राजेश कुमार कर्ण
वैशाख १७ गते । आज राजधानीको एक उच्च-नाटकिय दिन समाप्त भयो, जसमा हिरो पनि पूर्वनिर्धारित थिए, खलनायक पनि अनुमानित थिए, अनि स्क्रिप्ट भने बीचैमा फेरिएको देखियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी, जसलाई दिनको मध्यान्ह ‘अदालतको आदेश’ भन्दै डिल्लीबजार कारागार पुर्याइयो, साँझको चिया पिउनकै बेलामा फेरि रिहा पनि गरियो—सर्वोच्च अदालतको अर्को पत्रले भन्दियो, “हाम्रो अघिल्लो पत्र त त्यस्तो आधिकारिक थिएन है!”
तर यस ‘त्रुटि नाटक’मा प्रवेश गरे जनमत पार्टी अध्यक्ष डा. सीके राउत, जसले भने, “यो सामान्य त्रुटि होइन, यो षड्यन्त्र हो!” राउतको भनाइमा, दुई पहिचानवादी शक्तिहरू एक हुन लागेको बेला यसरी गिरफ्तारी गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक एकतालाई डाइनोसरले खान खोजे सरह हो—दृश्य अलिक पुरानो लाग्ला, तर नियत अहिलेको जस्तै ताजा छ।
त्रुटि कि त्रुटीकरण?
राउतको व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भनिएको ‘कर्मचारीलाई मोहरा बनाइएको हो’ भन्ने भनाइ सायद सरकारी अफिसहरूको पुराना फाइलहरूबाटै प्रेरित हो, जहाँ कहिल्यै स्पष्ट हुँदैन—कसले के गर्यो, कहिले गर्यो, र किन गर्यो। सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषा यस्तो हो: “पहिलो आदेश आधिकारिक थिएन भनेर दोस्रो आदेश आयो। अब थाहा छैन तेस्रो आदेश आउँछ कि चौथो नाटक।”
प्रहरी प्रशासनको रंगमञ्च
कसैले प्रश्न उठाएको छ: “डिल्लीबजार कारागार अब रिहायश हो कि होटल? आउनुहोस्, जानुहोस्, आदेश अनुसार रमाउनुहोस्।” सर्वोच्च अदालतको नाममा आदेश आएपछि प्रहरीले तुरुन्त ‘कार्यान्वयन’ गर्यो, तर जब अर्को पत्र आयो, तुरुन्त ‘समझदारी’ देखायो।
लोकतन्त्रको लज्जा या प्रशासनको नौटंकी?
आजको घटनाले एउटा कुरा त प्रष्ट देखायो—नेपालमा न कानुन स्थिर छ, न प्रशासन गम्भीर। आदेशको चस्मा लगाएर जब मनपरेको निर्णय लिइन्छ, अनि फेरि ‘त्रुटि भयो’ भनेर चस्मा फेर्ने गरिन्छ, तब यो शासन होइन—यो त सजीव नाटक हो, जसको अन्त्य कहिल्यै पर्दैन।
रेशम चौधरीको रिहा–पक्राउ–रिहा यात्रा केवल व्यक्तिगत घटना होइन, यो राज्य संयन्त्रको असमर्थता, राजनीतिक चालबाजी र प्रशासनिक विफलताको थालनी हो—या भनौं, अर्को एपिसोड। यो सामान्य त्रुटि होइन, यो नियोजित तमाशा हो। प्रश्न अब उठ्न थालेको छ: “नेपालमा शासन चल्दैछ कि सिरियल?”
