प्रदेशको राजनीतिक संस्कृतिमा संवादको कमी, आपसी अविश्वास र शक्ति–प्रतिस्पर्धाको परिणाम हो। यदि सत्ता र प्रतिपक्षले आ-आफ्नो अडानमा मात्र अडिरहे, प्रदेश सभा लोकतान्त्रिक अभ्यासको नमूना बन्नुको सट्टा ‘अवरुद्ध सदन’ को नामले चिनिने खतरा छ।