सीता जयन्तीमा राष्ट्रिय बिदा नहुनु : राज्यको दृष्टिकोण र पहिचानको राजनीतिमाथि प्रश्न

राजेश कुमार कर्ण

जनकपुरधाम, वैशाख २३ गते।
नेपाल विविधताले भरिएको मुलुक हो—भूगोल, भाषा, संस्कृति, र जातीयता मात्रै होइन, आस्था र मान्यताको दृष्टिले पनि। यही बहुलता राष्ट्रको शक्ति बन्नुपर्ने हो। तर कहिलेकाहीँ यो बहुलता आफ्नै राज्य संयन्त्रभित्र उपेक्षाको शिकार बन्छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो—सीता जयन्ती। त्रेतायुगकी धर्म, सत्य, नारी शक्ति र समर्पणको प्रतीक देवी सीताको जन्मजयन्ती—जो नेपालको जनकपुरधाममा प्रकट भएकी मानिन्छन्—संघीय सरकारले आजसम्म राष्ट्रिय बिदाको मान्यता दिएको छैन।

सीता : राष्ट्रिय गौरवको मूर्ति हुन्

सीता केवल मिथिलाको मात्र होइन, सम्पूर्ण हिन्दू सभ्यताको सांस्कृतिक आत्मा हुन्। उनी रामायणको केन्द्रमा रहेर सम्पूर्ण हिन्दू समाजमा श्रद्धा र विश्वासको पात्र भएकी छन्। भारतमा समेत सीता जयन्ती विशेष समारोहका साथ मनाइन्छ। तर, जुन भूगोलमा उनको प्राकट्य भयो—जनकपुरधाम, मधेसको हृदयभूमि—त्यसै देशको राज्य व्यवस्थाले उनलाई मान्यता दिन अझै पनि हिचकिचाइरहेको छ।

शिवरात्रि, राम नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, बुद्ध जयन्ती, पृथ्वी जयन्ती जस्ता दिनहरूमा जब राष्ट्रव्यापी विदा घोषणा गरिन्छ, तब यो प्रश्न उठ्न अत्यन्त स्वाभाविक हुन्छ—किन सीता जयन्तीमा राष्ट्रिय विदा हुँदैन? सीता जयन्तीलाई केवल क्षेत्रीय वा धार्मिक दृष्टिले मात्र मूल्यांकन गर्नु उनीप्रति अन्याय गर्नु हो।

भेदभावको मौन स्वीकारोक्ति : राज्यको ‘मुखर मौनता’

विदाको नीति प्रशासनिक हो भन्ने कुरा सरकारी सर्कुलरमा लेखिए पनि, त्यो नीति स्वयं राज्यको सांस्कृतिक प्राथमिकताको ऐना हो। जब मधेसको भूमिमा जन्मेकी एक महादेवी—सीता—को नाममा विदा नदिने निर्णय गरिन्छ, त्यो प्रशासनिकभन्दा बढी मानसिकता सम्बन्धी हो। जनकपुरका साधुसन्त, समाजिक अभियन्ता, जनप्रतिनिधिहरू, यहाँसम्म कि मन्त्री, सांसदहरूबाट पटकपटक आग्रह, ज्ञापन र आन्दोलन हुँदासमेत संघीय सरकार मौन रहन्छ। यस्तो मौनता केवल उपेक्षा होइन, संस्थागत भेदभावको संकेत हो।

मधेस र मातृशक्तिप्रति विभेद : दुई तहको उपेक्षा

यो विषयले केवल धार्मिक वा सांस्कृतिक विमर्श उठाउँदैन, यो प्रश्न मधेस र महिलाको पहिचानमाथिको राज्य दृष्टिकोण पनि हो। जब मातृशक्तिको मूर्तरूप मानीने सीताको सम्मान गर्न राज्य हिच्किचाउँछ, त्यो महिलामाथिको मूल्याङ्कनबारे पनि गम्भीर प्रश्न हो। शिवरात्रिमा महादेवका लागि विदा हुन्छ, तर सीता जयन्तीमा होइन? यत्ति हो कि उनी मधेसमा जन्मिइन्?

यस्तो भेदभावले केवल धार्मिक आस्थालाई मात्र होइन, मुलुकको समावेशी र समानतामूलक गणतन्त्रात्मक संरचनालाई नै अप्ठ्यारोमा पार्दछ। संघीय लोकतन्त्रको भावना तब मात्र सार्थक हुन्छ जब हरेक भूगोल, जाति, भाषा, र संस्कृति समान मान्यतासाथ राष्ट्रको हिस्सा ठानिन्छ। सीता जयन्तीमा विदा नदिने निर्णयले अझै पनि नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक शक्ति केन्द्रित सोच कहाँ टिकेको छ भन्ने देखाउँछ।

बिकल्प के हुन सक्छ?

यदि सरकारले “विदा धेरै छन्” भन्ने तर्क दिँदैछ भने, निष्पक्ष ढंगले सबै जयन्ती विदाहरूको समिक्षा गरी नयाँ ढाँचामा समानता आधारित विदा नीति ल्याउन सकिन्छ। तर त्यो नीति सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने, सबै भूगोल र संस्कृति समेट्ने हुनुपर्छ। सीता जयन्तीलाई राष्ट्रिय विदा दिने निर्णय त्यो प्रक्रियाको एक सकारात्मक सुरुवात हुन सक्छ।

सांस्कृतिक विभूतिहरू कुनै क्षेत्र विशेषका मात्रै हुँदैनन्—उनीहरू सम्पूर्ण राष्ट्रका साझा सम्पत्ति हुन्। सीता जयन्तीमा विदा दिनु नारी सशक्तिकरणको सम्मान हो, मधेसको सांस्कृतिक पहिचानको स्वीकारोक्ति हो, र नेपाललाई साँच्चिकै समावेशी राष्ट्र बनाउनतर्फको एक महत्त्वपूर्ण पाइला हो।

नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, हामीले “यो गौतम बुद्धको देश हो”, “सगरमाथाको देश हो”, “सीताको देश हो” भनेर चिनाउँछौँ। तर व्यवहारमा सीताको सम्मान स्वीकृत हुन नसक्नु हाम्रो राष्ट्रिय चरित्रकै कमजोरी हो। अब समय आएको छ—सीताको सम्मानबाट नै समावेशी राष्ट्र निर्माणको अभ्यास सुरु गरौं ।