काठमाडौं ।
२०८२ मा बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिक राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिएको निर्णय गर्दै राजनीतिक गतिशीलतामा नयाँ मोड ल्याएको छ। आयोगले थापा पक्षलाई वैधानिकता दिनुका लागि तीन महत्वपूर्ण आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ, जसले पार्टीभित्रको विवादलाई कानुनी र विधानसम्मत समाधानतर्फ उन्मुख गरेको देखिन्छ।
४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गर्न पाउने बाध्यतामूलक प्रावधान
आयोगले पार्टीको आन्तरिक विधानलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ कि ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने र त्यस अनुरूप महाधिवेशन आयोजना गरिनुपर्ने प्रावधान स्पष्ट रूपमा विधानमा रहेको छ। यही प्रावधानअनुसार थापा नेतृत्व समूहले विशेष महाधिवेशनको लागि औपचारिक माग दर्ता गराएको र त्यसैले आयोगले उक्त मागलाई वैधता दिनु आवश्यक ठानेको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि नै सर्वोच्च प्रतिनिधि मानेको
निर्वाचन आयोगले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पार्टीको सर्वोच्च र निहित शक्ति भएको प्रावधानलाई आधार बनाएर निर्णय गरेको पनि स्पष्ट भएको छ। विधानअनुसार महाधिवेशनको प्रतिनिधि नै सर्वोच्च निर्णायक निकाय मानिन्छ र यसको निर्णयलाई पार्टी विधानको उच्चतम मानकका रूपमा लिइन्छ। आयोगले यही मान्यताअनुसार विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनी देखाएको हो।
विशेष महाधिवेशनविरुद्ध कुनै वैधानिक असहमति देखिएको छैन
सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार भनेको विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र त्यसबाट भएका निर्णयहरूमा कुनै पक्षबाट औपचारिक असहमति वा अवैधानिकता नदेखिएको आयोगद्वारा औँल्याइएको छ। यसैले आयोगले उक्त विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक एवं विधानसम्मत मान्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ।
निर्णयको प्रभाव र प्रतिक्रियाहरू
निर्वाचन आयोगको यस निर्णयपछि गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिह्नको प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण कानुनी अधिकार प्राप्त गरेको छ र आगामी चुनाव तथा पार्टी संरचनाको काम अगाडि बढाउने अधिकार सुनिश्चित भएको छ।
तर, पार्टीको पूर्व नेतृत्व समूहले यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगको निर्णयविरुद्ध कानूनी विकल्प खोज्ने प्रष्ट संकेत पनि दिइरहेका छन्। देउवा पक्षले आयोग अगाडि प्रदर्शन पनि गरेको समाचारमा उल्लेख छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचन आयोगको निर्णयले दल भित्रको नेतृत्व र वैधानिकताको अध्ययनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जसले पार्टीको आन्तरिक विवादलाई न्यायसंगत रूपमा समाधान गर्ने दिशामा एउटा प्रोत्साहन दिएको टिप्पणी भइरहेको छ।
