काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा निर्णायक मोड दिँदै निर्वाचन आयोगले गगनकुमार थापा नेतृत्वको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ। आयोगले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई विधानसम्मत ठहर गर्दै त्यसबाट गठन भएको नेतृत्वलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय बहुमतबाट पारित गरेको हो।
यो निर्णय सर्वसम्मत भने हुन सकेन। तीन सदस्यीय आयोगमा एक आयुक्तको असहमति रहँदा पनि बहुमतको बलमा निर्णय अघि बढाइएको छ, जसले कांग्रेसभित्रको विवादलाई संस्थागत रूपमा नयाँ चरणमा पुर्याएको छ।
बहुमतको निर्णय, अल्पमतको मौन असहमति
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र आयुक्त सगुन शम्शेर जबराले विशेष महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय भएकाले त्यसका निर्णयलाई मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा उभिए। उनीहरूको तर्क थियो—
“महाधिवेशन नै पार्टीको अन्तिम अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय हो, त्यसका निर्णयलाई आयोगले अवैध भन्न मिल्दैन।”
तर आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधरले निर्णयमा असहमति दर्ज गराइन्। आयोग स्रोतका अनुसार उनले कुनै विस्तृत कानुनी व्याख्या भने गरिनन्। बैठकमा उनको भनाइ यत्ति मात्र थियो:
“यस निर्णयमा मेरो असहमति छ।”
यस मौन असहमतिले आयोगभित्रै पनि कांग्रेसको विवादलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान नभएको देखाएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार अद्यावधिक
आयोगले आफ्नो निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ मा टेकेर गरेको हो। उक्त दफाले दलमा पदाधिकारी फेरबदल भए दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसै आधारमा आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक र कानुनी रूपमा मान्यता दिँदै अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो। यसको अर्थ अब निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्व गगन थापा पक्ष हुनेछ।
४० प्रतिशतको मागलाई ‘बाध्यकारी’ ठहर
आयोगको निर्णयको मूल आधार कांग्रेस विधानको धारा १७(२) रह्यो। उक्त धारामा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ।
आयोगको निष्कर्ष थियो—
यो प्रावधान वैकल्पिक होइन, बाध्यकारी हो।
केन्द्रीय समितिले यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैनथ्यो।
४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले माग गरेपछि कारणसहित महाधिवेशन बोलाउनै पर्थ्यो।
आयोग स्रोत भन्छ:
“माग वैधानिक थियो, तर केन्द्रीय समिति मौन बस्यो। त्यसैले प्रक्रिया अवरुद्ध भयो।”
महामन्त्रीले बोलाएको महाधिवेशन वैध
केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाएपछि दुई महामन्त्रीले आह्वान गरेको महाधिवेशनलाई आयोगले प्रक्रियासम्मत ठहर गरेको छ।
आयोगको तर्क यस्तो छ:
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको कार्यकारी जिम्मेवारी महामन्त्रीसँग हुन्छ।
जब केन्द्रीय समिति निष्क्रिय भयो, तब महामन्त्रीले पहल लिनु विधानविपरीत होइन।
त्यसैले उनीहरूले बोलाएको विशेष महाधिवेशनलाई अवैध भन्न नमिल्ने।
यसरी आयोगले “निष्क्रिय नेतृत्व बनाम सक्रिय महामन्त्री” को पक्षमा कानुनी व्याख्या गरेको छ।
निर्णयको राजनीतिक असर
आयोगको निर्णयसँगै गगन थापा नेतृत्वले आधिकारिक रूपमा पार्टी चलाउने अधिकार पाएको छ।
पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिह्न उनीहरूको नियन्त्रणमा रहनेछ।
आगामी राजनीतिक निर्णय, गठबन्धन वा चुनावी रणनीति यही नेतृत्वले तय गर्नेछ।
तर, देउवा पक्षले यो निर्णय सहजै स्वीकार गर्ने संकेत देखिएको छैन। उनीहरूले कानुनी चुनौती दिने सम्भावना रहेको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ।
