काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि कुनै पनि नयाँ राजनीतिक दल दर्ता वा विभाजन सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवादपछि दुई समूहले आयोगमा गरेका गतिविधिलाई लिएर उत्पन्न अन्योलका बीच आयोगले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
आयोगका अनुसार नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजन भएको नभई पार्टीभित्रको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता परीक्षण मात्र भएको हुँदा निर्वाचनको मुखैमा दल दर्ता वा विभाजनको प्रक्रिया खोल्नु उपयुक्त नहुने ठहर गरिएको छ।
आयोगका एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, “नेपाली कांग्रेस दुई खेमाजस्तो देखिएपछि दुवै पक्षका नेताहरू निर्वाचन आयोगमा आउनुभएको थियो, तर उहाँहरू दल विभाजनको प्रक्रियामा आउनुभएको थिएन। मुख्य प्रश्न विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत छ कि छैन भन्ने मात्रै थियो, र आयोगले त्यसमै निर्णय दिएको हो।”
उनका अनुसार आयोगले कुनै पक्षलाई वैध वा अवैध भनेर पक्षपोषण गरेको छैन, बरु विशेष महाधिवेशन विधानअनुसार भएको ठहर मात्र गरेको हो। यसलाई कांग्रेस औपचारिक रूपमा फुटेको अर्थमा बुझ्न नहुने उनले स्पष्ट पारे।
आयोगले शुक्रबार गरेको निर्णयका कारण आगामी निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै असर नपर्ने पनि बताएको छ। मतदाता नामावली, उम्मेदवारी दर्ता, आचारसंहिता कार्यान्वयन र अन्य तयारीका कामहरू यथावत् अघि बढ्ने आयोगको भनाइ छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार आयोगको यो निर्णयले निर्वाचनअघि पार्टी विभाजनसम्बन्धी सम्भावित विवादलाई तत्कालका लागि रोक्ने संकेत दिएको छ। यद्यपि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद भने कायमै रहेको देखिन्छ।
आयोगले निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासनीय बनाउन प्रतिबद्ध रहेको भन्दै दलहरूलाई पनि आन्तरिक विवादलाई कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।
