५० लाखको शिक्षा सम्मेलन : प्रतिफल र पारदर्शिता कति दरो हुने ?

जनकपुरधाम, जेठ १९ गते ।

मधेश प्रदेश सरकारले आउँदो असार दोस्रो साता दुई दिवसीय ‘राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन’ गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशको शिक्षा प्रणालीलाई यथार्थपरक, समावेशी र भविष्यमुखी बनाउने उद्देश्यसहित सम्मेलन असार १० र ११ गते जनकपुरधाममा आयोजना हुँदैछ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा बहस सुरु गराउने, नीति निर्माणमा आधार तय गर्ने र विभिन्न तहका सरोकारवालाहरूबीच समन्वय गर्ने आशय राखिएको यो सम्मेलन मधेश प्रदेशको शैक्षिक भविष्यको दिशानिर्देशका रूपमा हेरिएको छ।

तर यस्तो महत्वाकांक्षी सम्मेलनले सार्थकता पाउने हो भने सम्मेलनमा उठाइने विषयवस्तु, खर्चको पारदर्शिता र निष्कर्षको कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रतिबद्धता आवश्यक छ। साथै, मधेश प्रदेशको शिक्षा प्रणालीमा विद्यमान गम्भीर संरचनागत समस्याहरूको स्पष्ट समीक्षा र समाधानमुखी रणनीति अत्यावश्यक छन्।

---

सम्मेलनको उद्देश्य : साझा बहस र नवप्रवर्तनको खोजी

शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीका अनुसार, यो सम्मेलन शिक्षा नीति, योजना, कार्यान्वयन र समन्वयको नयाँ ढाँचाबारे सोच्न एक साझा मञ्च हुनेछ। सरकारी, गैरसरकारी, दातृ संस्था, नागरिक समाज र शिक्षाविद्हरू सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। सम्मेलनमा शिक्षण–सिकाइमा नवप्रवर्तन, शिक्षा नीति र शासन प्रणाली, समावेशी शिक्षा, डिजिटल रूपान्तरण, समुदायको सहभागिता, अनुसन्धान र प्रमाण–आधारित अभ्यास लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ।

यस्तो विस्तृत सहभागिता र समग्र बहसलाई अवसरका रूपमा लिने हो भने सम्मेलनले दीर्घकालीन रणनीतिक नक्सा कोर्न सक्नेछ।

---

५० लाखको बजेट : पारदर्शिता र प्रतिफलमाथि प्रश्न

सम्मेलनका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जुन सामान्य सम्मेलनको तुलनामा ठुलो रकम मानिन्छ। यस सन्दर्भमा प्रश्न उठ्न सक्छ–

• यो लगानीबाट के उपलब्धि हासिल गरिन्छ?
• नीति तथा कार्यक्रमहरूमा सम्मेलनको प्रतिफल कसरी समावेश गरिन्छ?
• खर्च पारदर्शी र उत्तरदायित्वपूर्ण ढंगले प्रयोग गरिन्छ कि?

यदि सम्मेलन केवल “औपचारिकता” बनेर सीमित भयो भने ५० लाखको बजेट अर्थहीन बन्नेछ। त्यसैले, सम्मेलनपछि प्राप्त सुझाव, प्रतिवेदन र रणनीतिलाई स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न, कार्यान्वयनको रोडम्याप बनाउन र वार्षिक अनुगमन संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

---

मधेश प्रदेशको शिक्षा प्रणाली : यथार्थको कठोर चित्र

शिक्षा सम्मेलनको आयोजना गरिनु सकारात्मक पहल हो, तर मधेश प्रदेशको शिक्षा प्रणालीले भोगिरहेको गहिरो समस्याबाट आँखा चिम्लिन मिल्दैन। सम्मेलन सफल बन्न चाहन्छ भने यी यथार्थतालाई केन्द्रमा राखेर समाधान खोज्नुपर्छ।

१. साक्षरता र गुणस्तरीय शिक्षामा गम्भीर चुनौती

मधेश प्रदेशको औसत साक्षरता दर अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून छ। ग्रामीण भेगहरूमा अझै विद्यालयसम्मको पहुँच सीमित छ। विशेषगरी दलित, मुस्लिम र विपन्न वर्गमा शिक्षा उपेक्षित छ।

२. शिक्षक अभाव र असमान अनुपात

शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात अत्यन्त कमजोर छ। एक शिक्षकले सयौं विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्ने अवस्था छ। विषयगत शिक्षकको अभावले माध्यमिक तहको शिक्षामा गम्भीर असर पारिरहेको छ।

३. भौतिक पूर्वाधारको कमजोरी

धेरै विद्यालय भवन जिर्ण छन्। शौचालय, खानेपानी, प्रयोगशाला, पुस्तकालयको न्यूनतम पूर्वाधार पनि छैन। यस्तो संरचनात्मक अभावले सिकाइ वातावरण प्रतिकूल बनाएको छ।

४. अनुगमन प्रणाली कमजोर

विद्यालयमा शिक्षकको नियमितता र पढाइको गुणस्तर अनुगमन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी छैन। शिक्षकले आफ्नो इच्छाअनुसार कक्षामा जाने/नजाने प्रवृत्ति संस्थागतजस्तै भएको छ।

५. पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता र मातृभाषा

पाठ्यक्रम अझै स्थानीय आवश्यकता, भाषिक विविधता र सांस्कृतिक यथार्थसँग मेल खाँदैन। प्राथमिक तहमा मातृभाषाको प्रयोग नगरेर बालबालिकालाई सिकाइबाट टाढा बनाउने अवस्था छ।

---

सम्मेलनले समेट्नुपर्ने विषयहरू

मधेश प्रदेशको शिक्षालाई सुधार गर्न निम्न पक्ष सम्मेलनमा प्राथमिकताका साथ समेटिनु आवश्यक छ:

• स्थानीय सन्दर्भअनुकूल पाठ्यक्रम विकास
• गुणस्तरीय शिक्षक तयारी कार्यक्रम
• विद्यालय पूर्वाधारको न्यूनतम मापदण्ड सुनिश्चित
• मातृभाषामा सिकाइको प्रवर्द्धन
• डिजिटल शिक्षाको पहुँच विस्तार
• समुदायसँगको सहकार्य र पारदर्शिता सुनिश्चित
• शिक्षा बजेटमा उत्तरदायित्व र प्रतिफल आधारित दृष्टिकोण

---

बहस होइन, कार्यान्वयन हो सफलता

‘राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन’ले मधेश प्रदेशको शिक्षामा नयाँ सोच र दृष्टिकोण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर त्यो केवल घोषणाबाट सम्भव हुँदैन। समस्याको गहिरो विश्लेषण, समावेशी बहस, पारदर्शी निर्णय, र निरन्तर अनुगमन मात्र यसलाई सार्थक बनाउने छन्।

मधेशको शिक्षालाई समृद्ध बनाउने हो भने, सम्मेलनलाई अवसर मात्र होइन, उत्तरदायित्वको बिन्दु बनाइनुपर्छ। नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने बीचको खाडल कम नगर्ने हो भने, सम्मेलन फेरि एक पटक ‘घोषणापत्रको थाक’मा सीमित हुनेछ। अब बहस होइन, परिणाम चाहिएको छ— शिक्षामा क्रान्तिकारी सुधारमार्फत मधेशको भविष्य उज्यालो बनाउने दिशामा।