काठमाडौं फागुन २८ गते — नेपाल पिछडावर्ग (ओबीसी) महासंघले विभिन्न पाँचबुँदे मागसहित माइतिघर मण्डलामा जारी राखेको आन्दोलन दसौं दिनमा प्रवेश गरेको छ। तर, आन्दोलनरत पक्षका अनुसार सरकारले उनीहरूको आवाज सुन्ने कुनै चेष्टा देखाएको छैन। महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले सरकारको रवैयालाई ‘पूर्ण उपेक्षा’ को संज्ञा दिँदै अब बाध्य भएर सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यो आन्दोलनले मुलुकमा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व कति सशक्त छ र राज्य संरचनाले ती समुदायको मागलाई कसरी हेर्छ भन्ने प्रश्नलाई उठाइदिएको छ। मागहरूलाई हेर्दा, यी कुनै अनौठा वा अतिरञ्जित देखिँदैनन्। तीनवटा महत्वपूर्ण समितिहरू— उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय (ओबीसी) उत्थान विकास समिति, र वादी समुदाय उत्थान विकास समिति लाई सञ्चालन गर्नुपर्ने, रिक्त पदहरूमा तत्काल नियुक्ति हुनुपर्ने, समावेशी आयोगको सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने, र विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागहरू मूलतः समावेशी नीतिहरूलाई संस्थागत गर्ने खालका छन्।
सरकारको चुप्पी : बेवास्ता वा रणनीतिक मौनता?
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा, धेरैजसो मागहरू तत्काल सम्बोधन हुनेभन्दा पनि लम्बिइरहने प्रवृत्तिमा पारिन्छन्। आन्दोलनरत समूहहरूको रणनीति दबाब सिर्जना गर्ने हो भने, सरकारको रणनीति समय लम्ब्याएर आन्दोलनलाई निष्प्रभावी बनाउने हुन सक्छ।
यस पटक पनि सरकारले कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्नु, सम्बद्ध मन्त्रीहरू वा अधिकारीहरूले वार्ताको पहल नदेखाउनु, र मुख्य राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनलाई प्राथमिकतामा नराख्नुले राज्यसंयन्त्रको ‘रणनीतिक मौनता’ देखिन्छ।**
सामाजिक न्याय र समावेशी नीतिहरूको कुरा गर्दा राज्यले विभिन्न जाति, समुदाय र वर्गहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने दायित्व राख्छ। तर, जब ती समुदायहरू आफ्ना अधिकार र अस्तित्वको लडाइँमा उत्रिन बाध्य हुन्छन्, तब सरकारको मौनता अनपेक्षित देखिन्छ।
कसका लागि ऐक्यबद्धता?
आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनेहरूको सूची हेर्दा, यो संघर्ष राजनीतिक रूपमा कुनै एउटा दल विशेषको मुद्दा मात्रै नभएको देखिन्छ।
- पूर्वमन्त्रीहरू विश्वेन्द्र पासवान र केशवमान शाक्य, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल दलित संघका अध्यक्ष लोकबहादुर विश्वकर्मा जस्ता नेताहरूले समर्थन जनाएका छन्।
- नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजीत श्रीपाली, नेता लवकुश बैठक, र नेकपा (एस) निकट नेपाल दलित मुक्ति संगठनका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा समेत ऐक्यबद्धतामा उभिएका छन्।
तर, अध्यक्ष ठाकुरको आक्रोश विशेषगरी मधेशवादी दलहरूप्रति देखियो। उनले ‘मधेशवादी दलहरू आफैं मधेशका पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छौं भन्छन्, तर हाम्रो मागप्रति बेवास्ता गर्छन्’ भन्दै आलोचना गरे।
यो आलोचना गलत होइन। मधेश केन्द्रित दलहरूले सामान्यत: मधेशी पहिचानलाई मुख्य एजेन्डा बनाए पनि मधेशभित्रैका बहिष्कृत र पिछडिएका वर्गहरूको मुद्दा दोस्रो प्राथमिकतामा पारिएको देखिन्छ।
आन्दोलनको सम्भावित दिशाहरू
यो आन्दोलनले अहिलेसम्म सरकारलाई ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छैन, तर आन्दोलनकारीहरू आगामी दिनमा ‘कडा संघर्ष’ को चेतावनी दिइरहेका छन्। यदि सरकारले यथाशीघ्र संवादको पहल नगरेमा, आन्दोलन सडक संघर्षतर्फ मोडिने सम्भावना उच्च छ।
नेपालका विगतका आन्दोलनहरू हेर्दा, निरन्तर दबाब सिर्जना भएमा सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउन सक्छ। तर, आन्दोलनले व्यापकता नपाएमा र अन्य दबाब समूहहरूको प्राथमिकतामा नपरेमा, यो संघर्ष झिनो स्वरमै हराउने खतरा रहन्छ।
आवाज सुन्ने कि दबाउने?
पिछडिएको वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्य कुनै ‘अनुकम्पा’ होइन, यो राज्यको दायित्व हो। समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको मुलुकमा कुनै पनि समुदायको जायज मागलाई लामो समयसम्म बेवास्ता गर्नु गम्भीर सामाजिक र राजनीतिक प्रश्नहरूको उठान हो।
अब सरकारको विकल्प दुईवटा मात्र छन्— वा त आन्दोलनरत समूहलाई वार्तामा बोलाउने, वा आन्दोलनलाई अझै चर्कन दिनु। कुन बाटो लिइन्छ भन्ने अहिलेको सत्ता संरचना र आन्दोलनको निरन्तरतामा निर्भर गर्नेछ।
