राजेश कुमार कर्ण
जनकपुरधाम, वैशाख ७ —
ऐतिहासिक गंगासागर पोखरीको पूर्वी किनारमा निर्माण भइरहेको ‘राम नारायण मिश्र स्मृति भवन’ को काम उच्च अदालत जनकपुरको आदेशपछि रोकिएको छ। अदालतले हाललाई संरचना निर्माण स्थगित गर्दै सबै पक्षलाई प्रमाणसहित उपस्थित भई पक्षविक्षीय बहस गर्न १५ दिनको समय दिएको छ।
तर, यो आदेश अन्तिम निर्णय नभइ केवल अन्तरिम प्रकृतिको हो। अन्तिम फैसला अदालतमा पेश हुने थप प्रमाण र बहसको आधारमा हुनेछ।
घटना र अदालतको आदेश
महेन्द्रप्रसाद साहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा लगायतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत जनकपुरमा उजुरी दर्ता गरेका थिए। सो उजुरीमा गंगासागर क्षेत्र नजिकै सार्वजनिक सम्पत्तिमा अवैध रूपमा भवन निर्माण भइरहेको दाबी गरिएको थियो।
उक्त उजुरीको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले स्मृति भवनको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको हो। अदालतले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भई आफ्नो पक्षका प्रमाण पेश गर्न भनेको छ।
अदालतले दिएको आदेश अन्तरिम हो र यसको अन्तिम निर्णय सबै पक्षबाट प्रमाणित कागजातहरू र बहसहरूको मूल्याङ्कनपछि मात्र हुनेछ।
राम नारायण मिश्र र स्मृति भवन निर्माणको पृष्ठभूमि
राम नारायण मिश्र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्व थिए। भारतमा निधन भएका मिश्रको अन्त्येष्टि जनकपुरधामको ऐतिहासिक गंगासागर पोखरी नजिकै, उनकै स्वामित्वको जग्गामा गरिएको थियो।
उनकै इच्छाअनुसार, अन्त्येष्टि स्थलमै स्मृति भवन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारिएको थियो। यसका लागि ‘राम नारायण मिश्र स्मारक समिति’ गठन भएको थियो।
समितिले भवन निर्माण अघि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाबाट नक्सा स्वीकृति लिएको थियो भने मधेस प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरी टेन्डरमार्फत निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो।
तर, दुई पक्ष बीच विवाद सिर्जना भयो र अन्ततः अदालतमा उजुरी दर्ता भयो।
उठेका प्रश्नहरू : जग्गा स्वामित्व र प्रमाणहरूको वैधता
यो प्रकरणसँगै केही महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्नहरू उठेका छन्:
पहिलो, के पोखरीसँगै जोडिएको निजी स्वामित्वको जग्गामा निर्माण कार्य गर्न पाउने अधिकार छ कि छैन ?
दोस्रो, सो क्षेत्रको नापी कित्ता नम्बरहरू र जग्गाको वास्तविकता निर्धारण कसले र कसरि गर्ने ?
तेस्रो, यदि अदालतमा पेश गरिएका प्रमाणहरू गलत ठहर भएमा, गलत प्रमाण पेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई के कानुनी दण्ड हुन्छ ?
किनभने पेश गरिएका प्रमाणहरू र कागजातहरु गलत रहेको भएको अर्को पक्षको दाबी छ। त्यसैले प्रश्न उठाइएको हो।
नेपालको फौजदारी कार्यविधि अनुसार अदालतमा झूठा प्रमाण वा गलत सूचना पेश गर्नु दण्डनीय अपराध हो ।
तर प्रमाणहरू झुठो वा गलत नदेखिएमा कुनै कारबाही हुँदैन। ती प्रमाणहरूलाई निर्णय गरिने अन्य प्रमाणहरू जस्तै आधारको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने छ ।
हालका लागि राम नारायण मिश्र स्मृति भवनको निर्माण कार्य स्थगित भएको छ। तर, यो अन्तिम फैसला होइन।
अदालतको अन्तिम निर्णय उजुरीकर्ता र विपक्षीहरूद्वारा पेश गरिने प्रमाण र कानुनी बहसमा निर्भर रहनेछ। सम्मानित अदालतको अन्तिम निर्णय सबैका लागि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ।
