मधेस प्रदेशको सञ्चार ऐन संशोधन लड्ने योजना: मन्त्रीलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घसंग परहेज

जनकपुरधाम, भदौ १८ गते।

मधेस प्रदेश सञ्चार ऐन संशोधनका सन्दर्भमा राजधानी काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागिएको छलफललाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेस प्रदेशले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले ऐन संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा मधेसकै सरोकारवाला निकायलाई बेवास्ता गर्दै बाहिर छलफल गर्ने सरकारी निर्णय नियतगत शङ्कास्पद भएको टिप्पणी गरेको हो।

महासंघका महासचिव शैलेन्द्र क्रान्तिले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले आफ्नै WhatsApp मार्फत काठमाडौँमा हुने छलफलको सूचना सार्वजनिक गरेको विषयमा आपत्ति प्रकट गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मधेस प्रदेशकै पत्रकार महासंघ, आठवटै जिल्ला शाखा, विभिन्न रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र तिनका औपचारिक सङ्घ–संगठनहरू ऐन संशोधनका प्रत्यक्ष सरोकारवाला हुन्। तर, उनीहरूलाई बेवास्ता गर्दै बाहिर छलफल कार्यक्रम ल्याउनु गम्भीर प्रश्न उठाउने खालको कार्य हो।”

महासंघले काठमाडौँमा हुने छलफललाई ‘पर्यटकीय भ्रमण सरह प्रस्तुत गरिएको’ आरोप लगाउँदै यसले प्रदेश सरकारको बजेट दुरुपयोग देखिने टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महत्त्वपूर्ण ऐन संशोधन प्रक्रियामा औपचारिक सरोकारवालालाई टाढा राखेर गरिएको कुनै पनि छलफल वा गोष्ठीको औचित्य रहँदैन।”

महासंघले संविधान २०७२ र सञ्चार–पत्रकारिता सम्बन्धी विद्यमान कानूनी प्रावधान विपरीत हुने कुनै पनि संशोधन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सञ्चार जगतको हित विपरीत हुने कुनै कार्य मान्य हुने छैन। संशोधन प्रस्तावहरू सरोकारवालाको बिना सहमतिमा अघि बढाइएमा प्रतिकार गर्नेछौँ।”

यसैबीच, मधेस प्रदेशभित्र सञ्चार ऐन संशोधनबारे छलफललाई स्थानीय स्तरमै आयोजना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महासंघले सरकारलाई सचेत गराएको छ। पत्रकार महासंघले आगामी दिनमा सरोकारवालाको सुझावबिनाको संशोधन प्रक्रिया लागू भए प्रतिकारका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको छ।