राजेश कुमार कर्ण
जनकपुरधाम, फागुन २५ गते – मधेश प्रदेश सरकारमा योजना खरिदबिक्री को आरोप चर्चामा आएपछि सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
नेता यादवले ‘योजना खरिदबिक्री’ र ‘सरकारी कोषको दुरुपयोग’ जस्ता आरोपप्रति नेपाली कांग्रेस गम्भीर रहेको बताउँदै यदि यस्ता अनियमितता भएको प्रमाणित भएमा दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। मधेश प्रदेशमा कांग्रेस, जनमत पार्टी, नेकपा (एमाले) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सम्मिलित गठबन्धन सरकार रहेको अवस्थामा, सरकारभित्रै योजनाको अवैध लेनदेनको चर्चा हुनु गठबन्धनका लागि नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
योजना खरिदबिक्रीको आरोप के हो?
केही समयदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा मधेश सरकारका केही मन्त्रालयहरूले विकास योजनाहरू ‘किनबेच’ गरेको, बजेटको अनियमित बाँडफाँट गरिएको, र नीति निर्माण तहमा स्वार्थअनुसार निर्णय लिइएको भन्ने आरोपहरू प्रकाशित भइरहेका छन्। केही मन्त्रालयहरूको नाम समेत खुलासा गरिएको छ, जसमा ठूला योजनाहरू भेगानिभेग बेचेको, बजेट प्रभावशाली नेताहरूको पहुँचमा मात्र केन्द्रित गरिएको, तथा केही योजनाहरू प्रभावशाली नेताहरूले आफ्ना व्यक्तिहरूलाई दिन लगाएको आरोप उठेका छन्।
तर अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छैन। कांग्रेस नेता यादवले यस्तै समाचारहरूलाई संकेत गर्दै कांग्रेस यसप्रकारका गतिविधिहरूमा संलग्न नरहेको र यदि यस्ता दाबीहरू प्रमाणित भएमा सरकारभित्रै सुधारको आवाज उठाउने बताएका छन्।
गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै?
नेपाली कांग्रेसको विज्ञप्ति गठबन्धनभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको संकेत पनि हुन सक्छ। गठबन्धन सरकार गठन भएदेखि नै सत्ता साझेदार दलहरूबीच विभिन्न विवादहरू देखिएका थिए।
- योजनाको वितरणमा असन्तुलन: प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा समानुपातिक बजेट वितरण हुन नसकेको, केही नेताहरूको प्रभाव बढी देखिएको, र सत्ता साझेदार दलहरूमै योजना वितरणमा असन्तुष्टि बढेको चर्चा चलिरहेको छ।
- बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ: मधेश प्रदेशको कुल बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा अझै खर्च हुन सकेको छैन। यस्तै अवस्थामा योजना खरिदबिक्री र अनियमितता आरोप आउनु सरकारका लागि गम्भीर चुनौती हो।
- दलहरूबीचको अविश्वास: कांग्रेसले सार्वजनिक रूपमा यस्तो सफाइ दिनु गठबन्धनभित्रकै अविश्वासलाई संकेत गर्छ। यदि गठबन्धन बलियो भएको भए आन्तरिक छलफलमार्फत यस्तो विवाद समाधान गर्न सकिन्थ्यो।
नेपाली कांग्रेसको विकल्प के हुन सक्छ?
नेपाली कांग्रेसले यस मुद्दामा तीनवटा सम्भावित बाटाहरू अपनाउन सक्छ:
- आन्तरिक छानबिनको माग – कांग्रेसले गठबन्धनभित्रै स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न पहल गरेर योजनासँग सम्बन्धित निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्न सक्छ।
- मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनको दवाव – यदि गम्भीर अनियमितता देखिएमा कांग्रेसले सत्तासमीकरण पुनः हेर्न वा मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी हेरफेरको प्रस्ताव गर्न सक्छ।
- सार्वजनिक दबाब बढाउने नीति – कांग्रेसले आफूलाई स्वच्छ देखाउन संसद् तथा सार्वजनिक मञ्चमा मुद्दा उठाउने रणनीति अपनाउन सक्छ।
मधेश प्रदेशमा उठेका योजना खरिदबिक्री र बजेट अनियमितता का आरोपहरूले सत्ता गठबन्धनलाई नै दबाबमा पारेको छ। कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो दल यसमा संलग्न नभएको स्पष्ट पार्न खोजे पनि, यसले गठबन्धनभित्रकै कमजोर समन्वयलाई उजागर गरिदिएको छ।
यदि सरकारले आरोपहरूको यथार्थ छानबिन गरेन भने, यसले प्रदेश सरकारप्रति जनता र प्रतिपक्ष दुवैको विश्वास कम गर्ने सम्भावना बलियो छ। नेपाली कांग्रेसको विज्ञप्तिले अब गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न दबाब दिनेछ, जसले आगामी दिनमा मधेश प्रदेश सरकारभित्र नयाँ तरंग ल्याउने देखिन्छ।
भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणहरू
प्रदेश सरकारद्वारा छात्राहरूका लागि साइकल खरिदमा भएको भ्रष्टाचार विशेष अदालतले प्रमाणित गरेको छ। ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत खरिद गरिएका साइकलहरूको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्दै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको थियो। यस प्रकरणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमलाल भुसाल र जलस्रोत, सिँचाइ तथा विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख भगवान झालाई तीन–तीन महिना कैद र दश–दश हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ।
त्यस्तै, जनमत पार्टीले प्रदेश सरकारमाथि भ्रष्टाचार र ‘जङ्गल राज’ चलाएको आरोप लगाउँदै, मुख्यमन्त्रीको स्वच्छता अभियानमा झन्डै १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो । जनमत पार्टीका अनुसार, छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत ६ हजार फाइल गायब भएको र जानकी मन्दिरको विद्युतीकरण तथा सौन्दर्यीकरणमा करोडौँको भ्रष्टाचार भएको आरोप छ। तर अहिलेको जनमत पार्टीकै सरकारमा भ्रष्टाचारको कुरा उठ्न थालेको छ। तर नेताहरू मौन छ।
मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचारका घटनाहरूले सत्तासीन दलहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। यदि यी दलहरूले जनताको विश्वास कायम राख्न चाहन्छन् भने, तत्काल भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ। अन्यथा, सत्तामा बसिरहने उनीहरूको औचित्यमाथि जनताले पुनर्विचार गर्न सक्छन्।
