कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर : मन्त्री लेखी, नेपालमा आन्तरिक उपनिवेश: प्रदेश सांसद यादव,पत्रकारलाई कारबाही गर्ने कानुन असह्य : महासङ्घ

राजेश कुमार कर्ण

जनकपुरधाम, भदौ १६ गते ।
मधेश प्रदेशमा कानून निर्माण, कार्यान्वयनको सवालबारे आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्री, सांसद, मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारबीच व्यापक बहस भएको छ। कार्यक्रमले प्रदेश सरकारको कानुनी पक्ष, संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक अधिकारहरूको कार्यान्वयन र प्रेस स्वतन्त्रतासम्मका विषयमा प्रश्न उठाएको छ।
कार्यक्रममा गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रम भएकोले प्रेससम्बन्धी कुरा उठाउन अनुचित भएको बताउदै त्यस सम्बन्धी उठेका प्रसङ्ग र प्रश्नलाई छेउमा छेउमा राख्दै भने- प्रदेशमा अझै पनि आवश्यक धेरै कानून निर्माण हुन बाँकी छ र बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ । सरकारले निर्माण गरिसकेको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वन
र बाँकी कानुन निर्माणमा अग्रसर हुने बताउँदै प्रदेश सभाबाट बनेका ऐनबारे बौद्धिक छलफल र विमर्शको आवश्यकता औंल्याए । समयानुकूल विधान पनि संशोधन हुनुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गर्दै मन्त्री लेखिले संघीयता र संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रदेशले आफ्ना आवश्यकता अनुरूपका कानुन बनाउन ढिला गर्न नहुने प्रष्ट पारे।
प्रदेश सांसद रामअशिष यादवले भने कानून निर्माण र कार्यान्वयनलाई सन्तोषजनक नभएको ठहर गर्दै मधेश प्रदेश ऐन अध्ययन परामर्श समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले यस्तो समितिले ऐन निर्माण, संशोधन र कार्यान्वयन गर्ने निकायको अभावलाई सम्बोधन गर्न सक्ने बताए।

यादवले संविधानमा ३१ वटा मौलिक अधिकार उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै संवैधानिक अदालत गठन नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाए। उहाँले नेपालभित्र अझै आन्तरिक उपनिवेश कायम रहेको दाबी गर्दै प्रदेश सरकारमा प्रमुख सचिव सचिव सहितका संघीय अधिकारीको वर्चस्वका कारण प्रदेशको अस्तित्व कमजोर बनेको जिकिर गरे।

आयोगको भनाइ

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश कार्यालय प्रमुख बुद्धनारायणी सहनीले दलित सशक्तिकरण, शिक्षा, बालबालिका र स्वास्थ्यसम्बन्धी बनेका ऐनहरूको कार्यान्वयन अत्यन्तै कमजोर रहेको बताए। उनको अनुसार मानव अधिकार क्षेत्रमै कार्यरत पत्रकार, वकिल र कार्यकर्ताले नै असुरक्षा महसुस गरिरहेको छ, यसले अन्य समुदायलाई अझ बढी शोषणमा पार्ने संकेत गर्दछ।

सहनीले मानव अधिकारकर्मीहरूको संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश सरकारले तत्काल यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।

पत्रकार महासंघको चेतावनी

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश कुमार कर्णले नेपालमा कानून निर्माण प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे। उनको अनुसार संघमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको इच्छा अनुसार र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको इच्छाअनुसार कानुन बन्ने गरेको छ।

कर्णले कानून बनाउँदा त्यसले कुन वर्ग, समुदाय र व्यक्तिलाई असर पार्छ भन्नेबारे सरोकारवालाको सुझाव नलिइने, कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता नहेरी ऐन निर्माण गरिने प्रथाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाएको बताए।

पत्रकारसम्बन्धी कानूनबारे बोल्दै उनले मन्त्री लेखीको विगतका भनाइहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। “ब्ल्याकमेल गर्ने वा गलत समाचार लेख्ने पत्रकारविरुद्ध कारबाही गर्न नयाँ कानून ल्याउने कुरा अनावश्यक हो। पत्रकारिता नियमनका लागि संघ र प्रदेश दुवै स्तरमा पर्याप्त कानून छन्। नयाँ कानूनको नाममा प्रेस नियन्त्रणको प्रयास कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन,” कर्णले चेतावनी दिए।

कार्यक्रममा यसअघि गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका सचिव तथा कानून व्यवसायी राजकुमार महासेठले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा मन्त्री लेखीलाई बुझाइएको छ। गौतमले यस विधेयक ऐन बनेमा सरकारले थप आर्थिक भार बेहोर्नु नपर्ने भएकाले तत्काल कानुन बनाउन आग्रह गरे।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका उपाध्यक्ष अवधेश कामत, बार एसोसिएशन जनकपुरधामका कोषाध्यक्ष हेमन्त कर्ण, पत्रकार धर्मेन्द्र झासहितका सरोकारवालाले आ–आफ्ना धारणा राखे।

विशेष विश्लेषण :

१. राजनीतिक दृष्टि

मधेश प्रदेशको राजनीतिक संरचनामा संघीय हस्तक्षेप अझै प्रमुख छ। सांसद यादवले उठाएको “आन्तरिक उपनिवेश” को प्रसंग मधेशी राजनीति र संघीयताको अधूरो कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्टि झल्काउँछ। प्रदेशमा संघीय अधिकारीहरूको प्रमुखता संघीयताको मूल भावनासँग विसंगत देखिन्छ।

२. मानव अधिकार दृष्टि

मानव अधिकार आयोगका प्रमुख सहनीले औंल्याएको कार्यान्वयनको कमजोरी गम्भीर हो। ऐन त बनेका छन् तर व्यवहारमा लागू नभएकाले दलित, बालबालिका, स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा प्रभाव शून्य जस्तै छ। अझ पत्रकार र मानव अधिकारकर्मी नै असुरक्षाको भुमरीमा परे भने मानव अधिकारको आधारभूत संरचना कमजोर हुने निश्चित छ।

३. कानुनी दृष्टि

नेपालमा ऐन निर्माणको प्रक्रिया प्राविधिकभन्दा बढी राजनीतिक देखिन्छ। सरोकारवालाको सहभागिता र कार्यान्वयन क्षमताको मूल्यांकन नगरी ऐन बनाइँदा कानुन केवल औपचारिक कागज मात्र बन्न पुगेको छ। संवैधानिक अदालत गठन नभएको प्रसंगले कानुनी शासनको अभावलाई प्रष्ट पार्छ।

ऐन निर्माण मात्रै पर्याप्त होइन, त्यसको कार्यान्वयन र न्यायिक संरचनाको सुदृढीकरण अपरिहार्य छ। संवैधानिक अदालतको स्थापना, प्रदेशमा अधिकार सम्पन्न सचिवालय, मानव अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा कानुन, र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान — यी बिना संघीयता र लोकतन्त्रको आधार सबल बन्न सक्दैन।