मधेशमा दाइजो, बालविवाह र घरेलु हिंसा ‘गम्भीर रोग’ : प्रदेश प्रमुख लाभ

जनकपुरधाम ।
मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले दाइजो प्रथा, बालविवाह, घरेलु हिंसा लगायतका सामाजिक कुरीति तथा हिंसालाई “समाजका गम्भीर रोग” को रूपमा उल्लेख गर्दै यसको उन्मूलनका लागि प्रत्येक नागरिक सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेश प्रदेश कार्यालयद्वारा जनकपुरधाममा मंगलवार आयोजित ‘मधेश प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले मधेशमा सबैभन्दा बढी महिला हिंसा, विशेषतः घरेलु हिंसा व्यापक रहेको तथ्यांकले देखाएको बताए।

प्रदेश प्रमुख लाभले भने,
“हाम्रो समाजमा बालविवाह, भेदभाव, दाइजो प्रथा र महिला हिंसा जस्ता निकृष्ट रोगले गहिरो जरा गाडेको छ। दाइजो केवल आर्थिक सटही होइन, यो महिलाको सम्मान, सुरक्षा र बाँच्न पाउने अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो। दाइजोको नाममा हुने उत्पीडन, यातना र हत्यासम्मका घटनाले सभ्य समाजको शिर झुकाएको छ।”

उनका अनुसार मानव अधिकारको सिद्धान्तले प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना भेदभाव सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिन्छ। तर समाजमै दमन र हिंसाको वातावरण रहेकाले मानव अधिकार रक्षक तथा पत्रकारहरू समेत सुरक्षित छैनन्।
“दोषी जो–सुकै भए पनि कानुनी र सामाजिक दुवै प्रकारका कडा कारबाही हुनुपर्छ,” उनले जोड दिए।

---

मधेशमा मानव अधिकार उल्लंघन ‘गम्भीर र विकराल’ : महिला आयोग

कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले मधेश प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लंघनको अवस्था ‘गम्भीर र विकराल’ रहेको बताइन्। उनका अनुसार केवल एक वर्षमा २१ हजार ६६७ उजुरी परेका छन्, जसमा १७ हजारभन्दा बढी घटना घरेलु हिंसासम्बन्धी छन्।

तर सुरक्षा निकायमा ७ हजार ५८३ मात्र घटना दर्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले हिंसा दर्ता प्रक्रियामै बाधा रहेको टिप्पणी गरिन्।

उनका अनुसार अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेशमा महिला हिंसा, बलात्कार, हत्या तथा घरेलु हिंसा उल्लेख्य रूपमा बढी छ। तीन तहका सरकार हुँदाहुँदै पनि कतिपय जनप्रतिनिधिबाटै महिलाले हिंसा सहनुपरेको उदाहरण अझै देखिनु दुःखद रहेको उनले बताइन्।

अध्यक्ष पराजुलीले हालैको जेन–जेड आन्दोलनमा महिलाको सक्रियता प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै,
“भूमिका महत्वपूर्ण रहे पनि अधिकारका नाममा दमन, शोषण र जलाउनेसम्मका घटना हुनु चिन्ताजनक छ,” भनिन्।

---

राज्य–समाज दुवैको भूमिकाको आवश्यकता

कार्यक्रममा उपमहानगर प्रमुख मनोज कुमार साह, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेललगायतका वक्ताले मानव अधिकार, हिंसा नियन्त्रण र निष्पक्ष न्यायप्रणालीमा राज्य तथा समाज दुवैले समान जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

कार्यक्रम दुई सत्रमा सम्पन्न भएको थियो। दोस्रो सत्रमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रदेश संयोजक राजु पासमानले मधेश प्रदेशका मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था, चुनौती र प्रवृत्तिबारे डिजिटल प्रस्तुति दिएका थिए।

---